प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : विकास योजनासम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत, यस्ता छन् सम्झौता हुने विषय

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : विकास योजनासम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत, यस्ता छन् सम्झौता हुने विषय

काठमाडौं : सरकारले चीन सरकारसँग हुने विकास योजनासम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गरेको छ। आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन् २०२५ देखि २०२९ सम्म हुने विकास परियोजनासम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए।

उनका अनुसार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका दौरान विभिन्न परियोजनामा सम्झौता हुने भएको छ। गुरुङका अनुसार नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच नेपालमा बोल्ने चाइनिज ल्याङ्ग्वेज विकास प्रोग्राम परिचालनका सम्बन्धमा तयार भएको समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारी पत्रमा सम्बन्धित समकक्षी पदाधिकारीबाट हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुमति दिने निर्णय भएको छ। 

त्यस्तै सरकारले प्रस्तावित २० मिलियन अमेरिकी डलर नगद अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी आदानप्रदान पत्रको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने, प्रस्तावित ३ सय मिलियन आरएमबी बराबरको आर्थिक तथा प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता स्वीकृत गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्था नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल र चाइना मिडिया ग्रुपबीच हुने समझदारी पत्र स्वीकृत गर्नेलगायतत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।

त्यस्तै काठमाडौं रिङरोड, अरनीको हाइवे, हिल्सा-सिमिकोट, आइसिडी, आइसीपी कोरला नाकामा आवश्यक पर्ने सबै सीमानाका व्यवस्थित गर्न चेक पोस्ट निर्माण, टोखा-खहरे टनेल मार्ग, जिलुङ-केरुङ-काठमाडौं क्रस बोर्डर रेल्वे प्राजेक्टको अध्ययन, खाँदबारी-किमाथांका सडकमा अरुण नदीमा मितेरी पुल बनाउने, चोभारमा मल्टीफङ्सनल क्वारेन्टाइन ल्याब्रेटरी इन काठमाडौं, इन एग्रिकल्चर इन्स्ट्रक्चर डेभलपमेण्ट पार्क, कोरलामा इण्डस्ट्रियल जोन बनाउनेबारे विषयमा सहमति हुने मन्त्री गुरुङले बताए। 

त्यस्तै चीनले सयवटा विद्युतीय गाडी, सयवटा प्रहरी भ्यान, ५० वटा स्कुल भ्यान, ५० वटा एम्बुलेन्स दिने मन्त्री गुरुङले बताए। प्रधानमन्त्री ओली भोलि (सोमबार) औपचारिक चीन भ्रमणका लागि बेइजिङ जाँदैछन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.