भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइको माग गर्दै युरोपेली युनियन (EU), एमनेस्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स वाचले भुटान सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आह्वान गरेका छन्।
तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि थुनामा रहेका ३२ जना नेपाली भाषी (ल्होत्साम्पा) राजनीतिक बन्दीहरूको मुद्दामा तीनवटै संस्थाले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनीहरूले भुटानसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा मानवअधिकारलाई आधारभूत प्राथमिकताका रूपमा स्वीकार्न आग्रह गरेका छन्। शान्तिपूर्ण राजनीतिक तथा धार्मिक विश्वास व्यक्त गरेका नागरिकहरूलाई थुनामा राख्नु मानवीय मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डको उल्लंघन भएको विज्ञप्तिमा स्पष्ट उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा, न्यायिक सुनुवाइ विना लामो समयदेखि बन्दी बनाइएका नेपाली भाषी भुटानीहरूको अवस्था अत्यन्त गम्भीर रहेको जनाइएको छ। पीडितहरू र उनीहरूको परिवारले न्याय र पुनर्वासको आशा गर्दै वर्षौं प्रतिक्षा गरिरहेका छन्। तीनवटै संस्थाले यसरी राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यक्तिलाई बन्दी बनाउने अभ्यास तत्काल अन्त्य गर्न भुटान सरकारसँग आह्वान गरेका छन्।
युरोपेली संसद्का वरिष्ठ सदस्यहरूले समेत प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै शीघ्र रिहाइको माग गरेका छन्। उक्त पत्रमा उपाध्यक्ष हेइडी हाउटालादेखि दक्षिण एशिया सम्बन्धी प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख इलहान क्युचुकसम्मका हस्ताक्षर छन्।
पत्रमा भनिएको छ, 'यी ३२ राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सकारात्मक संकेतको रूपमा लिनेछ र यसले भुटान–EU सम्बन्ध थप मजबुत बनाउनेछ।'
‘भुटानका राजनीतिक बन्दी रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियान’ ले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढ्दो ऐक्यबद्धतालाई स्वागत गर्दै यसलाई ऐतिहासिक मोड भनेको छ। संस्थापक संयोजक राम कार्कीले भने, 'हामी वर्षौंदेखि युरोपेली संस्थाहरू र मानवअधिकार निकायहरूसँग निरन्तर संवादमा थियौँ, आज त्यो परिश्रम सार्थक देखिन्छ।'
अभियानले भुटान सरकारलाई २०२५ मा युरोपेली युनियनसँगको ४०औं कूटनीतिक वार्षिकोत्सवलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरी राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ गर्ने ऐतिहासिक निर्णय लिन आग्रह गरेको छ। यस कदमले मेलमिलाप र न्यायको संदेश दिने विश्वास अभियानले व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
