संविधान संशोधनको चेत

राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार नहुँदा जुनसुकै मुलुकमा पनि राजनीतिक उथलपुथल भइरहन्छ। यो अस्वाभाविक होइन। सत्ता र शक्तिको लागि राजनीतिक अस्थिरता कायम भइरहन्छ। एकले अर्कोलाई सिध्याउने र आफू सुरक्षित हुने दिशामा मुलुकको राजनीति अघि बढेको छ।

नेपालको राजनीति कहिल्यै पनि राम्रो बाटोबाट अघि बढेन। संसदीय व्यवस्थामा बहुमत नआए पनि संसद्मा सबैभन्दा बढी सदस्य विजयी गराउन सक्नेको सरकार बनाउने पहिलो हक हुन्छ। उसले कथंकदाचित सरकार बनाउन सकेन भने दोस्रो ठूलो दलको अधिकार हुन्छ। दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले तेस्रो ठूलो ३१ सिटे नेकपा माओवादीलाई अगुवा बनाएको सन्दर्भलाई मैले पोहोर साल नै संसद्मा व्यंग्य गरेको थिएँ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यतालाई अंगिकार गरेको भए सुरुमै ३१ सिटे माओवादीलाई अगुवा गराउनु पर्दैनथ्यो। सुरुमै ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपथ्र्यो। अरू साना दलहरू प्रतिपक्षमा बस्नु पथ्र्यो। तर, सधैं तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गरिरह्यो।

संसद्का यी ठूला दलहरूलाई कुन तŒवले छुट्ट्याउँछ ? किन मिल्न दिँदैन ? फेरि किन यी ठूलाहरूलाई मिलाउने आवश्यकता आउँछ ? यो गहिरो कुरा छ। वास्तवमा राष्ट्र र जनताप्रति राजनीतिक नेतृत्वको चिन्ता छैन। आफू र आफू निकट व्यक्तिले गरेका भ्रष्टाचारलाई कसरी ढाकछोप गर्न सकिन्छ भन्नेमा राजनीतिकर्मीको ध्यान छ। अबको राजनीतिक कता जान्छ ? अहिले नै यकिन गर्न गाह्रो छ। तर, परिस्थिति राम्रो देखिएको छैन।

संविधान संशोधनलगायतका एजेन्डालाई अघि सारेर नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनेको छ। संशोधन गर्ने हो भने प्रदेश खारेज गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ। प्रदेशको संरचना ठूलो भयो। नेपाली जनतालाई भार भयो। त्यसैले प्रदेशको काम छैन। तर, यो सुझावलाई ठूला दलहरूले कत्तिको मनन् गर्छन् ? हेर्न बाँकी छ। किनकि, ठूला दलहरूका आ—आफ्ना भित्री एजेन्डा छन्। छक्कापञ्जा, छलकपट, ट्याक्टिस, तिकडम गर्न ठूला दलहरू माहिर छन्। 

अहिले संघीयता भालुको कञ्चट भएको छ। संघीयता ठूला दलको आफ्नो एजेन्डा होइन। शक्ति राष्ट्रले बोकाएको एजेन्डा हो। शक्ति राष्ट्रले नेपाललाई प्रयोग गरेको हो। गाउँघरको उखान कपाल काट्न सिक्ने कमाराको टाउकोमा भने झैं संघीयताको प्रयोग गरिएको हो। जुन असफल भइसक्यो। संविधान संशोधनमार्फत प्रदेश खारेज गर्न सके राम्रो हुन्छ। मुलुकका नेता, प्रशासक सबै एकात्मक खालका छन्। प्रदेश संरचना सबैलाई घाँडो भएको छ। मुख नफोरेको मात्र हो। प्रदेश र अहिलेको निर्वाचन प्रणाली हटाएर नेपाली जनताको लागि सहज र सुगम हुन्छ। जनतालाई अलिकति आस पनि हुन्छ।

प्रत्यक्ष राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीलगायतका विषय पनि उठेका छन्। तर, कतिपय कुरामा हाम्रो सहमति छैन, हुँदैन पनि। हेरौं, के के हुन्छ ? नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीप्रति वाक्कदिक्क भएर जनताले काँध फेर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई रोजेका थिए। सत्तामा रहँदा गरेको कार्यलाई हेर्ने हो भने अब रास्वपाको बारेमा कुरै सकियो भन्दा हुन्छ। छोटो समयमा नै जनताले रास्वपालाई चिने। रास्वपालाई प्रतिपक्षमा बसेर विरोध गर्ने स्थिति पनि रहेन। रास्वपा भलबाढी जस्तो हुन पुग्यो। सजिलै आउने र सुक्ने भलबाढीको जस्तो अवस्था भयो। जनताको अस्थायी सेन्टिमेन्ट समातेर हल्ला गर्नेको हुने अवस्था यस्तै हो।

पछिल्लो विकसित घटनाक्रमले नेकपा माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सत्ता बाहिर रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यद्यपि, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन निर्माण गर्ने सहमति बने पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल राजीनामा नदिने मनस्थितिमा छन्।

राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्नुपर्छ। तर, यो प्रवृत्ति दलहरूमा भएन। जसरी पनि सत्तामा जाने र कमाउने भन्ने प्रवृत्ति छताछुल्ल हुने गरी देखियो। तर, अब सत्ता गठबन्धनको लागि नयाँ सहमति गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले अब सच्चिनुपर्छ। जे भए पनि राणा शासनविरुद्ध र लोकतन्त्र, गणतन्त्रको लागि लडेका पार्टी हुन्, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले। यी पार्टीले विगतका गल्ती, कमजोरीलाई सच्याएर संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो नयाँ गठबन्धनले कस्तो कार्यक्रम ल्याउँछ ? नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका एजेन्डा के कस्ता हुन्छन् ? त्यसबारेमा अहिले प्रस्ट भइसकेको छैन। त्यसको आधारमा समर्थन गर्ने÷नगर्ने हाम्रो पार्टीले पनि आधिकारिक निर्णय गर्नेछ। 

- केसी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष हुन् ।