बुटवल : आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थाका एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख जातिका नागरिकका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ।
केन्द्र सरकारले यस्ता भत्ता स्थानीय सरकार (पालिका) मार्फत वितरण गर्छ। तर, यी वर्गका नागरिकलाई भत्ता बुझ्न यति धेरै सास्ती छ कि, कतिपयले त भत्ता बुझेर घर फर्किनसमेत नपाई ज्यान गुमाएका उदाहरण छन्। घरदैलोको स्थानीय सरकारले घर–घरमा यस्ता भत्ताको व्यवस्था गर्ने हो भने नागरिकले सास्तीबाट मुक्ति पाउन सक्छन्।
भत्ता बुझिन्, तर घरसम्म पुग्न पाइनन्
‘भीरमा गिद्दले खाइरहेको अवस्थामा उनको शव भेटियो’, झिमरुक गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रमोद पाखे्रलले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएर फर्कदा उहाँको दुःखद् निधन भयो।’ पोख्रेलले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने वृद्धवृद्धा, अशक्त र अपांगता व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी वडामा भत्ता बुझ्ने व्यवस्था गरिए पनि बस्ती स्तरबाट माग आइरहेको जानकारी गराए। सामतको निधन स्वाभाविक नभएको भन्दै घरपरिवारले गाउँकै एक युवामाथि आशंका गरेका छन्। उनको हत्या भएको परिवारको आशंका छ।
स्थानीय पदम खड्काले पनि मृतक सामतको हत्या हुनसक्ने भएकाले अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। ‘उनको साथमा वडाबाट बुझेको भत्ताको पैसा पनि थिएन्’, खड्काले भने, ‘नियोजित रूपमा हत्या भएको छ। हत्या गरेर भीरमा लगेर फालिएको छ। यसबारे सत्यतथ्य अनुसन्धान हुनुपर्छ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानका निमित्त प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी निरीक्षक निरञ्जन रिजालले सामतको मृत्युबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए। ‘परिवारले आशंका गरेका व्यक्तिको त्यस दिनको लोकेसन ट्याक गरिरहेका छौँं’, उनले भने, ‘घटनाको अनुसन्धान चलिरहेको छ।’
वृद्धभत्ता लिएर घर फर्किंदा हिँड्न नसकेर बीचबाटोमै ढलेकी गौमुखी गाउँपालिका–२ अर्खा प्यूठानकी ७० वर्षीया चिथोरी टोमटा ।
७० वर्षीया वृद्धा हिँड्न नसकेर बाटोमै ढलिन प्यूठानको दुर्गम गाउँपालिका हो गौमुखी। पालिकाभित्रको अझ दुर्गम गाउँ हो वडा नम्बर २ स्थित अर्खा। त्यही गाउँको बाइचौरबाट वृद्धभत्ता बुझ्न ठूलाबेसी बजार पुगेकी थिइन् स्थानीय ७० वर्षीया चिथरी टोमटा। ठूलाबेसी बजारमा रहेको नेपाल एसबीआई बैंकमार्फत गाउँपालिकाका नागरिकहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्छन्। घन्टौँ लाइन लागेर भत्ता बुझेर टोमटा घर फर्किंदै थिइन्।
२० मिनेटको पैदल यात्रापछि उनका पाइला अघि बढ्न सकेनन्। लिवासे खोलानजिकै उनी ढलिन्। जेठा छोरा चन्द्रबहादुर टोमटाले आमालाई जसोतसो रातिसम्म घर पुर्याए। ‘आमालाई गाडीमा हिँड्दा वान्ता हुन्छ’, छोरा टोमटाले भने, ‘भत्ता लिन बैंकमा आउजाउँ गर्दा धेरै गाह्रो भइरहेको छ।’ झन्डै
तीन घण्टाको पैदल यात्रापछि भत्ता
बुझ्नका लागि आमालाई लगेर ठूलाबेसी बजार पुगेको उनले सुनाए। बैंकमा घन्टौं लाइन लागेर भत्ता बुझ्नुपर्ने बाध्यता यहाँका नागरिकहरूलाई छ। पालिकाभरि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको संख्या कुल ३ हजार ३ सय ५३ जनाको छ। त्यसमध्ये २ हजार २ सय १७ जना ज्येष्ठ नागरिक छन्।
बैंकले नटेरेपछि आन्दोलन
गौमुखी गाउँपालिकाकै ठूलाबेसी बजारमा रहेको नेपाल एसबीआई बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता चौमासिक रूपमा वडा कार्यालयबाटै वितरण गर्न पटकपटक माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष बरुणध्वज मल्लले जानकारी दिए।
