फेरि आन्दोलन किन ?

पञ्चायतकालको आखिरी समयमा अर्थात् सक्रिय राजतन्त्रको अन्तिम चरण र गणतन्त्र प्राप्त भइसकेका करिब १६ वर्षपछिका केही तथ्यांक विश्लेषण गर्दा राजाको शासनकाल स्वर्णयुग थियो भन्ने तर्कलाई खण्डन गर्छ। बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्र आएपछि सम्पूर्ण क्षेत्र खत्तम भयो भन्ने राजावादीहरूको बकवासहरूलाई तथ्यांकहरूले पर्याप्त खण्डन गर्छन्। तर यी सकारात्मक तथ्यांकका बाबजुद आम मान्छेहरू किन असन्तुष्ट छन् ? किन आम निराशाको प्रसारण भइरहेको छ ? छलफलको विषय चाहिँ यो हो। 

 आर्थिक वर्ष २०४६/०४७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उत्पादन मूल्यमा ३ खर्ब ६३ अर्ब  थियो। आव ०७८/०७९ मा ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ। त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति आम्दानी ०४६/०४७ मा १८५ अमेरिकी डलर थियो। आव ०७८/०७९ मा १,४१० अमेरिकी डलर पुगेको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या  आव ०४६/०४७ मा ४९ प्रतिशत थियो।  आव  ०७८/०७९ मा गरिबी घटेर  १५ दशमलव १ प्रतिशत छ। त्यस्तै नेपालको सडक सञ्जाल  आव ०४६/०४७ मा ४२,४०० किलोमिटर थियो। आव ०७८/०७९ मा   ८१,४०३ किलोमिटर पुगेको छ। आधारभूत खानेपानी पहुँच आव ०४६/०४७ मा ३६ प्रतिशत थियो। आव ०७८/०७९ मा ९४ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको छ। शिक्षा साक्षरता दर आव ०४६/०४७ मा ४० प्रतिशत थियो। आव ०७८/०७९ मा ७६ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै  सञ्चारतर्फ आव ०४६/०४७ मा ७१,५६० टेलिफोन सेट वितरण भएको थियो। आव ०७८/०७९ मा ३ करोड ५९ लाख सिम वितरण भएको छ। विद्युत्मा पहुँच  आव ०४६/०४७ मा ८ दशमलव ८ प्रतिशत   जनसंख्यामा विद्युत पहुँच थियो। जम्मा २२८ मेगावाट उत्पादन भएको थियो। आव ०७८/०७९ मा ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगिसकेको छ। २१८७ मेगावाट उत्पादन (छिमेकी मुलुकमा समेत निर्यात सुरु भइसकेको) छ। आर्थिक वर्ष ०४६/०४७ मा औसत आयुत ५४ वर्ष थियो। आव ०७८/०७९ मा औसत आयु वृद्धि भई ७१ वर्ष पुगेको छ। आर्थिक वर्ष ०४६/०४७ मा स्वास्थसंख्या ९४५ वटा थिए। आव ०७८/०७९ मा आइपुग्दा ७८०० वटा पुगेको छ। त्यस्तै ०४६/०४७ मा शिशु मृत्युदर  प्रतिहजारमा १२८ जना थियो। आव ०७८/०७९ मा प्रतिहजार २१ जना झरेको छ।

छिमेकी मुलुक बंगलादेशलाई पनि दृष्टान्तको रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। तर पनि बंगलादेशमा अराजक आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलनले शेख हसिनालाई देश छाड्न बाध्य मात्र बनाएन बंगलादेशको लोकतान्त्रिक विकाससमेत अवरुद्ध हुन पुग्यो। यसवाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने निरपेक्ष विकासले मात्र मान्छेलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्दो रहेनछ। मुलुकमा भएको भौतिक विकासले जीवनलाई सजिलो, सुखी र भविष्यप्रति आशावान् बनाउन सक्नुपर्छ अन्यथा आम मान्छेहरू असन्तुष्ट हुँदा रहेछन्। त्यस्ता असन्तुष्टहरूले सकारात्मक दिशा पहिल्याएनन् भने भयानक अराजकतातर्फ पनि मोडिन सक्ने जोखिम रहन्छ। बंगलादेश र      श्रीलंकामात्र होइन, यतिखेर हामी पनि खतराको डिलमा उभिइरहेका छौं।

समस्या कहाँ छ ? दलहरूमा हो कि नेताहरूमा ? वा हाम्रो प्रणालीमा ? की हाम्रो विकासको मोडेलमा ? राजनीति र अर्थतन्त्रको चरित्रमा कि भूराजनीति र भूअवस्थितिमा ? त्यसभन्दा बाहेक राजनीति र अर्थतन्त्रको विश्व व्यवस्थाको प्रभावमा ? सत्य कुरा चाहिँ के हो भने विकासको पनि अर्थ राजनीति हुन्छ अथवा लक्षित वर्ग हुन्छ। विकास कस्का लागि ? आममान्छेका लागि वा केही सीमित मान्छेको नाफाका लागि ? आम मान्छेका लागि गरिने विकासले मान्छेको जीवन सजिलो हुन्छ। सजिलो जीवनले सन्तुष्टि पैदा गर्ने हो, अथवा मान्छेलाई खुसी बनाउने हो। केही सीमित मान्छेका लागि नाफा आर्जनको उद्देश्य राखेर गरिने विकासले केही सीमित मान्छेहरूको ढुकुटी त भरिएला, त्यस्तो प्रकारको विकासले तथ्यांकहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको गणित पनि बढ्ला, प्रतिव्यक्ति आय दर पनि उच्च देखिएला। तर, आम मान्छेमा समृद्धि ल्याउँदैन। उदाहरणका रूपमा विभिन्न मन्दिरहरूमा जाने केवलकार र देशभरि निर्माण भएका भ्युटावरहरूलाई उल्लेख गर्न सकिन्छ। तथ्यांकका हिसाबले भ्युटावर र केवलकारको निर्माणलाई एक प्रकारको विकासको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसबाट आम्दानी पनि होला, राजस्व पनि उठला। तर त्यो केवलकार र भ्युटावरहरूले त्यस क्षेत्रका आम मान्छेहरू लाभान्वित भए कि भएनन् ? अथवा उनीहरूको जीवनमा सुधार, सजिलो वा समृद्धि आयो कि आएन ? यी प्रश्नहरूको ठूलो महŒव छ। यस्तो उदाहरणहरू हाम्रो जस्तो देशमा मात्र होइन, विकास र समृद्धिको विश्व केन्द्र मानिने अमेरिकालाई पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यहाँको विकास र समृद्धिलाई अमेरिकाका भव्य सहरहरूका पेटीमा रात गुजार्ने करिब ७ लाख घरवारविहीनहरूले गिज्याइरहेका छन्। ती सात लाख अमेरिकीहरूलाई अमेरिकाको प्रतिव्यक्ति आयको विशाल तथ्यांकले के अर्थ राख्छ र !

सबैले बुझ्नुपर्ने र बुझ्न ढिलो भएको सत्य के हो भने मान्छेलाई सुखी, खुसी र समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा हामीले अंगीकार गरेको राजनैतिक प्रणाली र आर्थिक व्यवस्थाका सीमितताहरू छन। यो सीमितता पुँजीवादले निर्माण गरेको हो। अर्थतन्त्रको चरित्रका हिसाबले २०४६ सालभन्दा अगाडि सक्रिय राजासहितको पुँजीवाद अभ्यासमा थियो। २०४६ साल पछाडि संवैधानिक राजासहितको पुँजीवाद र २०६३ सालपश्चात् राजारहितको पुँजीवाद अभ्यास गरिरहेका छौ। कथंकदाचित राजावादीहरूले भनेजस्तै राजतन्त्रको पुनस्र्थापना (जुन किमार्थ सम्भव छैन) भयो भने पनि राजासहितकै पुँजीवाद हुने हो। अर्थात् समस्या पुँजीवादी व्यवस्थामा छ। यसको नवउदारवादी नीति र दलाल चरित्रमा छ। यो व्यवस्थामा आम मान्छेहरू सुखी र समृद्ध हुनै सक्दैनन्। ठुल्ठूला अस्पतालहरू बन्लान्, तर त्यसमा आम मान्छेहरूको पहुँच हुने छैन। विशाल स्कुल र कलेजहरू होलान्, त्यहाँ आम मान्छेहरू पढ्न सक्दैनन्। विशाल र भीमकाय सडक पनि निर्माण होला, तर त्यसले विस्थापित गरेका मान्छेहरूको पुनस्र्थापना पुँजीवादले गर्ने छैन। विशाल ड्यामसहितको हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले बिजुली पनि उत्पादन गर्ला, तर ती ड्यामहरूले विस्थापित गरेका गाउँबस्तीका हजारौं मान्छेहरू सहरका पेटीहरूमा घरवारविहीन जिन्दगी बिताउन बाध्य हुनेछन्। माथि उल्लेख गरिएका विकासका तथ्यांकहरू अझै धेरै बढ्लान् तर आम मान्छेहरूको जिन्दगी अझै कष्टमय बन्नेछ।

