तीन महिना अपुग भएपछि सहकारी छानबिन समितिको म्याद थप्‍ने तयारी

तीन महिना अपुग भएपछि सहकारी छानबिन समितिको म्याद थप्‍ने तयारी

काठमाडौं : सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याद थप हुने तयारी गरिएको छ। यससम्बन्धी प्रस्ताव मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिने संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले अनुसन्धान अझै बाँकी रहेकाले १५ दिनको म्याद थप्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरेको संसद सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। सभामुख घिमिरेले मंगलबार थप १५ दिन म्याद थप्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको थियो। उसले पटक-पटक संसद अवरुद्धसमेत गरेको थियो।

प्रमुख तीन दलको सहमतिपछि सभामुख घिमिरेले गत जेठ १५ गते सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए। समितिलाई पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ। समितिको पहिलो बैठक जेठ २३ बसेको थियो।

नेकपा एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समितिमा कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेबाट संयोजक थापासहित सरिता भुसाल, राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान, माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल र रास्वपाका शिशिर खनाल सदस्य छन्।

समितिले दलहरूबीच गठित कार्यदलले तयार गरेको समितिको चार बुँदे कार्यादेशमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिएको छ। कार्यदलले २९ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त तोकेको छ। सोही आधारमा समितिले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको संयोजक थापाले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.