काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बाँकी बक्यौता रकम यकिन गरेर तत्काल उठाउन निर्देशन दिएका छन्।
बुधबार मन्त्रालयमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई बोलाएर ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडर लाइनको बक्यौता उठाउन निर्देशन दिए। मूलतः २०७३ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराइएको ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुलसम्बन्धी विषयमा विवाद रहँदै आएको छ।
विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा बाँकी बक्यौता उठाउन मन्त्री खड्काले निर्देशन दिए। आयोगको प्रतिवेदनमा ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेवापत टिओडी (टाइम अफ डे) मिटरसमेतको आधारमा अध्ययन गरी बक्यौता असुल गर्न सिफारिस गरेको थियो।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८१/७/२७ को निर्णयानुसार टिओडी मिटर समेतको डाटा रजु भइ आएमा विद्युत् बक्यौता तिर्न उद्योगीहरू सहमत भए पनि विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेवापतको टिओडीबाट हिसाब नगरेको महसुलमा उद्योगीले असहमति राख्दै आएका छन्।
उनीहरूले टाइम अफ डे मिटर दिएमात्र महसुल तिर्ने बताउँदै आएका छन्। तर, प्राधिकरणले समयमा टिओडी मिटर उपलब्ध गराउन नसक्दा विवाद सुल्झिनुको सट्टा बल्झिँदै आएको छ। मन्त्री खड्काले यसअघिका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बाँकी बक्यौता रकम असुल-उपर गर्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
