अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुला र बहुलवादी समाजको एउटा महत्त्वपूर्ण परिचय हो। यसलाई मानवाधिकारसित जोडेर पनि हेरिन्छ। अधिकार कर्तव्यसित जोडिएर आएजस्तै स्वतन्त्रता सीमासित जोडिएर आउँछ। सरकार, राजनीतिक दल, संघ संगठन, सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल वा व्यक्ति सबैको हकमा यही हो। कसैको अभिव्यक्तिबाट आम समाज र कुनै व्यक्तिलाई हानि नपुगोस् भनी कतिपय देशले वस्तुगत तथ्यका आधारमा गरिने अनुसन्धान र तीसम्बन्धी प्राज्ञिक प्रकाशनलाई समेत नियमन गरेका हुन्छन्। सामाजिक सद्भाव खल्बलिने स्थितिमा त सत्य कुरा बोल्नसमेत रोक लगाउन पर्ने हुन्छ।
नेपालको विशिष्टता : संसारको जनसंख्यामा ४९औं र क्षेत्रफलमा ९३औं ठूलो देश भए पनि पहिलो र दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएका विशाल दुई छिमेकी भारत र चीनको तुलनामा हामी सानै छौं। आर्थिक र मानव विकास सूचकांकमा पनि हामी दुई आणविक हतियार सम्पन्न छिमेकीभन्दा पछि परेका छौं। छिमेकीका राज्यव्यवस्था, अर्थतन्त्र र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता फरक छन्। रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धलगायत फैलिँदै गरेका द्वन्द्वले विश्वयुद्धको रूप लिन आँटेको समयमा शक्ति राष्ट्रहरूको चेपुवामा पर्नबाट देशलाई जोगाउन बुद्धिविवेक र संयम आवश्यक छ।
एकीकरणयता नेपाल धेरैपटक भूराजनीतिक दबाबमा परेको छ। युरोपेलीहरूले आक्रामक रूपमा एसियाली र अफ्रिकी भूमिलाई उपनिवेश बनाउँदा राणा प्रधानमन्त्रीहरूले जुक्ति लगाएर देश स्वतन्त्र राखेका हुन्। युद्ध हारेर गुमाएको भूमिको केही भागसमेत अंग्रेजको मन जितेर फिर्ता ल्याएका हुन्। सन् १९२३ को सन्धिमार्फत त्यतिखेरको विश्वशक्ति बेलायतको आँखामा नेपालले सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता पाएको हो। उत्तर वा दक्षिणसित राम्रो सम्बन्ध रहेको समयमा परेको युद्धमा पनि नेपालले एक्लै लड्न परेको थियो। भोटसँगको युद्ध एक्लै लड्यौं, बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनीसित एक्लै लड्यौं। युद्धमा बेलायतलाई सघाएको कुरा उसलाई खुसी पारेर नेपाल आफूलाई बेलायतबाट सुरक्षित राखसम्म सफल देखिन्छ। इतिहास हेर्दा, नेपाललाई परेकै अवस्थामा हाम्रो लागि कोही युद्ध लडिदेला भन्ने देखिँदैन।
नेपाल अहिले मुख्यत : तीन शक्ति राष्ट्रको तानातानीमा देखिन्छ। तीमध्ये वैश्विक रूपमा सबैभन्दा कमजोर भए पनि भारत नेपालको हकमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण भूमिकामा छ। सन् १९५० को सन्धिमार्फत नेपाललाई आवश्यक पर्ने हातहतियारको आयातको प्रबन्धमा भारतको भूमिका रहने कुरा उल्लेख छ। हाल नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना हुनुको साथै दुई देशका नागरिकको आवतजावत र आर्थिक कारोबार स्वतन्त्र छ। नेपालले भारत र चीनलाई समान व्यवहार गरोस् भन्ने इच्छा पछिल्लो समय विश्वशक्तिको रूपमा उदाएको चीनले उठाउँदै आएको छ। सीमा जोडिएको मित्रराष्ट्रको त्यस्तो चाहना स्वाभाविक पनि हो।
