जनकपुरधाम : मधेस प्रदेश सरकारले प्रादेशिक गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको मधेस कृषि विश्वविद्यालय दुई राजनीतिक पार्टीको वैमनश्यताको सिकार बनेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको तर्फबाट नियुक्त गरिएका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई हटाउन जनमत पार्टी नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकार लागि परेपछि कृषि विश्वविद्यालयको शैक्षिक माहोल पूर्णतया बिथोलिएको छ।
फागुन २० गते विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको उपस्थितिमा बसेको विश्वविद्यालय सभाको बैठकले उपकुलपति डा. बैद्यनाथ महतो र रजिस्ट्रार भगवान ठाकुरलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उपकुलपति महतोले शिक्षा मन्त्रालयद्वारा विश्वविद्यालय उपर छानबिनका लागि गठित छानबिन समितिका अध्यक्ष एवं प्रदेश नीति तथा योजना अयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहसहित १३ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उपकुलपति महतोलाई बर्खास्त गरिएलगत्तै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय मधेस प्रदेशले फागुन २७ गते नै नयाँ उपकुलपति भर्नाका लागि विज्ञापन समेत आह्वान गरेको थियो।
मधेस कृषि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ को दफा १९ को उपदफा ३ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूले चैत ४ गतेसम्म आवेदन दिन हुन मन्त्रालयबाट प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले आवेदन पेस गर्न ‘कुलपति सिफारिस समिति’ को २६ गतेको निर्णयअनुसार सूचना जारी गरिएको समेत उल्लेख छ। ‘सरकारले विश्वविद्यालयमा भएका अनियमितता र छानबिन समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा उहाँहरूलाई सिनेटको बहुमत निर्णयबाट पदमुक्त गरेका हौं’ मधेस प्रदेशकी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संस्कृतिमन्त्री रानी तिवारीले भनिन्, ‘अदालतबाट यस निर्णयको विरुद्धमा अन्तरिम आदेश भएको कुरा मैले पनि सञ्चारमाध्यमबाट नै थाहा पाएकी हुँ। अब अगाडि हामीलाई औपचारिक जानकारी आएपछि सरकार प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्छ।’
जसपा र जनमतबीचको विवाद
मधेस प्रदेशमा जसपा नेपाल नेतृत्वको मोहम्मद लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री भएको बेला मधेस कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। २०७८ मंसिर २७ गते तत्कालीन मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका लालबाबु राउत, जसपा अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह र सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले संयुक्त रूपमा सप्तरीको राजविराजमा विश्वविद्यालयको उद्घाटन गरेका थिए।
कृषि विज्ञान, पशु स्वास्थ्य तथा पशु विज्ञान, माछा विज्ञान र खाद्यप्रविधि विज्ञान गरी चार वटा संकाय रहेको विश्वविद्यालयमा जसपा नेतृत्वको सरकार रहँदासम्म खासै समस्या भएन। तर, जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी भएपछि उब्जिएको राजनीतिक कलहले विश्वविद्यालयलाई धराशायी अवस्थामा पुर्याएको छ।
प्रदेश सरकारले नै विश्वविद्यालयलाई भवन निर्माणका लागि राजविराज नगरपालिका १२ मा २६ बिघा ८ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। उक्त जग्गामा २०८० माघ ८ गते भवनको शिलान्यास कार्यक्रम तोकियो। सो बेला मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा जसपाका सरोज यादव नियुक्त थिए भने शिक्षा मन्त्रालय जनमत पार्टीका महेश यादवले चलाएका थिए। सरकारले भवन शिलान्यासको लागि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएपछि जनमत पार्टी असन्तुष्ट भयो।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले विश्वविद्यालय आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा रहेको र शिक्षामन्त्री पनि आफ्नै पार्टीबाट भएको कारण शिलान्यासमा प्रमुख अतिथि आफू वा आफ्नो पार्टीको व्यक्ति हुनुपर्ने दाबी गरे। तर, मुख्यमन्त्री यादव भने उपेन्द्र यादव नै विश्वविद्यालय निर्माणका अग्रणी व्यक्ति भएको दाबी गर्दै उनकै हातबाट शिलान्यास हुनुपर्ने अडानमा बसे। दुवै पार्टी अडानबाट नहटेपछि माघ ७ गते जबरजस्ती विश्वविद्यालयको शिलान्यास गराउन खोजिएपछि दुवै पार्टीका नेताहरूबीच झडप भयो र शिक्षामन्त्री यादवसमेत घाइते भए। सो बेलादेखि सुरु भएको दुई पार्टीबीचको विवादले विश्वविद्यालयलाई धराशायी बनाएको हो।
विश्वविद्यालय माथि छानबिन
