उल्झनमा अर्थतन्त्र

मुलुकको बाह्य सूचकांकमा देखिएको सुधार आन्तरिक अर्थतन्त्रमा महसुस गर्न सकिएको छैन। तर पनि माघ मसान्तसम्म १ खर्ब २७ अर्ब २० करोड रुपैयाँको वस्तु नेपालबाट निर्यात हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। गत आर्थिक वर्षको माघ महिनाको तुलनामा चालु आवमा निर्यात व्यापार ४६.४९ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्षको माघसम्म ८६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको हो।

निर्यात र आयात दुवैमा सुधार भएकोले यस वर्ष कुल वैदेशिक व्यापारको आकारसमेत बढेर ११ खर्बमाथि पुगेको छ। माघसम्म ११ खर्ब १५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँबराबर कुल व्यापार भएको छ। गत आवको माघसम्ममा ९ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँबराबरको कुल वैदेशिक व्यापार भएको थियो। यसले पनि अर्थतन्त्र सुधारतर्फ जान थालेको देखाएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले शिथिल अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाले केही सहज बनाएको जस्तो देखिए पनि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा विस्तार हुने अवस्था देखिँदैन। चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले बैंकहरूले गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाएको छ। जसअनुसार, असल कर्जाको प्रोभिजन दर १ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसअघि यस्तो दर १.१ प्रतिशत थियो। यस्तै, भाखा नाघेको ३ महिनासम्मको कर्जालाई असल कर्जाका रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको छ। सो कर्जामा बैंकहरूले अब एक प्रतिशतमात्रै प्रोभिजन गरे पुग्ने भएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता हुँदा लगानीको वैकल्पिक क्षेत्रमा केही लचकता अपनाइएको छ।

विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। चालु आवको माघसम्ममा घरजग्गा कारोबारबाट ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर असुली भएको छ। गत आवको माघसम्ममा ७ अर्ब ५८ करोड पुँजीगत लाभकर असुली भएको थियो। यो गत वर्षको भन्दा १७ प्रतिशत बढी हो।

जग्गाको वास्तविक मूल्य बढ्नु र सरकारी मूल्यांकनमा गरिएको वृद्धिले मात्रै पुँजीगत लाभकर बढेको हो। कारोबार बढेर लाभकर बढेको होइन। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत आवको तुलनामा यो वर्ष घरजग्गा कारोबारमा सुधार आएको छैन। तर, राजस्व असुली १४ प्रतिशतले बढेको छ। राजस्वमा आएको वृद्धिका कारण पुँजीगत लाभकर बढेको हो। यसैगरी रेमिट्यान्स आउने क्रम र पर्यटक आगमन बढेको तथ्यांकले देखाए पनि बजारमा वस्तु तथा सेवको माग बढ्न सकेको छैन। यो भनेको आम नागरिक र निजी क्षेत्रले राज्यलाई विश्वास नगरेको हो कि जस्तो देखिन्छ। मूल्यवृद्धिले आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावित पारेको छ। आम नागरिकको क्रयशक्ति बढ्न नसकेको अवस्थामा विपन्न परिवारलाई एक छाक खानको लागि पनि फलामको चिउरा चपाउनुपर्ने जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ।

त्यसैले अब निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र सुधारका लागि मनोबल उकास्नुपर्ने समय आएको छ। अहिले आम नागरिकको आत्मविश्वास घटेको छ भने व्यवसायीको मनोबल गुमेको छ। सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी बढाउन नसक्दा यो समस्या आएकोले यसमा सुधार ल्याउन सरकार र निजी क्षेत्रको प्रयास महत्वपूर्ण देखिन आउँछ। केही सयमअघि सार्वजनिक भएको भारतीय बजेट र संयुक्त राज्य अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी सत्ताका सारथि बन्न पुगेपछि विश्वका विभिन्न देशको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैनिक, पर्यावरणीय, कूटनीतिक दैत्य सम्बन्ध तथा प्रचलित सहयोग र समन्वयका क्षेत्रमा अल्पविराम लाग्न थालेको छ। अमेरिकी सहयोग रोकिने क्रम तीव्र छ।

यस्तो अवस्थामा नेपाल फेरि सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको पहलमा नेपालको उपलब्धि कमजोर भएसँगै दोस्रो पटक फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेको हो। एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) अन्तर्गत एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको पेरिसमा सम्पन्न बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूचीमा राखेको घोषणा गरेको छ। 

यस्तो सूचीमा परेसँगै नेपालले बाह्य लगानी, सहायता, आयातमा एलसीलगायतमा थप कठिनाइ व्यहोर्नुपर्ने भएको छ। नेपाली अर्थतन्त्रको लागि यो थप कठिन हुन सक्ने देखिएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कमजोर भएका कारण अर्थतन्त्रमा सकस कायमै छ। ग्रे लिस्टमा पर्नुपर्ने वातावरणकै कारण आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको आकलन गरिएको छ। आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्वको अभावले अर्थतन्त्रमा सकस र दबाब सिर्जना हुन्छ। जसले गर्दा अर्थतन्त्र सुधारको बाटो समात्न नसकेर बीच बाटोमै अल्झिरहेको वर्तमान अवस्थाले देखाएको छ। 

