कांग्रेस महासमिति बैठकमा पाँच प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी, एक जनाले पाँच मिनेटभित्र सुझाव दिनुपर्ने

कांग्रेस महासमिति बैठकमा पाँच प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी, एक जनाले पाँच मिनेटभित्र सुझाव दिनुपर्ने
समूहगत छलफल
सुन्नुहोस्

ललितपुर : नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा तेस्रो दिन आज चार समूहमा विभाजन गरेर पाँच प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी रहेको छ। समूहगत छलफलमा सहभागीहरुले मंगलबार प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि सुझाव तथा धारणा राखिरहेका छन्। प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन एक सहभागीलाई पाँच मिनेटको समय तोकिएको छ। 

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हल गोदावरी हलमा कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेश, कोन्ज्योसोम हलमा लुम्बिनी प्रदेश, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र जनसम्पर्क समितिहरु, फूलचोकी हलमा बागमती र गण्डकी प्रदेश र विशंखुनारायण हलमा मधेश र कर्णाली प्रदेशको समूहगत छलफल भइरहेको छ। 

समूहगत छलफलमा आज सबै सहभागीहरुले धारणा राख्नुहुने व्यवस्था मिलाइएको प्रचारप्रसार उपसमिति संयोजक मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए। उनले भने,‘हामीले महासमिति बैठकमा सहभागी सबै सदस्यहरुको धारणा लिन आवश्यक समयको व्यवस्थापन गरेका छौं। सबै सदस्यहरुले आफ्ना धारणा तथा सुझावहरु राख्न पाउनु हुनेछ। ’


कांग्रेस महासमिति बैठकमा चुनावी गठबन्धनको विषयमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माकै मत बाझिएको छ। थापाले चुनावी गठबन्धन नगर्नका लागि पार्टी सशक्त बनाउन लाग्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव राखेका छन्। शर्माले भने मध्यमार्गी तवरले जानुपर्ने कुरा ल्याएका छन्। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने या के गर्ने भन्ने विषय चर्किराखेका बेला महामन्त्रीद्वयका प्रस्तावमै फरक–फरक विचार आएको हो। 

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भने मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण एकल बहुमत नहुँदा गठबन्धन बाध्यता भएको मत आफ्नो प्रस्तावमार्फत जाहेर गरेका छन्। ‘नेपालले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेका कारण संसद्मा कुनै पनि दलको एकल बहुमत पुग्ने सम्भावना निकै कम छ। सरकार गठनकै लागि पनि गठबन्धन बनाउनै पर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा अस्थिरता निम्तिन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिँदै र विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै आवश्यक नीति तय गरिनुपर्छ’, खड्काको प्रस्ताव छ।
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.