कोशीका मुख्यमन्त्रीले सोधे खेलकुद बोर्डका सदस्यसचिव बस्नेतलाई स्पष्टीकरण

विराटनगर : कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्यसचिव कृष्ण बस्नेत (पर्शुराम)लाई प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं सामाजिक विकासमन्त्री केदार कार्कीले स्पष्टीकरण सोधेका छन्। 

बस्नेतलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको हो। उच्च अदालत विराटनगरको फैसलाबाट गत सोमबार (वैशाख १७ गते) बस्नेतको पुनर्बहाली भएको थियो।  उनले बिहीबार कार्यभार सम्हालेका हुन्। नेकपा (एमाले)का युवा नेता बस्नेत नेपाल खेलकुद महासंघका अध्यक्षसमेत छन्। 

मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले २०७८ असोज २४ गते ४ वर्षका लागि उनलाई सदस्यसचिव नियुक्त गरेको थियो। मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले २०७८ चैत २१ गते उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लियो। उक्त निर्णयविरुद्ध बस्नेतले २०७९ वैशाख १४ गते उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दिएका थिए। 

रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशहरू ममता खनाल र केशवप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्दै बोर्डको सदस्यसचिवमा बस्नेतको पुनर्बहाली हुने फैसला वैशाख १७ गते गरेको हो। बस्नेतलाई पदमुक्त गरेपछि २०७८ चैत २२ गते बोर्डको सदस्यसचिवमा भलिबलका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हंशराज वाग्लेलाई नियुक्त गरेको थियो। वाग्लेलाई पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८० जेठ ३ गते बर्खास्त गरेको थियो। तर, उच्च अदालतको आदेशबाट उनी काममा फर्किएका थिए। तर, अहिले उच्चले वाग्लेको रिट खारेज गरिदिएको छ। 

बस्नेत २०७९ को निर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यमा चुनाव लडेका थिए। मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ ‘ख’बाट उम्मेदवार बनेका उनी नेपाली कांग्रेसका केदार कार्कीसँग पराजित भए। उनै कार्की अहिले मुख्यमन्त्री छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका कार्कीले चुनावका बेला आफ्नो प्रतिस्पर्धी रहेका सदस्यसचिव बस्नेतलाई निर्वाचनको प्रसंग जोड्दै आइतबार स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। 

स्पष्टीकरण सोध्नुअघि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बस्नेतका बारेमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयसँग सोधेको थियो। निर्वाचन कार्यालयले पनि बस्नेत एमालेबाट उम्मेदवार रहेको भनी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लिखित जानकारी गराएको छ। 

बस्नेतलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘तपाईलाई कोशी प्रदेश सकारको मिति २०७८/०६/२४ गतेको निर्णायानुसार खेलकुद विकास बोर्डको सदस्यसचिव पदमा नियुक्ति गरेको तथा मिति २०७८/१२/२२ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिसको आधारमा हटाइएकोमा सम्मानित उच्च अदालत विराटनगरको रिट नं. ०७८–डब्लु ओ–०३७९ जारी भै पुनर्बहाली भएको अवस्थामा मिति २०७९/०८/०४ गते सम्पन्न भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी भइ निर्वाचन खर्च विवरणसमेत दाखिला गरेको विवरण प्राप्त भएकोले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ (ङ), ऐ ऐनको दफा १३ तथा प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६ को दफा २७ प्रतिकुल तपाईंको पदले निरन्तरता पाउने हो होइन ? पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र स्पष्ट पार्नुहुन जानकारी गराइन्छ। अन्यथा नियमानुसार हुने समेत जानकारी गराइन्छ।’ स्पष्टीकरण पत्रमा चलानी नम्बर भने छैन। 

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ ले उम्मेदवारको योग्यता तोकेको छ। दफा १२ को (ङ’मा कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन योग्य हुने उल्लेख छ। त्यस्तै, दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यता तोकिएको छ। दफा १३ को (ख)मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने उल्लेख छ। 

प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६ को दफा २७ मा सदस्य–सचिवको पारिश्रमिक र भत्ताको विषय उल्लेख छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘सदस्यसचिवले बोर्डमा कार्यकारी प्रमुख भै काम गरेवापत प्रदेश सरकारको उपसचिवस्तरको कर्मचारीले पाउने सुरु स्केल सरहको मासिक पारिश्रमिक, भत्ता र अन्य सुविधा पाउनेछ।’

स्रोतका अनुसार यही स्पष्टीकरणलाई आधार बनाएर बस्नेतलाई सदस्यसचिवबाट हटाउने सरकारको तयारी छ। ‘त्यत्तिकै हटाउन नमिल्ने भएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको हो,’ सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पछि स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो भएन भन्ने देखाएर हटाउने तयारी छ।’ 

कानुनी परामर्शमा बस्नेत 

सदस्यसचिव बस्नेत भने स्पष्टीकरणको विषयलाई लिएर कानुनी परामर्शमा छन्। उनले आफ्ना कानुन व्यवसायीसँग राय लिइरहेका हुन्। बस्नेतले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सरकार अघि बढ्न खोजेका कारण स्पष्टीकरण दिने कि नदिने भन्ने विषयमा निर्णय लिन कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने काम भइरहेको बताए। 

आफूले विधि, विधान अनुसार अदालतको निर्णयलाई सम्मान गरेर कार्यभार सम्हालेको उनको भनाइ छ। निर्वाचनका बेला प्रतिस्पर्धी भएकै आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको उनी बताउँछन्। बस्नेत भन्छन्, ‘यो स्पष्टीकरण अदालतको फैसलाविरुद्ध छ। चुनावको प्रतिद्वन्द्वी भएकाले ममाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने काम भयो।’ विधि, विधान र लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षको धज्जी उडाउँदै अदालतको मानहानी हुने गरेर सरकारले स्पष्टीकरण सोध्नु लाजमर्दो विषय भएको उनले बताए। 

‘राणा शासन, पञ्चायत काल र राजाको शासन कालमा पनि यस्तो थिएन। यसरी स्पष्टीकरण सोध्नु प्रतिशोधभन्दा अरु केही हैन,’ बस्नेत भन्छन्, ‘यो कुरा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनकै बेला सोध्नुपर्ने थियो। अहिले आएर मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर स्पष्टीकरण सोध्नु न्यायसंगत छैन।’ कानुनसंवत हिसाबले स्पष्टीकरण दिने सकिने भएपनि सरकारको शैली गलत भएको उनले बताए। खेल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन खोज्दै गर्दा सरकारले अवरोध गर्न खोजेको बस्नेतको भनाइ छ।