ग्रे लिस्टमा परेपछि वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता तथा विदेशी मुद्राको स्रोतहरू, आयात, उपभोग तथा विकासका लागि आवश्यक सामग्री आयात गर्दा विदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्रे लिस्टमा पर्ने देशलाई रिस्क प्रिमियम राख्ने गर्छन्। जसले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा प्रभाव पार्न सहयोग पुर्‍याउँछ। केही समय यता अर्थचक्र सङ्लो हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, ग्रे लिस्टमा परेको कारण फेरि अर्थतन्त्र धमिलो बन्न पुगेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा थुप्रिँदै गएका छन्। स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनियमितताका चाङ बढेको बढ्यै छन्। जसको कारण गरिबी, बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति, ब्याजदरमा उतारचढाव आएको हो। जनताका अपेक्षा र वास्तविक अवस्थामा ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ। त्यसैले गरिबी घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको हो। जनताको जीवन दयनीय हुँदै गएको छ। जनता हुने र नहुनेमा विभाजन हुन पुगेको छ। विकास त केही हुने खानेका लागि मात्रै भएको छ। गरिबका लागि त विकास भन्ने शब्द मात्र आएको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आइपुग्दा आर्थिक वृद्धि ३.५ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति नेपालीको आय अमेरिकी डलर १ हजार ४ सय ५६ रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा चालु आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने देखिएको छ। सार्वजनिक वित्त, सरकारको आम्दानी, खर्च प्रगति लक्ष्यभन्दा न्यून रहेको छ। सार्वजनिक ऋणको अंश घट्नु पर्नेमा बढ्दो क्रममा रहेको छ। युवा पलायन हुने क्रम बढ्दो छ।

देशमा इमानदारिता, नैतिकता, निष्ठाको अभावमा सीमित व्यक्ति रातारात धनी बनिरहेका छन्। तर, आमउपभोक्ता मारमा परेका छन्। नागरिक बडापत्रले काम गरेको छैन। उपभोक्ता हित संरक्षण कानुन कागजमै सीमित छ। व्यापारी र बिचौलियाको रजगजले असल शासनलाई प्रभावित बनाइरहेको छ। विधिको शासनले मात्र समृद्धि दिने कुरा गफ जस्तो हुन पुगेको छ। ठेक्कापट्टामा कमिसनको जालो तोड्न नसक्दा पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरको प्रश्न उठ्ने गरेको छ। ठेक्का लगाउनेदेखि बिल पास गर्दा र अन्तिम भुक्तानीसम्म राजनीति र कर्मचारी संयन्त्र नमुछिएको ठाउँ भेटन् सकिँदैन। सेवाभावभन्दा आयआर्जनको मनशायले प्रशासन र राजनीति संयन्त्र चलायमान भएको कारण देशको उत्थान, निर्माण र पुनर्निर्माण एकदेशको कथा जस्तो भएको छ। राजनीतिकर्मीहरूको अदूरदर्शिता र अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता अभावमा देश अहिलेको 
अवस्थामा आइपुगेको हो।

फूलबारीको सौन्दर्य र शक्ति त्यहाँ फुल्ने फूल र त्यहाँ चल्ने सुवाससित हावामा–अलंकृत भएजस्तै देशको अर्थतन्त्र राजनीतिज्ञका लागि सकारात्मक र आम नागरिकका लागि सधैं नकारात्मक हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। गरिब जनता र धनी नेताहरूबीच रहेको विद्यमान असम र विषम परिस्थितिबाट देशले उन्मुक्ति पाउने कुनै लक्षण देखिएको छैन। त्यसैले आम नागरिकको सुख र समृद्धिका निम्ति न्यानो र उज्यालो सूर्यको कल्पनाबाहेक अरू केही गर्न सक्ने अवस्था अहिले देखिँदैन।

त्यसैले देश विकासका लागि नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति वा राजनीतिक दलको इमान्दारिता र क्षमता सुदृढ सुशासनलाई आधार स्तम्भको रूपमा लिनुपर्छ। विभिन्न तहका नेतृत्वमा भएका व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद र पार्टीवादले कार्यालय सञ्चालनदेखि राज्यव्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएको खाडललाई पुर्न सक्नुपर्छ। दीर्घकालीन योजनाहरूलाई निरन्तरता दिन सक्षम र इमान्दार नेतृत्व आवश्यक पर्छ। राज्यको नेतृत्व, राजनीतिक नियुक्ति र प्रशासनिक निकायहरूको निर्णयमा आम नागरिकलाई समावेश गरी पारदर्शिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सकेमा उल्झनमा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्नेछ।