हाम्रो देशले खुला अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेको छ। यसको मतलब प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ बजार हो। पैसा कमाउने कुनै सीमा नहुने र कारोबारमा पनि कुनै बन्देज नलाग्ने व्यवस्था हुनु पनि हो। तर पैसा जसरी पनि कमाउन पाइन्न, सबै आम्दानी बैध हुनुपर्छ र सबै कारोबार वैध हुनुपर्छ। अवैध कारोबारबाट आर्जिक सम्पत्तिलाई राज्यले कालोधन मान्छ। अशुद्ध मान्छ। सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको अधिकार त हुन्छ तर, सम्पत्तिको स्रोत खुल्नुपर्छ र त्यो पनि वैध हुनुपर्छ। बैंक, वित्तीय संस्थामार्फत भएका कारोबारलाई केन्द्रीय बैंक राष्ट्र बैंकले केलाइरहेको छ। २०७६ यता ‘गो एएमएल’ प्रणाली लागू गरेर राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ।
त्यस्तो प्रणालीबाट भइरहेको अनुगमन र निगरानीअनुसार थुप्रै कारोबारमाथि राष्ट्र बैंकको शंका छ। २०८०÷८१ मा ७ हजार ३ सय ३८ कारोबारलाई शंकास्पद मानिएको छ। २३.६४ प्रतिशतले ‘शंकास्पद’ कारोबार वृद्धि भएको छ। राष्ट्र बैंकको शंकास्पद वित्तीय कारोबार निगरानी गर्ने वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू)मा शंकास्पद कारोबारका उजुरी बढेका छन््। यसको कारण नेपालीमा बढ््दो सचेतना पनि हुन सक्छ। वा डिजिटल प्रणालीमा गइएको हुँदा धेरै जानकारी प्राप्त भएको पनि हुन सक्छ। पक्कापक्कीचाहिँ अब राष्ट्र बैंक आफैंले गर्नुपर्छ कि कुन शंकास्पद कारोबार साँच्चिकै गैरकानुनी क्रियाकलापका लागि हो, र कुन होइन? शंकास्पद कारोबार भनेको त्यस्तो हो, जुन आपराधिक कार्यका लागि प्रयोग भएको हुन सक्छ।
जस्तो कि मानव बेचबिखन र मानव तस्करी, संगठित अपराधको रकम। आतंकवाद रोक्ने उद्देश्यसहित पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुन बनेको हो। राष्ट्र बैंक नै मुलुकको मुद्रा कारोबारलाई निगरानी गर्ने र त्यसमा नियमन गर्ने सर्वाेच्च निकाय हो। तसर्थ बढ्दो शंकास्पद कारोबारमाथि उसको नजर अझै तिखो हुन जरुरी छ। शंकास्पद भनिएका र ठानिएका कारोबारको सूक्ष्म अध्ययन गरी गैरकानुनी कारोबारीमाथि कारबाही गर्न जरुरी छ। अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ राख्न आर्थिक कारोबार स्वस्थ हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
