प्रधानमन्त्री ओलीलाई मुकुल ढकालको १५ बुँदे सुझाव : प्रदेश र उपराष्ट्रपतिलगायतका पद खारेज गरौं (पूर्णपाठ)

प्रधानमन्त्री ओलीलाई मुकुल ढकालको १५ बुँदे सुझाव : प्रदेश र उपराष्ट्रपतिलगायतका पद खारेज गरौं (पूर्णपाठ)
सुन्नुहोस्

ढकालले एकपटक नागरिकता त्यागेको व्यक्तिलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण उच्च ओहदामा नियुक्त दिन नहुने माग गरेका छन्।

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तत्कालीन महामन्त्री डा.मुकुल ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर १५ बुँदे सुझाव दिएका छन्।

सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर उनले संविधान संशोधन, प्रशासन सुधार, स्थानीय सरकारका भ्रष्टचार र बेथिति नियन्त्रण, मिटरव्याज पीडितका समस्या, अस्पतालसम्म पुग्ने पिच रोड, शिक्षामा क्यालेन्डर, सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार, न्यायालय सुधार र आइटी हबका रुपमा नेपाल लगायतका १५ बुँदा समेटेको सुझाव बुझाएका हुन्। 

रास्वपाका निलम्बित महासचिव ढकालले संविधान संशोधन गर्दा उपराष्ट्रपति जस्तो सेरमोनियल पदहरू, प्रदेश संरचना र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। ‘इन्तु, किन्तु, परन्तु केही नलगाई प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ। जनतामा प्रदेश संरचनालाई लिएर व्यापक निराशा र आक्रोश रहेको छ’, उनले भनेका छन्,‘उपराष्ट्रपति जस्तो सेरमोनियल पदहरू खारेज गरियोस्। जिल्ला समन्वय समिति पनि खारेज हुनुपर्छ।’

 
ढकालले थ्रेस होल्ड बढाउने,एक पटक समानुपातिकबाट निर्वाचित व्यक्ति पुन: समानुपातिकबाट निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। ‘स्थिर निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरियोस् तर समावेशिताको उपलब्धिलाई नघटाइयोस्, बरु बढाइयोस्।’ उनले भनेका छन्,‘थ्रेस होल्ड बढाउने, एउटै मतपत्रमा निर्वाचन गर्ने, एक पटक समानुपातिकबाट निर्वाचित फेरी समानुपातिकबाट निर्वाचित हुन नपाउने जस्ता व्यवस्था गरे वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई नै सुधार गर्न सकिनेछ। ब्लक भोटिङ सिस्टमलगायत अन्य प्रणालीमा गएर समावेशिता र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई पनि अवलम्बन गरी स्थिर सरकारका लागि आवश्यक संशोधन पनि गर्न सकिनेछ।’ 

nullढकालले एकपटक नागरिकता त्यागेको व्यक्तिलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण उच्च ओहदामा नियुक्त दिन नहुने माग गरेका छन्।  ढकालले भनेका छन्, ‘एक पटक नेपाली नागरिकता त्यागेका व्यक्तिले फेरि नेपाली नागरिकता लिएमा त्यस्तो नेपाली नागरिकलाई संविधानको धारा २८९(१) बमोजिम मनोनयन, वा नियुक्त हुन दिनुहुँदैन । वयस्क भइसकेपछि नागरिकता त्याग्ने व्यक्ति राज्यको महत्त्वपूर्ण उच्च ओहदामा नियुक्ति हुँदा, ती व्यक्तिको मगजमा फेरि राष्ट्र त्यागिदिने मनोविज्ञान नआउला भन्न नसकिने भएकाले यो व्यवस्था संविधानको मर्म कार्यान्वयनका लागि संविधानमै राखिन आवश्यक छ।’

ढकालले वैदेशिक रोजगारीमा गएर विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार र राहतका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीका कारण हाल नेपालको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ। ढकालले भनेका छन्,‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका कैयन नेपाली विदेशमै अलपत्र पर्ने, विदेशमै मर्दा लास पनि नेपाल ल्याउन मुस्किल हुने लगायतका अनेकौं समस्या देखिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएर विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार र राहतका लागी आवश्यक कार्यक्रम यथाशीघ्र ल्याइयोस्।’

उनले सुझावलाई प्रधानमन्त्रीले आवश्यक काम कारबाही अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

के-के दिए सुझाव ? 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.