काठमाडौं : विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १७औं बैठकले पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनःनिर्माण तथा पुनः स्थापना योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट स्वीकृत पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनःनिर्माण तथा पुनः स्थापना योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो।
योजना स्वीकृतिपछि गत माघ २ गतेदेखि लाभग्राहीसँग सम्झौता प्रक्रिया प्रारम्भ गरी पुनःनिर्माण कार्य थालनी भएको थियो। बैठकमा उक्त योजनामा छुट भएका संरचनाहरूको पुनः निर्माणका लागि प्राप्त प्रस्तावलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यथार्थ पुनरावलोकन गराई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा समावेश गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले वन डढेलो र सोसमेतका कारणले सिर्जित वायु प्रदूषणको गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राखी वन डढेलो रोकथान तथा नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि सडक तथा यातायात, सरकारी भवन तथा शहरी पूर्वाधार, विद्युत् वैकल्पिक ऊर्जा र सिँचाइ, निजी आवास, शैक्षिक संरचना, स्वास्थ्य संरचना, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता र पुरातात्विक संरचनालाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा समावेश गरेको छ।
बैठकले डोटी तथा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भई भएको भूकम्प पञ्चातको क्षति आकलन, निजी आवास पुननिर्माण तथा प्रबलीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः निर्माण र पुनःस्थापनाको कार्यमा प्राधिकरण कामले गति लिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले विपद्का समयमा उद्धार र राहतका लागि गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिए।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, मन्त्रीगण, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका प्रतिनिधि शक्तिबहादुर बस्नेत, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापतिसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थिति थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