भौगोलिक रूपमा टाढाको देश भए पनि कूटनीतिक सम्बन्धको हिसाबले अमेरिका नेपालको दोस्रो पुरानो मित्रदेश हो। उसले नेपालको आर्थिक, शैक्षिक तथा प्राविधिक विकासमा धेरै सहयोग गर्दै आएको छ। एकातिर राष्ट्रिय पहिचान, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षामा र अर्कातिर देशको आधुनिकीकरण र आर्थिक विकासमा भरमग्दुर प्रयास गर्नैपर्ने दबाबमा हामी छौं। यी प्रयासमा आन्तरिक एकता, लगनशीलता, योजना र तिनको सबल कार्यान्वयनले मुख्य भूमिका खेल्छन्। आवश्यकतानुसार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विदेशी लगानी र प्रविधि आयातलाई उचित प्रयोगमा ध्यान जान आवश्यक छ।
सहकार्य कहाँ गर्ने कहाँ नगर्ने ? : यो अहम् सबाल हो। कुनै देश बलियो वा कमजोर छ भन्ने कुरा छुट्ट्याउने मापदण्ड उसको सैन्यशक्ति, अर्थतन्त्र र आधुनिकीकरणको अवस्था मात्रै हैनन्। घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबालमा नीतिगत स्थिरता, उद्योगधन्धा, व्यापार, सांस्कृतिक आदानप्रदानमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता, वृद्धवृद्धा, गरिब, टुहुराजस्ता कमजोर नागरिकप्रति सद्भाव र सबैले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने व्यवस्था पनि यसका मापदण्ड हुन्। जुन देश सहकार्यको नाममा विदेशीलाई आफ्नो देशभित्र अमूक व्यक्ति, समुदाय, संगठन वा क्षेत्र छानेर मनलाग्दी सचेतना अभियान, आर्थिक अनुदान, परामर्श, निर्माणकार्य आदि गर्न छुट दिन्छ, त्यो कमजोर राष्ट्रको परिचय हो।
नेपालले सबल राष्ट्रको परिचय इतिहासमा धेरैपटक दिएको छ, तर कहिलेकाहीँ हामीले कमजोरी पनि देखाएका छौं। कमजोर परिचयका केही उदाहरण– पटकपटकका दिल्ली सम्झौता, नेपाल–चीन सीमामा भारतीय चेकपोष्ट निर्माण, शान्तिप्रक्रियाको नाममा नेपालमा राष्ट्र नियोग परिचालन, र संविधान लेखनमा संविधानसभा सदस्यजस्ता जिम्मेवार व्यक्तिलाई विभिन्न ककसका नाममा दिइएका विदेशी प्रशिक्षण आदि छन्। सबल राष्ट्रको अर्को महŒवपूर्ण विशेषता क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबालमा आफ्नो स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्ने क्षमता पनि हो।
सानै देश भए पनि एउटा सबल राष्ट्रले यस्ता कतिपय सबालमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय जनमत सिर्जना गर्छ र तिनको वैचारिक नेतृत्वसमेत गर्छ। नेपालले सधैंजसो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा आफ्नो स्वतन्त्र दृष्टि राख्दै आएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण रूस–युक्रेन युद्धमा नेपालले राखेको दुई प्रमुख छिमेकी चीन र भारतको भन्दा फरक मत हो। असंलग्न आन्दोलन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार संगठन (साफ्टा) र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को विकासमा नेपालले यस्तो भूमिका खेलेको हो।
अभद्र प्रदर्शनी : देश रहेसम्म राष्ट्रवाद रहन्छ। राष्ट्रवाद कहिले अन्तर्राष्ट्रियतावाद त कहिले अन्धराष्ट्रवादको सिकार पनि हुने गर्छ। राष्ट्रवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावमा परेकाले अन्धराष्ट्रवाद देख्न सक्छन्, अन्धराष्ट्रवादीले अराष्ट्रिय तŒव। कतिपय अवस्थामा यी सबै पन्थ देश विकासको उचित बाटो सम्झिएरै अघि सारिएका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थले प्रेरित भई अर्को समूहमाथि दबाब सिर्जना गर्न अपनाइएको पद्धति पनि हुनसक्छ। जे होस्, बहुलवादी व्यवस्थामा संवैधानिक घेराभित्र रहेर आफ्नो मत राख्ने छुट सबैलाई हुन्छ। त्यसमा एउटै सर्त हुन्छ, प्रस्तुतिमा शालीनता।
पछिल्लो समय नेपालमा राष्ट्रिय स्वार्थसित जोडिएर चलेका बहसमा अमेरिकी परियोजना एमसीसी र चिनियाँ परियोजना बीआरआई प्रमुख रहेका छन्। सीमा क्षेत्रमा हुने विवाद, महाकाली सम्झौता, नेपाली राजनीतिमा भारतीय चासो आदिसित जोडेर नेपालमा विरोधहरू भए। देशमा अमेरिकी हस्तक्षेप निम्तिन्छ भन्दै एमसीसीको विरोधमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको र हालै नेपाललाई ऋण पासोमा पार्छ भन्दै बीआरआईको विरोधमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको पुत्ला दहनका घटनासम्म देखिए।
शिष्टता आवश्यक : यी घटना राष्ट्रवादी हुन् कि अन्धराष्ट्रवादी हुन् कि दुबै नभई कसैद्वारा उक्साइएको मित्रराष्ट्रहरूसित सम्बन्ध बिगार्ने षड्यन्त्रमात्र हुन्, यो बहस र अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ। फरक विचार राखेकै भरमा कसैलाई सही वा गलत भन्ने वा यो वा त्यो बिल्ला लगाउने कुरा हुँदैन, त्यसो गर्नु प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत हुन्छ। भारत, चीन, अमेरिका वा अन्य राष्ट्रसित कुन परियोजनामा सहकार्य गर्ने वा नगर्ने, उनीहरूको कुन अनुदान वा ऋण सहयोग लिने वा नलिने, भन्ने सबाल नेपालले आन्तरिक छलफलद्वारा निर्धारण गर्ने सबाल हुन्। कसैले नेपालको इच्छाविपरीत त्यस्ता परियोजना वा सहयोग वा ऋण लाद्न खोज्छन् भने त्यस्तो प्रस्तावलाई सिंगै देश एकजुट भएर अस्वीकार गर्नुपर्छ। हैन, कुनै मित्रराष्ट्र त्यस्तो प्रस्ताव दबाब नदिई भद्र तरिकाले हामीसँग राख्छ भने हामीले आन्तरिक सहमतिद्वारा उसलाई प्रष्ट जवाफ दिनपर्छ, आफ्ना केही सर्त भए पनि राख्नुपर्छ। देशभित्र मतभेद छ भने व्यापक बहस र लोकतान्त्रिक विधिद्वारा एउटा निर्णयमा पुग्नपर्छ। विदेशीलाई आफ्नो निर्णय सुनाउन पर्छ। केही घटना सतहमा देशहितमा देखिए पनि परिणाममा आत्मघाती हुन सक्छ।
जे होस्, नेपालमा देखा परेका भड्किला अतिवादी प्रदर्शनी र क्रियाकलाप चिन्ताजनक छन्। विचार आउन्, बहस होऊन्। विदेश नीतिमा वर्तमान राज्यव्यवस्था मान्ने शक्तिदेखि व्यवस्थाविरोधी शक्तिसम्मको साझा दृष्टिकोण तयार गरौं। यी सबै शक्तिको बस्ने ठाउँ र खेल्ने धरातल यही देश हो। नेपाल रहे न हामी सबैको राज्यसत्तामा पुग्ने सम्भावना रहने हो। अहिलेको आवश्यकता आपसी छलफलद्वारा नेपालको पक्षमा साझा विदेश नीति तयार गरी सम्पूर्ण नेपाली एकरूपमा प्रस्तुत हुनु हो। देशभित्र विभाजित रहेर मित्रराष्ट्रविरुद्ध अभद्रता प्रदर्शन गर्नेजस्तो मूर्खता बन्द गरिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
