एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा, बुटवल सबस्टेशन निर्माणको ठेक्का लाग्यो

काठमाडौं : मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को काम सुरु भएको छ। ४ सय केभी क्षमताको नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का लागेसँगै आयोजना औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा गएको हो।

आयोजनाले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का भारतीय कम्पनी लिङ्कसन इन्डिया प्रालिलाई प्रदान गरेको जनाइएको छ। गत फागुनमा बसेको बैठकले भारतसँग ठेक्का निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। बैठकले नयाँ बुटवल–गोरखापुर विद्युत् प्रसारण लाइनको नेपाली क्षेत्रमा पर्ने १८ किलोमिटर अंशको निर्माणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। 

एमसीए नेपालले बिहीबार उक्त कम्पनीसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। उक्त सबस्टेसनको निर्माण सम्झौता अवधिको ३९ महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ। उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राजदूत डीन आर थम्पसनले नेपालको ऊर्जासम्बन्धी आवश्यकता सम्बोधनका लागि कम्प्याक्ट उपयोगी रहेको सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा अमेरिकी सरकार नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले घरेलु उपभोग, विस्तारित व्यापारिक एवं औद्योगिक संस्थाहरू तथा सीमापार विद्युतीय व्यापारका लागि यस ४ सय केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसनले सुधार ल्याउने बताए। 

यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो सबस्टेसन प्राधिकरणको प्राथमिकतामा रहेको संरचना भएको र यसले सीमापार ऊर्जा व्यापार उल्लेख्य रूपमा उकास्नका लागि विद्यमान २२० केभी सबस्टेशनलाई सघाउने बताए। 

कार्यक्रममा एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका क्रममा भइरहेका समष्टिगत प्रगतिमाथि प्रकाश पारे। एमसीए–नेपालले विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरूको निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यलाई तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाइरहेको उनले बताए। बाँकी दुई सबस्टेसनको निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नका लागि खरिद प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए। 

एमसीए–नेपालले नेपाल सरकारको लगानी तथा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसनबाट आर्थिक अनुदान प्राप्त गरेको हो। एमसीएले विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत बुटबल सबस्टेसनका अतिरिक्त नुवाकोट जिल्लाको रातमाटेमा र तनहुँ जिल्लाको दमौलीमा पनि एक/एकवटा सबस्टेसन निर्माण गर्दैछ। ती सबस्टेसनका लागि निर्माण कम्पनीको छनोट हुँदै गएको बताइएको छ। 

यसअघि, एमसीए नेपालले ठेक्का रद्द गरेको थियो। लप्सीफेदीदेखि बुटवलसम्मको ३१५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी प्रसारणलाइनलाई तीन खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। पहिलो खण्डमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू–हेटौंडा ४ सय केभी, दोस्रोमा रातमाटे–न्यू–दमौली ४ सय केभी र तेस्रो खण्डमा न्यू–दमौली–न्यू–बुटवल ४ सय केभी निर्माण गरिने भनिएको छ।

एमसीसी परियोजनाका लागि सन् २०११ मा छनोट भएको नेपालले २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। २०७४ साल भदौ २९ गतेका दिन नेपालबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वासिंटन डिसी पुगेर एमसीसीका कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशका साथ हस्ताक्षर गरेका थिए।

सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ तारिखमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरेको थियो। २०७८ फागुन ८ गते टेबल भएको सम्झौता फागुन १५ गते संसद्बाट अनुमोदन भएको थियो। यो अनुमोदनपछि एमसीसीअन्तर्गतको अनुदान सहयोग ५० मिलिनियम अमेरिक डलर अर्थात् करिब ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालले पाउने हो। यसमा प्रसारणलाइन र सडक स्तरोनन्ति तथा मर्मत सम्भार गरी २ आयोजना बनाउने हो।