‘धेरैपटक बैंकलाई गाउँबाटै भत्ता वितरण गरिदिन्का लागि पहल गर्न माग गरेका थियौँ’, मल्लले भने, ‘हाम्रो मागप्रति बेवास्ता गरेपछि बैंकमा पुगेर धर्ना बस्नुपर्यो।’ उनले दुई दिनसम्म धर्ना बसेपछि बुधबार बैंक र गाउँपालिकाबीच नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकदेखि वडा कार्यालयबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सम्झौता भएको जानकारी दिए।
‘सरकारले दिएको भत्ता बुझ्नैका लागि धेरै वृद्धवृद्धाहरूले सास्ती पाएको कहालीलाग्दो दृश्य देख्नुपर्यो’, मल्लले भने, ‘अबको चौमासिकदेखि वडाबाटै वितरण गर्ने भएको सम्झौता अक्षरंश पालना हुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ।’ उनले सरकारले दिने सेवा सुविधालाई जतिसक्दो जनतालाई सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा समेत जोड दिए। बैंक र गाउँपालिकाबीच सहमति भएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू फिर्ता लिइएको अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए।
ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दुःख दिनुहुँदैन
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घन्टौं लाइनमा लगाएर दुःख दिन नहुने कपिलवस्तुबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य एवं एमाले नेता विष्णु पन्थी बताउँछन्। ‘भत्ता बुझ्नेहरूको अद्यावधिक तथ्यांक स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले राख्नुपर्यो’, पन्थीले भने, ‘एउटै व्यक्तिलाई अनेकथरीका परिचयपत्र बनाउन लगाएर दुःख दिनु सरकारको ढंग नपुगेको भन्ने पुष्टि हुन्छ।’
नेपाल एसबीआई बैंक गौमुखी शाखा प्यूठानले वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न नमानेपछि बैंकमा धर्ना बसेका वृद्धवृद्धाहरू।तस्बिर : केशरराज क्षेत्री
उनले घन्टौँ लाइन लागेर परिचयपत्र र बायोमेट्रिक रुजु गर्नुुपर्दा नागरिकहरूले झन्झट खेपिरहेको देखिएको बताए। ‘जनस्तरमा एउटै व्यक्तिलाई धेरै थरीका परिचयपत्र बनाउँदापर्दा झन्झट भएको पाइएको छ’, पन्थीले भने, ‘वृद्धवृद्धाहरूले घन्टौं लाइन लाग्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई सरकारले सास्ती दिने काम गर्नुहुँदैन्।’ ज्येष्ठ नागरिकहरूले वृद्धभत्ता लिनजाँदा अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनुपर्ने प्रावधानलाई तत्काल आवश्यक नपर्ने गरी गरेको सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको समेत उनले प्रतिक्रिया दिए।
भत्ता वितरण गर्दा एक साता छुट्ट्याउँछौं
झिमरुक गाउँपालिका वडा नम्बर १ प्यूठानका धु्रव खनालले सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्ने बेला कम्तीमा एक साता यसैका लागि समय छुट्ट्याउने गरेको अनुभव सुनाए। भत्ता लिन बैंकसम्म पुग्न नसक्नेहरूका लागि मच्छिस्थित सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलसँगको सहकार्यमा घरघरै पुगेर ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तहरूलाई सेवा दिने गरिएको जानकारी दिए। ‘वृद्धवृद्धाहरूको घरमै पुगेर कागजातहरू तयार पारिदिन्छौँ’, उनले भने, ‘बैंकको सहकार्यमा नागरिकहरूलाई दुःख नदिने गरी सेवा दिइरहेका छौँ।’
देशभर ३८ लाखले बुझ्छन् भत्ता
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार देशभर कुल ३८ लाख १८ हजार ३ सय ७१ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने गरेका छन्। यो तथ्यांक आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको हो। विभिन्न ८ थरीका नागरिकहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने गरेका हुन्। त्यसमध्ये ज्येष्ठ नागरिक (अन्य) १६ लाख ५५ हजार ९ सय ९७ जना, ज्येष्ठ नागरिक (दलित) १ लाख ६५ हजार २ सय ३३ जना, क्षेत्र तोकिएका ज्येष्ठ नागरिक १७ हजार ४ सय १ जना, विधुवा महिला ३ लाख ८७ हजार ४ सय २६ जना छन्।
