जनगणना हरेक १० वर्षमा हुन्छ। पछिल्लोपटक भएको २०७८ सालमा हो। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले १० वर्षमा मात्रै काम गर्दैन, दिनदिनै गरेको हुन्छ। बेलाबेला जनसंख्याका विभिन्न आयाम खोतलेर सार्वजनिक गर्छ।
२०७८ सालमा २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ नेपालको जनसंख्या पुगेको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको विश्लेषण निरन्तर भइरहेको छ। त्यसमाथि हालै आएर उक्त कार्यालयले निकालेको एउटा प्रतिवेदनले मुलुकको जनसंख्याको संरचनालाई रोचक देखाएको छ। खुसीलाग्दो कुरा के छ भने अहिले नेपालमा सक्रिय उमेरसमूहको जनसंख्या धेरै छ।
तथ्यांक कार्यालयका अनुसार कुल जनसंख्याको ६५ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात् १५ देखि ६४ वर्ष उमेरसमूहका छन्। यो उमेरसमूह उत्पादनशील अर्थात सक्रिय समूह हो। १४ वर्षमुनिका बालबालिका भइहाले र ६४ माथिका ज्येष्ठ नागरिक। तथ्यांक विश्लेषणको नतिजा के पनि छ भने यस्तो सक्रिय उमेरसमूहका नागरिक नेपाललाई विक्रम संवत्को २१०८ सालसम्म प्राप्त हुनेछ। अर्थात्, अबको झन्डै ३० वर्ष नेपालमा सक्रिय नागरिकको संख्या नै बढी हुन्छ। र, त्यसपछि भने निष्क्रियहरूको। यो तथ्यांकबाट राज्यले लिनुपर्ने पाठ र बनाउनुपर्ने योजनाचाहिँ जनसंख्या व्यवस्थापनको होइन, उपयोगको हो।
जुनबेला नागरिक सक्रिय उमेरसमूहका छन् र उत्पादनशील छन्, त्यही बेला राज्यले प्रगति गर्न सक्छ। तर राज्यले त्यस्तो नागरिकलाई मुलुकमै सक्रिय हुने वातावरण दिनुपर्छ। भइरहेको चाहिँ त्यस्तो छैन, सक्रिय उमेरसमूह बिदेसिन बाध्य छ। उत्पादनको महत्वपूर्ण साधन भनेको मानव संशाधन हो, न कि कुनै उपकरण, औजार वा प्रविधि। आज विकसित र धनी मुलुकहरू जनसंख्या घट्दो भयो भनेर चिन्तित छन् र बुढ्यौली उमेरको जनसंख्या बढ्दो भएर सोचमग्न छन्। हाम्रोमा पनि जनसंख्या वृद्धिदर घट्दोसमेत देखिएको छ। यो चिन्ताको विषय हो।
भएको उर्वर जनशक्तिलाई बेलामा राज्यले उपयोगमा ल्याउन सकेन भने अर्काे पुस्ताले समेत मुलुकमा समृद्धि पाउने छैन। त्यसका लागि फेरि पुस्तौंपुस्ताले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। सक्रिय जनसंख्याको संरचना सधैं प्राप्त हुने अवसर होइन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