त्यसकारण हामी आफैंले स्थापना गरेको राजनैतिक प्रणालीको आर्थिक नीति र प्रबन्धहरूमा नै समस्या छ। किनकि यसको चरित्र पुँजीवादी छ। यो पुँजीवादी चरित्रलाई रूपान्तरण गरेर समाजवादी बनाउनेबित्तिकै मान्छेहरू सुखी र खुसी हुने प्रक्रिया स्वतः प्रारम्भ भइहाल्छ। यसका लागि को बाधक छ ? कस्ले हाम्रो आर्थिक नीतिहरूलाई समाजवादी बनाउन रोकिरहेको छ ? यो अर्को एउटा छलफलको विषय हो। हाम्रो राजनीति र अर्थनीति कुनै अलग्गै छैन, यो विश्व व्यवस्थाकै एउटा अंग हो। चीनजस्ता केही मुलुकहरूलाई अपवादको रूपमा छाड्ने हो भने मूल रूपमा हाम्रो विश्व व्यवस्था पुँजीवादी नै हो। यो विश्व व्यवस्थाले हिजो हामीमाथि नवउदारवादी नीति थोपरेको थियो, जसका कारणले हामीकहाँ सञ्चालन भइरहेको सार्वजनिक लगानीका उद्योगधन्दा र व्यापारहरू नेपाली कांग्रेसको पालामा निजीकरणतर्फ जान बाध्य भयो। बहुदल प्राप्तिपछिका वर्षहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको व्यापक निजीकरण, कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा सरकारी लगानीमा देखिएको अनिच्छुकता र मुलुकभित्र वस्तुको उत्पादन भन्दा आयातमुखी आर्थिक नीतिको अवलम्बन र देशभित्र रोजगारी   सिर्जना गर्नुभन्दा श्रमशक्तिलाई नै बिदेसिन बाध्य पार्ने नीतिहरू त्यसैको उपज थियो। त्यसका लागि तदनुकूलको राजनैतिक शक्ति मुलुकभित्र हाबी हुनु पर्दथ्यो, त्यसैले त यो कालखण्डभरि नेपाली राजनीतिमा वैदेशिक शक्तिहरूले नेपाली कांग्रेसलाई प्रोत्साहन गरिरहे।

विश्व पुँजीवाद फेरि एकचोटी संकटको संघारमा छ। विश्व राजनीतिमा शक्ति राष्ट्रहरू हाबी हुन खोज्दैछन्। उनीहरू जति हाबी हुन्छन्, त्यति संसारभर दक्षिणपन्थी सरकारहरू बन्नेछन्। हो ! त्यही प्रभाव नेपालभित्र पनि छिर्दै छ। त्यसकारण मुलुकलाई एउटा सार्वभौम, स्वाधीन, सुखी र समृद्ध मुलुक बनाउने हो भने हाम्रो यात्रा समाजवादतर्फ मोड्नै पर्छ। त्यस्तो यात्राका बाधकहरू घरेलु प्रतिक्रियावादीहरू मात्रै हुने छैनन्, विश्व व्यवस्थाका ठेकेदारहरू पनि हुनेछन्। यसका लागि एउटा ठूलो र व्यापक जनआन्दोलनको आवश्यकता पर्दछ। जसका लागि तयार बनौं।

अर्याल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख हुन्।