शिलान्यासको विवादपछि जनमत पार्टीको निसानामा परेको कृषि विश्वविद्यालयलाई जनमत पार्टीबाट जेठ २५ गते सतिश सिंह मुख्यमन्त्री बनेपछि अझ बढी कठिनाइको सामना गर्नु पर्यो।
सिंह मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै विश्वविद्यालयमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो बढेको आरोपसहित शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयबाट मधेस प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरियो।
असार १३ गते गठित उक्त समितिले विश्वविद्यालयमा कार्यरत पदाधिकारीहरू (उपकुलपति, रजिस्ट्रार) ले विश्वविद्यालयको काम कारबाही विश्वविद्यालयको सिनेटको अध्यक्षको समन्वयविपरीत विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्ने गरेको, निर्णय प्रमाणितसमेत नगराई कार्यान्वयन गर्ने गरेको, कक्षा सञ्चालन गर्दा ऐन, कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी गरेको, प्राध्यापकहरूको भर्ना तथा खर्च सार्वजनिक नगरेको साथै अनियमिततासमेत गरेको विषयमा छानबिन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न क्षेत्राधिकार तोकेको थियो।
साह नेतृत्वको तीन सदस्यीय समितिले सरकार समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयमाथि मुख्य दुईवटा आरोप लगाइएको देखिन्छ। जसमा पहिलो उपकुलपतिको नियुक्ति नै त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आर्थिक क्रियाकलापमा अनियमितता भएको पनि जनाइएको छ।
आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ को व्यवस्थाबमोजिम काम नभएको ठहर भएको छ। त्यसैगरी विश्वविद्यालयले आ.व २०८०/८१ मा मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, फर्निचर तथा फिक्चर्स, मेसिनरी औजार सामग्रीहरू पटकपटक गरेर खरिद गरी रु. १० लाखको सीमा कटाई करिब १ करोड १ लाख ४ हजार ९ सय ९७ रुपैयाँ रकमबराबरको सामग्रीहरू पटकपटक गरी टुक्रे खरिद गरिएको पाइएको छ।
त्यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ को उपनियम (१५) को (छ) मा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीसँग भएको सम्झौताबमोजिमको रकम मात्र भुक्तानी बाँकीको रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित गराई भुक्तानी दिन मिल्ने देखिन्छ तर, विश्वविद्यालयले १४ लाख ३ हजार ८ सय ८१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको र यो अनियमितता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
तर, छानबिन समितिका आरोपहरू गलत रहेको कृषि विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार भगवान ठाकुर बताउँछन्। ‘उहाँहरूले छानबिन गर्दा पूरै एकतर्फी भएर प्रतिवेदन ल्याउनु भएको छ र अर्को कुरा समितिको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर छानबिन गर्ने र हामीलाई अनावश्यक मानसिक यातनासमेत दिइएको छ,’ रजिस्ट्रार ठाकुरले भने, ‘हामीले त यो विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउन खोजेका थियौं तर, खै के प्रतिशोध आइलागेको हो थाहा भएन।’
सरकारबाट विश्वविद्यालयको बजेट कटौती
एकातर्फ मधेस प्रदेश सरकारले कृषि विश्वविद्यालयलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनामा राखे पनि अर्को तर्फ राजनीतिक द्वेषकै कारण बजेट कटौती गरेको आरोप लगाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ६४ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिए पनि प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयका लागि मात्र १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
२०७८/७९ मा लालबाबु राउत नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विश्वविद्यालयलाई ३१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्रारम्भिक पुँजीको रूपमा उपलब्ध गराएको थियो।
२०७९/८० मा अघिल्लो वर्षकै बजेट सञ्चित रहेकोले बजेट शून्य गरियो तर, प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा राखेर डेढ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गर्दै बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत राखियो।
२०८०/८१ मा ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर भवन निर्माणकार्य सुरु गरियो तर, जनमत नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख मात्रै बजेट छुट्याएको छ।
विश्वविद्यालयको खातामा सञ्चित कोषमा ३३ करोड ५१ लाख २३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध भए पनि विश्वविद्यालय सभाले कार्यक्रम र बजेट पास नगर्दा रकम खर्च गर्न सकिएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
