स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रीसमक्ष पेस
काठमाडौं : शिक्षकको पेशागत विकासको अवस्था, स्थानीय विद्यालय सुशासन नीति र समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाका बारे शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको स्थलगत अध्ययनको नीतिगत प्रतिवेदन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई समक्ष पेश गरेका छन्।
समूहले ब्रिटिस काउन्सिलको सहयोगमा दुई महिना अगाडि पाल्पाको माथगढी, स्याङजाको वालिङ र नवलपरासीको कावासोती पुगेर सो अध्ययन गरेको थियो। प्रतिवेदनमा शिक्षकको पेशागत विकासको अवस्था, स्थानीय विद्यालय सुशासन नीति, समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाका बारे देखिएका राम्रा पक्ष, समस्या र चुनौती औल्याइएको छ। यससँगै सरकारलाई सुझाव पनि दिइएको छ।
नीतिगत प्रतिवेदन बुझ्दै शिक्षा मन्त्री भट्टराईले शिक्षा पत्रकार समूहको कामको प्रशंसा गरिन्। यससँगै उनले प्रतिवेदनलाई विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्ने र कार्ययोजना र बजेट बनाउँदा समूहले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन्। शिक्षकलाई दिने गरेको तालिम प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र तालिम प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि यो प्रतिवेदन महत्वपूर्ण रहने बताइन्।
उक्त प्रतिवेदनमा शिक्षक पेशागत विकास प्रारुपको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनु पर्ने सुनिश्चित अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली हुनुपर्ने, तालिम केन्द्रहरूको क्षमता वृद्धि गरिनु पर्ने, शिक्षकको नेतृत्वमा पेशागत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्नेमा जोड दिइएको छ। यससँगै, पेशागत विकासका कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित र व्यापक बनाइ पारम्परिक तालिम प्रणालीमा सुधार ल्याउनु पर्ने, शिक्षणका लागि उपयुक्त शैक्षिक सामग्री र बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने तथा शिक्षक मेण्टरिंग कार्यक्रमको विस्तार र सुधार गर्न सुझाइएको छ।
यसैगरी स्थानीय विद्यालय सुशासन नीति कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न नयाँ शिक्षा ऐनको आवश्यकता रहेको बताइएको छ। शिक्षक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र समन्वयात्मक बनाउन र शिक्षा व्यवस्थापनको पुनर्संरचना तथा शिक्षा बजेट वृद्धि गराउन पनि सुझाव दिइएको छ।
समावेशी शिक्षामा सुधार ल्याउनका लागि सांकेतिक भाषा र संकेतहरूको एकरूपता सुनिश्चित गरिनु पर्ने, बजेटमा समावेशी शिक्षालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने तथा विद्यालयको भौतिक संरचनामा सुधार गर्नलाई समेत सुझाव दिइएको छ। समूहकी अध्यक्ष निर्जला कक्षपतिले यो अध्ययनले सरकारलाई मार्ग निर्देश गर्ने र अघि बढ्न सजिलो हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !