प्रतिनिधिसभा बैठक सुरू, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाँचौ पटक विश्वासको मत लिँदै


काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा बैठक सुरू भएको छ। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ। संसदमा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धनसहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति भएपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १८ महिनाको अवधिमा आज पाँचौ पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

पछिल्लो पटक उनलाई समर्थन गरेको दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। 

तर,उनले विश्वासको मत पाउने संभावना भने छैन।  हाल २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सीट आवश्यक पर्छ। अहिले सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस ८८ र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले सँग ७९ जना सांसद छन्। यी दुवैलाई जोड्दा पनि बहुमत पुग्ने अर्थात् १६७ सीट पुग्ने अवस्था छ।  एमाले सांसदमध्ये सभामुख देवराज घिमिरेले बराबर मत नभएमा मतदान गर्न पाउने छैनन् भने  सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित छन्।  

प्रचण्डसँग नेकपा माओवादी केन्द्रको (३२),रास्वपा (२१) र एकीकृत समाजवादी (१०) गरी जम्मा ६३ मत मत मात्रै छ। प्रमुख दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेमात्रै नभइ सरकारमा रहेका साना दलले पनि प्रचण्डको विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा),जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्।

प्रचण्डको पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र,रास्वपा र नेकपा एसले मत दिन ह्वीप जारी गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि प्रचण्डले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिएका थिए। प्रतिनिधिसभाका २७० जना सांसदमध्ये २६८ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए। दुईजना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
  
त्यसको झण्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए।  त्यसबेला उनलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित २६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित १७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए । विपक्षमा ८९ जना सांसदले मतदान गरेका थिए।  एकजना सांसद तटस्थ  बसेका थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि  तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी २६८ सांसदमध्ये १५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए। कांग्रेससहित ११० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने एकजना सांसद तटस्थ बसेका थिए।
      
त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ साल जेठ ७ गते विश्वासको मत लिएका थिए। कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधका बीच उनले चौथोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला उनको पक्षमा १५७ सांसदले मत दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत लिने जानकारी गराएका छन्। संविधानको धारा ७६ (२)मा कुनै दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउने प्रावधान छ।  

प्रधानमन्त्रीलाई नेकपा एमाले र कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरे पनि उनले राजीनामा नदिएर संसद फेस गर्न लागेका हुन्। असार १७ गते एमाले र कांग्रेसबीच गठबन्धनसहितको राष्ट्रिय सरकार बनाउने सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार संसदको बाँकी कार्यकाल नेपाली कांग्रेस र एमालेले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। 

पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले गर्नेछन्। त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। उनीहरूबीच संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै सरका गठन गर्ने सहमति भएको हो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएमा आजै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू हुनेछ। संसदबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको जानकारी सभामुखले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई गराएलगत्तै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस र एमाले राष्ट्रपतिकहाँ जाने तयारी गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.