होला त १० वर्षमा  २८,५०० मेगावाट उत्पादन ?

 काठमाडौं : आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहित सरकारले ऊर्जाको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्द्वारा पारित उक्त मार्गचित्र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बिहीबार सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सन् २०३५ भित्र विद्युत् जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याउनेदेखि, प्रसारण लाइनको विस्तार र सबस्टेसनको क्षमता बढाउने खाका प्रस्तुत गरिएको छ । यसका लागि करिब ६१ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान छ । सरकार, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण, वैदेशिक लगानी, गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको पुँजीबाट यो ‘महत्वकांक्षी योजना’ पूरा गर्ने सरकारको भनाइ छ । २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनबाट सरकारलाई ८८ अर्ब राजस्व प्राप्त हुनेछ । यस्तै, विद्युत् बिक्रीवापत उत्पादकले करिब ३९ अर्ब र विद्युत् खरिद–बिक्री वापत विद्युत् प्राधिकरणले २६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने सरकारको भनाइ छ । 

११ हजारको पीपीए, १२ हजार पर्खाइमा 

मुलुकमा हाल विद्युत्को जडित क्षमता करिब ३३ सय मेगावाट छ । करिब ११ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भई विभिन्न आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकासको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब १२ हजार मेगावाटका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन् । आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य तथ्यांकगत रूपमा असम्भव पनि छैन । तर, तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । तर, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का यस क्षेत्रका चुनौतीहरू के–के हुन भनेर थाहा भइसकेकाले तीनको समाधान गरेर लक्ष्य हासिल गर्ने दृढता व्यक्त गर्छन् । ‘यसको दृढतापूर्वक कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गरेर अघि बढ्छौं,’ मार्गचित्र सार्वजनिक कार्यक्रममा खड्काले भने । 

यस मार्गचित्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनगका लागि समयबद्ध ८१ बुँदे कार्ययोजना पनि तयार गरिएको छ । यो कार्ययोजना ३ महिनाको गृहकार्यपछि कार्यान्वयनको चरणमा गएको हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्ने ऊर्जा उत्पादनका आन्तरिक स्रोतको अधिकतम विकास गर्न, राज्यको आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्न, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका सम्भाव्य प्रतिफलहरू प्राप्त गर्न तथा राज्यको ऊर्जा क्षेत्रको योजनाबद्ध एवं समयक्रमानुसार विकास गर्न सन् २०३५ सम्मका लागि यो मार्गचित्र तयार पारिएको सरकारको भनाइ छ । 

उक्त मार्गचित्रमा आगामी दशक अर्थात् सन् २०३५ सम्ममा ऊर्जा उत्पादनतर्फ प्रक्षेपित आन्तरिक विद्युत् मागको आपूर्ति र निर्यात गर्न कुल विद्युत् जडित क्षमता २८,५०० मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइनतर्फ १३२ केभी को ६,४३१ सर्किट किमी, २२० केभी को ४,०६१ सर्किट किमी र ४०० केभी को ६,४४० सर्किट किमी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, सब–स्टेसनहरूको क्षमता ४०,००० एमभीए पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । 

त्यसैगरी, विद्युत् व्यापारतर्फ छिमेकी मुलुक भारतमा १०,००० मेगावाटसम्म र बंगलादेश / चीनमा ५,००० मेगावाट गरी १५,००० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको संरचनाका लागि कुल लगानी ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ६१ खर्ब रुपैयाँ) आवश्यक पर्ने देखिन्छ । 
यस लगानीको व्यवस्थापन सरकार, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण, वैदेशिक लगानी, गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत नेपालीको पुँजीको परिचालनबाट गरिने उल्लेख छ । 

जलविद्युत् उत्पादन किन आवश्यक छ ? 
मुलुकको ऊर्जा उपयोगमा विद्युत्ीय ऊर्जा (नवीकरणीय ऊर्जा) को उपयोग ज्यादै न्यून छ । उत्पादनको हिसाबले करिब ३३ सय मेगावाट र विद्युत्ीकरणका हिसाबले ९९ प्रतिशत छ । तर, वास्तविक रूपमा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग करिब ४ प्रतिशत मात्रै छ । 

जल तथा ऊर्जा आयोगले बनाएको ‘ऊर्जा क्षेत्रको समीक्षा प्रतिवेदन, २०८१’ मा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ऊर्जा उपयोगका विभिन्न स्रोतहरू जस्तै जैविक ऊर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, ग्रिड आबद्ध विद्युत्लगायत अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनमा जैविक ऊर्जाको हिस्सा ६३.८७ प्रतिशत र पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा १९.४२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसमा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा सबैभन्दा कम ३.०९ प्रतिशत देखिएको छ । मुलुकको कुल वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक करिब ३८० किलोवाट आवर देखिन्छ । यसले पनि ऊर्जा उपयोगको वास्तविकता दर्शाउँछ । 

