भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भनेर सरकारले व्यवहारबाट आश्वस्त पार्नुपर्छ : गगन थापा

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भनेर सरकारले व्यवहारबाट आश्वस्त पार्नुपर्छ : गगन थापा

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस सांसद गगन थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भनेर सरकारले व्यवहारबाट आश्वस्त पार्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी देखिएका जोसुकै भएपनि उम्किदैन भनेर सरकारले आफ्नो व्यवहारबाट आश्वस्त पार्नुपर्ने बताएका हुन्। 

'यो विषयमा निर्दोष एउटा छुट्दैन। दोषी एउटा पनि उम्किदैन । यो विषयमा कही तलमाथि हुँदैन भन्ने कु्रा यो सरकारले आफ्नो व्यवहारबाट आश्वस्त पार्नुपर्छ, 'उनले भने। कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका थापाले एकअर्काको भ्रष्टाचार ढाकछोप  गर्न एमाले र कांग्रेस रातारात मिलेको आरोप लागेको भन्दै यस विषयमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्ने बताए।

'दुईवटा दलहरू भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न रातारात मिलेको भन्दै प्रश्न उठेको छ।  भुटानी शरणार्थीको ढाकछोप गर्दैछन् । गिरिबन्धु ढाकछोप गर्दैछन्। डेडिकेडेट लाइन र ट्रंक लाइनको ठग्न खोज्दैछन् भन्ने आरोप छ उनले भने,'यी विषयमा सरकार स्पष्ट हुनैपर्छ।'

देशभर दुरुपयोग भएका जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।  उनले बिजुली प्रयोग गर्नेहरूको बक्यौता कुनै पनि हालतमा छोड्न नहुनेमा जोड दिए। 

'डेडिकेडेट लाइन र ट्रंक लाइनको विषयमा लामो समयदेखि विवाद देखिएको छ। यो विषयमा अघिल्ला सरकारले दर्जनौं निर्णय गरेका छन्। अदालत पनि फैसला गरेको छ। जसले बिजुली प्रयोग गरेको छ।  प्रयोग गर्नेको  बक्यौता  नउठाउ भनेर कसैले भन्छ? नठाउन पाइन्छ ? एक रुपैयाँ पनि छोड्न पाइन्न। एक सुख्खा पनि छोड्न पाइन्न। अर्बको कुरा होइन। जे भनेको छ। अक्षर अक्षर पालना गर्नुपर्छ। भन्न चाहन्छु यो विषयमा सरकारले प्रष्ट भन्नुपर्छ। कसैमाथि अन्याय हुन दिन्नौं,'उनले भने,' जतिसुकै शक्तिशाली होस् । जतिसुकै पहुँच होस् ।अनुचित लाभ पनि एक रुपैयाँ लिन्औं र राज्यको कोषमा एक रुपैयाँ पनि तलमाथि हुन दिन्नौ भनेर ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।'
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.