आयोगको प्रतिवेदन पढ्न दिए सुझाव
सरकारलाई जीवन परियारको प्रश्न : सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कसले रोक्यो ?
जेठ ३०, २०८१ बुधबार १३:४३:३३
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस सांसद जीवन परियारले डा.डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वमा तयार पारिएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१/०८२ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका लागि छुट्याएको विनियोजन बजेटमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद परियारले खनाल संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कसले रोक्यो ? भन्दै प्रश्न समेत गरे।
'२०७५ साल भाद्र ३ गते तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिद\को निर्णयबाट डा. डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वमा एउटा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। मलाई सम्झना छ, संभवत वर्तमान सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो आयोग बनाएको हो। माओवादीका साथीहरू पनि सरकारमा थिए, 'उनले भने, ' त्यो आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन कसले रोकेको छ ?'
सांसद परियारले गत वर्ष अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सोही प्रतिवेदनका आधारमा केही संस्थानहरू मर्ज र केही कार्यालयहरू खारेज गरेको स्मारण गराए। उनले त्यो प्रतिवेदन वर्तमान सरकारलाई पढ्न समेत सुझाव दिए। उनले भने,'त्यो प्रतिवेदनलाई पढ्यो भने कुनै पनि आयोजनाहरू केका लागि बनाउने भन्ने कुराहरू छ। ठेक्का प्रक्रिया कसरी लगाउने भन्ने कुरा छ। खर्च गर्ने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ,'त्यसैले त्यो प्रतिवेदन वर्तमान सरकारले पढ्ने कि नपढ्ने?'
दलित समुदायको हकअधिकारका लागि सरकारले ध्यान दिन नसकेको उनको आरोप छ। ' दलित समुदाय १३.८ प्रतिशत अर्थात् ४५ लाख हारहारीमा छन्। तीमध्ये ९० दलितहरू गरिबीको रेखामुनि छन्। तिनीहरूको पक्षमा सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन,'उनले भने,'सरकारले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।'
हरेक वर्ष मन्त्रालयमा विभिन्न शीर्षकमा खर्चहरू बढाउँदै जाने तर, सही सदुपयोग नहुने परिपाटी विगतदेखि नै चल्दै आएको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