जैविक ऊर्जा अन्तरगतको पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा मात्रै वार्षिक करिब साँढे ३ खर्ब रुपैयाँ विदेशीने गरेको छ । अब जीवाष्म–आधारित एवं परम्परागत ऊर्जाको स्रोतबाट रूपान्तरण भई स्वच्छ, हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

जल तथा ऊर्जा आयोगबाट सन् २०१५ देखि २०४० सम्मका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४.५ प्रतिशत, ७.२ प्रतिशत र ९.२ प्रतिशत वृद्धि हुने आधार मानी कृषि, निर्माण, खानी, उत्पादन, सेवा, ऊर्जा, यातायात, घरायसीलगायतका क्षेत्रहरूमा खपत हुने विद्युत्को माग प्रक्षेपण गरेको छ । 
नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीति लिएकोले स्वच्छ ऊर्जा अन्तर्गतको जलविद्युत् ऊर्जाको विकास अपरिहार्य भएको ऊर्जा मन्त्रालयका ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारी बताउँछन् । यसका लागि पनि यो मार्गचित्र कार्यान्वयन जरुरी रहेको तर्क गर्दै अधिकारीले यो मार्गचित्रले सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनमा पनि सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताए । 

मार्गचित्रका विशेषता 

• १.    आन्तरिक विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणालीको क्षमता विकास, विस्तार तथा आधुनिकीकरण ।
• २.    अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइनहरूको वर्तमान अवस्था र दीर्घकालीन आवश्यकता ।
• ३.    निर्माणाधीन र उत्पादन उन्मुख जलविद्युत् आयोजनाहरू एवं विद्युत् प्रसारण लाइनसम्बन्धी आयोजनाहरू विकास गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत ।
• ४.    विद्युत् व्यापारले देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव ।
• ५.    योजनाबद्ध रूपमा जलविद्युत् आयोजनाहरू र विद्युत् प्रसारण लाइनसम्बन्धी आयोजनाहरू विकास गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रशासनिक, नीतिगत तथा कानुनी सुधार ।
• ६.    विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने रणनीति । 

विद्युत् उत्पादनको सरकारी लक्ष्य

२८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनसँगै पछिल्लो विकासक्रमलाई पनि मार्गचित्रमा समेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८९/९०(सन् २०२४ देखि २०३५ सम्म) सम्ममा विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरूबाट ५,८७३ मेगावाट र विद्युत् खरिदको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाबाट ३,२०५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । यस्तै, कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न आयोजनाबाट ३,१०८ मेगावाट र कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाबाट ५,६४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य छ । 

सरकार एवं सरकारी स्वामित्वका कम्पनीबाट अध्ययन सम्पन्न भएका ठूला प्रकृतिका तथा विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा हालसम्म सहभागी नभएका आयोजनाबाट ४,४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएको छ । साथै भारतीय कम्पनीबाट प्रबद्र्धन भइरहेका ३,६७९ मेगावाटलाई पनि लक्ष्यमा समावेश गरिएको छ । 

१० वर्षमा कुल २५,९४४ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूले निर्माण सम्पन्न गरी थप विद्युत् उत्पादन थालनी गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यससँगै आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्ममा हाल उत्पादनमा रहेका आयोजनाहरूसहित नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन २८,७१३ मेगावाट पुग्ने बताइएको छ । 

आन्तरिक खपत र निर्यातमा जोड
विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसँगै विद्युत्को आन्तरिक माग नै ह्वात्तै बढाउने सरकारले महत्वकांक्षा राखेको छ । १० वर्षमा आन्तरिक माग नै १३ हजार ४६८ मेगावाट पु¥याइने सरकारी लक्ष्य छ प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हाल विद्युत्को उच्च माग नै करिब २ हजार मेगावाट मात्रै छ । सरदर माग करिब १६ सय मेगावाट छ । विद्युत्को वार्षिक माग करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भइरहेको अवस्थामा आन्तरिक मागको लक्ष्य महत्वकांक्षी देखिन्छ । यसका लागि सरकारले विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना २०८० ल्याएको छ । 

आन्तरिक खपतसँगै विद्युत् व्यापारको योजनामा सरकार छ । १० वर्षमा १५ हजार बिजुली बेच्ने सरकारको तयारी हो । भारतमा २०७८ सालबाट विद्युत् निर्यात सुरु भएकोमा आव २०८१/८२ सम्ममा करिब १००० मेगावाट, आव २०८५/८६ सम्ममा ४,००० मेगावाट र आव २०९१/९२ सम्ममा १५,००० मेगावाट विद्युत् छिमेकी देशहरूमा निर्यात हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

