जलजलामा लक्षित समुदायलाई एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क

जलजलामा लक्षित समुदायलाई एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क
सुन्नुहोस्

बेनी : पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले ५ किसिमका लक्षित समुदायलाई एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन थालेको छ।

गर्भवति, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक, असहाय गरिब र अपाङ्गता भएकाहरूका लागि स्वास्थ्य संस्था जान आउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको हो। 

एम्बुलेन्स, विपद् व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, गुनासोलाई व्यवस्थापन गर्न लामाखेतस्थित गाउँपालिका कार्यालय परिसरमा स्थापना भएको सचिवालयको अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले बिहीबार उद्घाटन गरे।  

‘तोकिएको समयमा गर्भजाँच, स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित प्रसूति सेवामा पहुँच बढाएर मातृ शिशु मृत्युदर घटाउने र नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन प्राथमिकता दिएका छौं,’ उनले भने ‘जेष्ठ नागरिक, असाहय गरिब र अपाङ्गता भएकाहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको हो।’

वडा कार्यालयको सिफारिसमा सचिवालयका कर्मचारीहरूले समन्वय गरेर एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने, विपद् व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। पैसा नलाग्ने १८१०५०००१६८ नम्बरको टोलफ्रिका साथै एम्बुलेन्स चालकलाई २४ सै घण्टा सम्पर्क गरेर सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले बताए।  

प्रवासी नाग्लीवाङवासीहरूको सहयोगमा खरिद गरिएको ग १ झ ६१६ र भारतीय दूतावासले उपलब्ध गराएको ध १ झ ३७ नम्बरको एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि छुट्टै समिति र खाता सञ्चालन भएको छ। 

सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार एम्बुलेन्सको भाडादर निर्धारण गरिएको र लक्षित समुदायलाई सेवा दिएको रकम सोधभर्ना गाउँपालिकाको कोषबाट गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फडिन्द्रप्रसाद आचार्यले बताए। 

गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स र ब्याकुहोलोडरलाई जिपिएस मार्फत सर्वसाधारणले पनि पत्ता लगाउन सक्ने प्रविधि जडान भएको छ। निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाका लागि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। इच्छुक व्यक्तिहरूले एम्बुलेन्स सञ्चालक समितिको खातामा रकम जम्मा गरेर सहयोगका लागि अपिल गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.