‘नेपालमा केही भएन भन्ने भाष्य द्रुतमार्गले खण्डन गरेको छ’

‘नेपालमा केही भएन भन्ने भाष्य द्रुतमार्गले खण्डन गरेको छ’

मकवानपुर : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) अन्तर्गत मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–१२ स्थित घट्टेपाखा–धेद्रे सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका छन्। उनले सोमबार एक समारोहबीच काठमाडौं–निजगढतर्फको १ दशमलव ७ सय २८ किमी लामो सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका हुन्। 

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा नयाँ प्रविधियुक्त ढंगले लामा सुरुङ निर्माणमा ‘ब्रेक थ्रु’ एउटा महत्वपूर्ण कार्य भएको बताए। उनले भने, ‘विगतमा जुन रफ्तारमा विकास हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन, अब विकासको नमुना यो द्रुतमार्ग हुनेछ।’ द्रुतमार्ग अघि बढाउने सन्दर्भमा देखिएका बाधा ब्यवधानलाई समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै उनले द्रुतमार्ग निर्माणमा देखिएका व्यवधान राजनीतिक मात्र नभई अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको स्पष्ट पारे। null

नेपालमा केही भएन भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दू्रत मार्गको सुरुङ निमार्णले त्यसलाई खण्डन गरेको बताए। सांस्कृतिक अन्तर्घुलन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र पर्यटन उद्योग प्रबद्र्धन गर्न मुलुकको आत्मविश्वासको दृष्टान्तका रूपमा द्रुतमार्ग भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा पूर्णशान्ति र भयरहित वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे।  

उनले देश विकास होस, नागरिकको जीवनस्तर माथि उठोस, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालका राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा होस् भन्ने दृष्टिकोणले सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरे। अप्टिकल फाइबर, फोर जी इन्टरनेटलगायतका सेवा सबै जिल्लामा पुर्‍याउने काम अघि बढिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले द्रूतमार्गलगायतका पूर्वाधारले यस्ता कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्‍याउने बताए। 

उनले सुरु गरेका काम समयमै सम्पन्न गर्न पूर्वाधार विकाससँग जोडिएका मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए। द्रुतमार्ग विसं २०८३ चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजना १३ प्योकजमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ। आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा निर्माण हुने ८९ मध्ये ८५ पुल ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनका चरणमा छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.