त्यस्तै, पूर्णअपांगता ६८ हजार १ सय ६६ जना, अति अशक्त अपांगता १ लाख ४५ हजार ८ सय ५९ जना, क्षेत्र तोकिएका बालबालिका ७ लाख ९७ हजार ९ सय ८३ जना, लोपन्मुख बालबालिका ६ जना, दलित बालबालिका ३ लाख ५८ हजार ९ सय १६ जना र २२ हजार ४ सय ३७ जना लोपन्मुख जातिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने गरेका छन्।
भत्तामा जान्छ बर्सेनि १ खर्ब १४ अर्ब
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि नेपाल सरकारले देशभर वार्षिक करिब १ खर्ब १४ अर्ब बजेट विनियोजन गर्छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को हो।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या वार्षिक रूपमा अद्यावधिक हुने भएकाले बजेट बर्सेनि तलमाथि हुने गरेको छ। स्थानीय तह हुनुपूर्व साविक गाउँ विकास समितिबाट नागरिकहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने गर्दथे। तर, स्थानीय सरकार आइसकेपछि वडा तहबाट भत्ता बुझ्ने गर्छन्। त्यो पनि बैंकिङ प्रणालीबाट।
अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र हट्यो
लाभग्राहीको तथ्यांक अद्यावधिक नहुँदा दुरुपयोग बढेको भन्दै सरकारले पछिल्लो भत्ता बुझ्नेहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग भिडाउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। २०८१ जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनैपर्ने गरेको निर्णय अन्ततः कार्यान्वयन हुन् सकेन्। वृद्धवृद्धाहरू परिचयपत्र बनाउन घन्टौं लाइन लागेर बस्न सकेनन्।
देशभरबाट विरोध भयो र यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारले आफैंले गरेको निर्णय सरकारबाट जाँदाजाँदै असार २७ गते हाललाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन जाँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नपर्ने निर्णय गर्यो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा ९० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अशक्तहरू र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरूलाई परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थिएन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक यूवराज कटेलका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर वा परिचयपत्र प्राप्त नगरेको लाभग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नगरेको स्वघोषणा गरी भदौ मसान्तभित्र सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण गर्न परिपत्र गरिएको जानकारी दिए। तर, पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा प्राप्त गरी बायोमेट्रिक रुजु गराउन पञ्जीकरण विभागले परिपत्र गरेको छ। ‘मनसुन सुरु भएकाले हाललाई अनिवार्य नगराइएको हो’, महानिर्देशक कटेलले भने, ‘पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रुजु गराउनुपर्छ।’
योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने गरेको पाइएपछि त्यस्तो दुरुपयोग रोक्नका लागि बायोमेट्रिक र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गराउने सरकारले निर्णय गरेको हो।
एक अनौपचारिक अध्ययनअनुसार देशभर योग्यता नपुगेका र फर्जी कागजात पेस गरेकाहरूले भत्ता बुझ्दा करिव पाँच अरब रुपैयाँ चुहावट हुने गरेको तथ्यांक छ। त्यसैलाई नियन्त्रणका लागि सरकारले यस्तो प्रावधान ल्याएको विभागले जनाएको छ। हालसम्म पञ्जीकरण विभागले देशभर १ करोड ५५ लाख नागरिकहरूको बायोमेट्रिक, व्यक्तिगत र जैविक विवरण प्रविष्ट गरिसकेको महाप्रवन्धक कटेलले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर वा परिचयपत्र प्राप्त नगरेको लाभग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नगरेको स्वघोषणा गरी भदौ मसान्तभित्र सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण गर्न परिपत्र भएको छ। पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा प्राप्त गरी बायोमेट्रिक रुजु गराउनुपर्छ। मनसुन सुरु भएकाले हाललाई अनिवार्य नगराइएको हो। पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रुजु गराउनैपर्छ। योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने गरेको पाइएपछि त्यस्तो दुरुपयोग रोक्नका लागि बायोमेट्रिक र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गराउने सरकारको निर्णय हो। एक अनौपचारिक अध्ययनअनुसार देशभर योग्यता नपुगेका र फर्जी कागजात पेस गरेकाहरूले भत्ता बुझ्दा करिब पाँच अरब रुपैयाँ चुहावट हुने गरेको तथ्यांक छ। त्यसैलाई नियन्त्रणका लागि सरकारले यस्तो प्रावधान ल्याएको हो।
युवराज कटेल,महादिर्नेशक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घन्टौं लाइनमा लगाएर दुःख दिनु हुँदैन्। भत्ता बुझ्नेहरूको अद्यावधिक तथ्यांक स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले गर्नुपर्छ। एउटै व्यक्तिलाई अनेकथरीका परिचयपत्र बनाउन लगाएर दुःख दिनु सरकारको गैर जिम्मेवार हो। घन्टौँ लाइन लागेर परिचयपत्र र बायोमेट्रिक रुजु गर्न जाँदा नागरिकहरूले झन्झट खेपिरहेका छन्। ज्येष्ठ नागरिकहरूले वृद्धभत्ता लिन जाँदा अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनुपर्ने प्रावधानलाई तत्काल आवश्यक नपर्ने गरी गरेको सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ।
विष्णु पन्थी, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य, कपिलवस्तु
नेपाल एसबीआई बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता चौमासिक रूपमा वडा कार्यालयबाटै वितरण गर्न पटकपटक माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनमा उत्रनुपर्यो। धेरैपटक बैंकलाई गाउँबाटै भत्ता वितरण गरिदिन्का लागि पहल गर्न माग गरेका थियांै। मागप्रति वेवास्ता गरेपछि बैंकमा पुगेर धर्ना बसेका हौं। आन्दोलनपछि बैंक र गाउँपालिकाबीच नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकदेखि वडाबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सम्झौता भएको छ। यो निर्णय अक्षरंश पालना हुनुपर्छ। भत्ता बुझ्नका लागि जाँदा धेरै वृद्धवृद्धाहरूले सास्ती पाएको कहालीलाग्दो दृश्य हामीले जनस्तरमा देखेका छौँ। सरकारले दिने सेवा सुविधालाई जतिसक्दो जनतालाई सरल र सहज रुपमा उपलव्ध गराउनुपर्छ।
बरुणध्वज मल्ल, वडा अध्यक्ष, गौमुखी–४ प्यूठान
भत्ता बुझ्दाका सास्ती
- बैंकमा पुग्नै सकस
- पुगिहाले घर फर्किनै मुस्किल
- बढी समस्यामा बेसहारा ज्येष्ठ नागरिक
- घरमै पुगेर वृद्धवृद्धा दिन माग
- बैंकले सुन्दैनन् पीडितको माग
- भत्ता बुझ्न जाँदा कसैको ज्यान गयो, कैयौं बिरामी
- गर्मी र चिसोमा झनै समस्या
- राष्ट्रिय परिचयपत्रले दुःख दिएको गुनासो
- बैंकमा घन्टौंसम्म लाइन· आन्दोलनमा उत्रिए जनप्रतिनिधि र पीडितहरू
- भत्ता बुझ्दा राहतभन्दा आहातको महसुस
- भत्ता बुझ्ने सबैलाई एकै नसम्झन आग्रह
- डब्लुकेसनको अद्यावधिक स्थानीय तहले गर्नुपर्ने
- सेवालाई सरल र सहज बनाउन
- हप्तौं लगाएर बाढ्छन् जनप्रतिनिधिले भत्ता
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
