सर्वोच्चले भन्यो- फणिन्द्र देवकोटामाथिको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका सांसद फणिन्द्र देवकोटालाई गरिएको कारबाही अगाडि नबढाउन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले देवकोटाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कारवाही अगाडि नबढाउन भनेको हो।

सर्वोच्चले देवकोटालाई पदमुक्त गर्नुको कारण पनि सोधेको छ। ' यसमा के,कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए आफूसँग भएको सबुत प्रमाण खुलाई विपक्षी नं. १, २, ४ र ६ ले गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत, विपक्षी नं. ३ र ५ ले आफै वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत तथा विपक्षी नं. ७ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ प्रस्तुत गर्नू भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद / सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू,'आदेशमा भनिएको छ।

देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध भएको सर्वोच्चको ठहर गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ,'नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हस्ताक्षर भएको गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्य माननीय श्री फणिन्द्र देवकोटालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गरी दल त्याग गरेको बेहोराको सूचना प्राप्त हुन आएकोले गण्डकी प्रदेश सभालाई जानकारी गराउँछु भन्ने बेहोरा गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखबाट मिति २०८१।२।३२ मा उल्लेख भएपश्चात् दल त्याग गरेको तथा प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गरेकोमा यी निवेदकले चुनौती दिँदै प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको देखियो । निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेतर्फ विचार गर्दा, मिति २०७९।८।४ गते सम्पन्न गण्डकी प्रदेश सभाको निर्वाचनमा निवेदक ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) को गोलाकार भित्रको हसियाँ हतौडा चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचन लडेको भए पनि निवेदकले पेस गरेको मनोनयनपत्र, निर्वाचन आयोगले दिएको प्रमाणपत्र, निर्वाचन आयोग नेपालको मिति २०५०।१०।२३ मा उल्लिखित बेहोरा र गण्डकी प्रदेश सभाको निर्वाचनमा निवेदक प्रदेश सभाको सदस्य निर्वाचित भएपश्चात् निर्वाचन आयोगले मिति २०७९।८।२९ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा यी निवेदक फणिन्द्र देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध भएकोमा विवाद देखिँदैन।'

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पक्षमा विश्वासको मत दिएपछि माओवादी केन्द्रले उनलाई कारवाही गरी पदमुक्त गरेको थियो। स्वतन्त्र सांसदलाई कारबाही गर्ने अधिकार कुनै पार्टीलाई नभएको  जिकिर गर्दै सो निर्णय खारेजको माग गर्दै उनी सर्वोच्च पुगेका हुन्।

गोरखाबाट माओवादी केन्द्रको निर्वाचन चिन्हबाट निर्वाचित भएका देवकोटाले आफूलाई स्वतन्त्र सांसद भन्दै आएका छन्। सर्वोच्चको यो आदेशपछि उनको सांसद पद जोगिएको छ । माओवादीको कारवाही पनि अर्को फैसला नआञ्जेल रोकिएको छ।

रिटमा गण्डकी प्रदेशसभा सभामुख,गण्डकी प्रदेशसभा,माओवादी केन्द्र,माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेसभाका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान,निर्वाचन आयोग काठमाडौंलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।