यसअनुसार आव २०९१/९२ (सन् २०३५) सम्ममा भारत, बंगलादेश र चीन लगायतबाट हुने मागसहितको कुल विद्युत् माग २८,४६८ मेगावाट पुग्ने भनिएको छ । उक्त विद्युत् मागका लागि जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब ५,९०० मेगावाट, अर्धजलाशययुक्त आयोजनाबाट करिब १०,५०० मेगावाट र बाँकी ऊर्जा नदी प्रवाही आयोजनाबाट उत्पादन गरिनेछ । यसका अतिरिक्त कुल जडित क्षमताको ५–१० प्रतिशतसम्म सौर्य ऊर्जा र ग्रीन हाइड्रोजनलगायत वैकल्पिक स्रोतहरूबाट समेत विद्युत् उत्पादन गरिँदै लगिने उल्लेख छ । 

हाल नेपालले भारतसँगै बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यात सुरु गरिसकेको छ । यता, दोस्रो छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको चरणमा छ । चिलिमे–केरुङ सिंगल सर्किटअन्तर्गत २२० केभी प्रसारणलाइन सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन पनि चिनसँग जोड्ने प्रसारणलाइन हो । 

कति चाहिन्छ लगानी ? 
सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि आयोजना आफै बनाउने, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी जुटाउने र सबै प्रारुपका जलविद्युत्लाई अघि बढाउन मार्गप्रशस्त गरेको छ । २५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनका लागि करिब ५० अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता औंल्याइएको छ । 

३७ सय मेगावाट भारतीय लगानीबाट निर्माण हुने छन् । त्यसको लागत ७.७ अर्ब अमेरिकी डलर हुनेछ । बाँकी २२ हजार ३ सय मेगावाटका लागि ४२.३ अर्ब डलर लाग्ने छ । यो निजी क्षेत्र, नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, तथा अन्य लगानीबाट जुटाउने भनिएको छ । जलविद्युत् उत्पादनको कुल लगानीमा २.६ अर्ब डलरको लगानीको व्यवस्थापन भएको र ३९.७ अर्ब डलर लगानी जुटाउन आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ । 
प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको लागतमा ११ हजार ७ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइन तथा ३३ हजार एमभीए क्षमताको सबस्टेसन निर्माणको अनुमानित लागत ७.४ अर्ब डलर छ । १.८ अर्ब डलरको लगानी व्यवस्थापन भएको सरकारको भनाइ छ । 

त्यसमा ५.६ अर्ब डलर थप लगानी जुटाउन आवश्यक छ । वितरण प्रणालीतर्फ भने १.५ अर्ब डलर लगानी आवश्यक छ । ३० करोडको लगानी व्यवस्थापन भएको र लगानी जुटाउन बाँकी रकम १.२ अर्ब देखिन्छ । आगामी १२ वर्षमा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि ४६.५ अर्ब डलर लगानी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई चुनौती छ । सरकारसँग ८ अर्ब डलरको मात्र स्रोत सुनिश्चितता देखिन्छ । कुल ४६.५ अर्ब डलरमा ३८.५ अर्ब डलरको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । 

वार्षिक प्रतियुनिट बिजुली खपत १५ सय युनिट ? 

‘नेपालको दिगो विकास लक्ष्यको अवस्था र मार्गचित्र (सन् २०१६–२०३०)’ प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्ममा प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत १,५०० युनिट हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौंैं योजनाले सन् २०३०/०३१ (वि.सं. २०८७) सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १,५०० युनिट पु¥याउने भनेको थियो । तर, २०२४ मा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४ सय युनिट मात्र छ ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ७.२ प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर लिई समीक्षा अवधीमा हुने कुल आन्तरिक विद्युत् माग ४०,७१० गिगावाट घण्टा आधार मान्दै सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १,५०० युनिट हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको बताइएको छ । सन् २०३५ सम्ममा कुल अन्तरिक विद्युत् माग ४०,७१० गिगावाट घण्टा आपूर्ति गर्नका लागि १३,४६८ मेगाबाट जडित क्षमताको विद्युत् उत्पादन हुनुपर्ने देखिन्छ । 

आर्थिक–सामाजिक लाभ 

ऊर्जा आयोजनाको विकास तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट जलस्रोतको अधिकतम उपयोग भई गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने, आन्तरिक विद्युत् मागको आपूर्तिका लागि विद्युत् आयात गर्न नपर्ने तथा अन्तरिक खपत पूर्ति भए पछि बाँकी हुने विद्युत् निर्यातसमेत गर्न सकिने हुँदा राज्यको व्यापार घाटाको स्थितिमा सुधार आउने सरकारको भनाइ छ । 

यसका साथै ऊर्जा विकाससम्बन्धी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको क्रममा रोजगारीका अवसरमा वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने र विद्युत् उत्पादनका आयोजनाहरूको निर्माण कार्यको विश्लेषणबाट प्रत्येक वर्ष सरदर १,००० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्नका लागि रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार प्रतिवर्षको आधारमा व्यवस्थापक ६० जनासम्म, इन्जिनियर ६ सय जनासम्म, सुपरिवेक्षक २ हजारसम्म, दक्ष कामदार ६ हजारसम्म र सामान्य कामदार २५ हजारसम्मको रोजगारी सिर्जना हुने लक्ष्य लिइएको छ । यो विद्युत् उत्पादन हुँदा राज्यलाई पनि आर्थिक लाभ हुने छ ।

मार्गचित्रको विवरण अनुसार विद्युत् उत्पादन आयोजनाबाट संकलनबाट सरकारले पाउने राजस्व ८८ अर्ब, विद्युत् बिक्रीवापत उत्पादकहरूले प्राप्त गर्ने रकम करिब ३९ अर्ब र विद्युत् खरिद बिक्रीबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राप्त गर्ने करिब २६ अर्ब रुपैयाँको अनुमान गरिएको छ ।

लगानीको व्यवस्थापन कसरी गरिँदै छ ? 

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन र सबस्टेसनका लागि सन् २०३५ सम्ममा करिब ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला आन्तरिक पुँजीको परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ । देशको बढ्दो अर्थतन्त्रको अनुपातमा आन्तरिक पुँजी परिचालनका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट ऊर्जा क्षेत्रले उच्च प्राथमिकता पाउने आधारमा कुल ऋण लगानीको १५ प्रतिशत रकम ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी हुने अनुमान गर्दा सन् २०३५ सम्ममा करिब १८ अर्ब अमेरिकी डलर आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ ।

विद्युत् आपूर्तिबापत उपभोक्ताबाट संकलन हुने महसुल, विद्युत् उत्पादनका आयोजनाबाट प्राप्त हुने राजस्‍व र विद्युत् उत्पादकहरूले विद्युत् बिक्रीबापत प्राप्त गर्ने रकमको अनुमानका लागि देहायबमोजिम आधार लिइ गणना गरिएको छ । 

• क. विद्युत् ऐन, २०४९ को रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था अनुरूप विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म प्रति जडित किलोवाट वार्षिक एक सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले तथा व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षपश्चात् प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक एकहजार रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतका दरले रोयल्टी बुझाउनु पर्ने, 
• ख.     नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाबाट सरदर वार्षिक ६ गिगावाट घण्टा प्रति मेगावाट, अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट सरदर वार्षिक ५.५ गिगावाट घण्टा प्रतिमेगावाट तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट सरदर वार्षिक ४ गिगावाट घण्टा प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने,
• ग. नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजना र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (पीआरओआर)बाट सुक्खायाममा वार्षिक उत्पादनको ३०प्रतिशत तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बाट सुक्खायाममा वार्षिक उत्पादनको ३५ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन हुने,
• घ. अनुमान प्रयोजनको लागि ऊर्जा उत्पादकलाई सुक्खायाममा उत्पादन हुने विद्युत्को भुक्तानी सरदर ८.४ रुपैयाँ प्रतिकिलोवाट घण्टा र वर्षायाममा उत्पादन हुने विद्युत्को भुक्तानी सरदर ४.८ रुपैयाँका दरले प्रदान गरिने, 
• ङ. अनुमान प्रयोजनको लागि विद्युत्को सरदर महसुल प्रतिकिलोवाट घण्टा १० रुपैयाँ हुने ।

यसका साथै, हरित ऊर्जा उत्पादनका कारण क्लाइमेट फाइनान्सिङमार्फत करिब २ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यवस्थापन हुने र सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइ बजेटमार्फत वार्षिक ५० करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने अनुमान गरेको छ । यसो गर्दा सन् २०३५ सम्म कुल ६ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यवस्थापन हुन सक्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । 

मार्गचित्रले स्रोत सुनिश्चितताका लागि वैदेशिक लगानी एवं गैरआवासीय नेपालीबाट पुँजीको परिचालन गर्ने भनेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपालीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लगायत निकायहरूमार्फत पावर बन्ड, डेबेन्चर जस्ता वित्तीय उपकरणहरू जारी गरी वार्षिक करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर लगानी व्यवस्थापन गर्न सकिने हुँदा करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलरको स्रोत उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था रहेको भनिएको छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानी, अनुदान तथा ऋणबाट थप करिब ८.५ अर्ब अमेरिकी डलर व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ ।