प्रमाणको आधारमा उद्योगीहरूलाई छुट बिल जारी गरिएको कुलमानको दावी
साउन २५, २०८१ शुक्रबार १४:५७:४१
काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रमाणका आधारमा उद्योगीहरूलाई छुट बिल जारी गरिएको दावी गरेका छन्। शुक्रबार प्राधिकरणको सभा हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणको विनियम, नियम, कानुन संवत् र प्रमाणको आधारमा छुट बिल जारी गरिएको बताएका हुन्।
घिसिङले डेडिकेटेड र टंक लाइन उपयोग गरेबापतको बिलको सम्पूर्ण प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको बताए। उनले डेडिकेटेडको प्रिमियर शुल्क थपेर त्यही इनर्जीमा मात्रै बिल काटेको दावी गरे । उनले भने,'छुट बिल जारी गरिसकेपछि विभिन्न निकायमा छलफल भएको छ। उद्योगीहरूलाई दिएको बिल भनेको रेगुलर महिनैपिच्छे काटेको बिल सबै सफ्टवेयरमा अपडेट छ। त्यही नै हो। प्रमाण हामीसँग छ। डेटिकेटेडको प्रिमियर शुल्क थपेर त्यही इनर्जीमा मात्रै बिल काटेको हो। थप इनर्जी जेनरेट गरेर थप बिल जारी गरेको होइन।'
प्राधिकरणसँग भएको बिलको प्रमाण यसअघि अदालत र अघिल्लो सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत पेश भइ आवश्यक आदेश र निर्णय भएको जिकिर गरे। अहिले सार्वजनिक लेखा समितिले मागेका सबै विवरण प्राधिकरणले पठाइसकेको र त्यसमा सपोर्टका लागि अन्य कागजात पनि समावेश गरिएको उनको भनाइ छ।
उद्योगीहरूलाई प्रक्रियामा बोलाउँदा उल्टै अदालत गएको उनको भनाइ छ। प्राधिकरणले बुझाएको प्रमाणको आधारमा अदालतले नै ९० वटा मुद्दा खारेज गरिदिएको उनले बताए।
प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषदको निर्णय बताउँदै ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई परिपत्र गरेपछि विवाद बढेको हो। उद्योगीहरूले भने टीओडी मिटरको रेकर्ड नदिएसम्म बक्यौता नतिर्ने अडान लिएका छन्।
प्राधिकरणले बिहीबार ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेकाको खुल्न आउने सबै तथ्याङ र विवरण संसदको सार्वजनिक लेख समितिलाई बुझाएको थियो। हजारौं पेजको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरिएको टीओडी मिटरको डेटा विवरण समितिलाई प्राधिकरणले बुझाएको हो।
उद्योगीहरूले विद्युत प्राधिकरणले प्रमाणबिना नै बक्यौता तोकेको आरोप लगाएपछि लेखा समितिले टीओडी मिटरका विवरण पेश गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरणले बुझाएको तथ्यांकमा ६१ वटा उद्योले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा प्रयोग गरेको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सबै विवरण भएको बुझिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
