के राज्यको ढुकुटीमा रजाइँ गर्ने सोचमात्र राजनीति हो ? आमजनतामाझ यो प्रश्न गम्भीर रूपमा खडा भएको छ।
नेपालको आर्थिक अवस्था अहिले अत्यन्त जर्जर अवस्थाबाट गुिज्ररहेको छ। नेपालका कुनै पनि क्षेत्र ठीकसँग परिचालन नभएको कारण नेपालका बैंकहरूले लगानीका क्षेत्रहरू पाउन सकेका छैनन्। जसका कारण नेपालका बैंकहरूमा लगानी योग्य रकम थुप्रिरहेको छ। तरलता बढी भएर राष्ट्र बैंकले अर्बाैं रुपैयाँ खिचिरहेको छ। नेपालका उद्योग कलकारखानाहरूले आफ्नो उत्पादनलाई सीमित गरिरहेका छन्। आफ्नो उत्पादन क्षमताको ३० देखि ४० प्रतिशतमा खुम्चाउनुपर्ने अवस्थाले उद्योगहरूको अवस्था दयनीय बनिरहेको छ। व्यापार व्यवसाय राम्रो गरी सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई गाँजिरहेको छ।
मुलुकबाट युवाहरूको पलायनले नेपालका गाउँहरू खाली बन्दै गइरहेका छन्। राज्य युवाविहीन बन्ने अवस्थाले भोलिको अवस्था कति भयावह होला ! भनेर त्रसित हुनुपर्ने अवस्था देखा परेको छ। युवाहरूको पलायनले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि व्यवसाय विघटनको अवस्थामा पुगेको छ। आफ्नो मुलुकमा उत्पादन हुन सक्ने कृषिजन्य सामग्रीसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले मुलुक विस्तारै परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ। २०७२ सालमा संविधान जारी गरेपछि संविधानमा व्यवस्था गरिएको संघीय व्यवस्था अनुसारका प्रशासनिक एकाइ अर्थात् प्रदेशहरू आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था छैन। केवल संघीय अनुदानमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थामा रहेका प्रदेशहरू सरकार बनाउने, सरकार फेर्ने र दर्जनौं मन्त्रीहरूले झण्डा हल्लाउनेमा सीमित बन्दै औचित्यहीन बनिरहेका छन्।
त्यसरी नै स्थानीय तहहरू अराजक बन्दै गइरहेका छन्। स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले संघीय सरकारको आदेशलाई ठाडै अस्वीकार गरिरहेका छन्। चेक एन्ड ब्यालेन्सको अवस्था समाप्त भएको छ। स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिएको असीमित अधिकारले गर्दा संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच द्वन्द्वको अवस्था देखिएको छ। निजामती, संघ, संस्थामात्र होइन, प्राइभेट इन्टरप्राइजेजमा समेत स्थापना गरिएका मजदुर युनियनहरू राज्यको लागि समस्याका रूपमा देखिन थालेका छन्। सरकारी निकायका कर्मचारी युनियनहरू सिधा/सिधा राजनीतिक पार्टीका अघोषित कार्यकर्ता भएको कारण संघीय सरकारले अहिलेसम्म संघीय कानुन लागू गर्ने निजामती विधेयकसमेत ल्याउन सकेको छैन। जसले गर्दा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र कर्मचारी समायोजन गर्न राज्य पूर्णरूपमा असमर्थ जस्तै बनिरहेको छ। देशका हरेक क्षेत्र छाडा बन्ने क्रम तीव्र बनेको छ।
अपवादबाहेक नेपाल निर्यातजन्य उद्योगहरू नभएको मुलुक हो। राज्यको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगहरू नभएको कारण राष्ट्र केवल विदेशमा गएका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मात्र सञ्चालित भइरहेको छ। तर सरकार यस्तो अवस्थाबाट जनतालाई मुक्त गर्न रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ पहल गर्न अग्रसर छैन। बरु, सत्तामा रहेका र सत्ताबाट बाहिरन साथ कसरी आजीवन सुविधा लिने भन्नेतर्फ अग्रसर देखिएको छ। त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले फेरि विगतमा पटकपटक प्रयास गर्दा पनि सफल हुन नसकेको र अदालतले समेत रोकेको पूर्वविशिष्टहरूलाई सुवधा दिने विषयलाई कानुन नै बनाएर लिने जमर्काेमा सरकार देखिएको खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।
राष्ट्रको अवस्था हेर्दा कसरी मितव्ययी बन्ने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्थामा अहिले आएर पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा दिने विषय रोम जलिरहेको बेला निरोले बाँसुरी बजाएको सन्दर्भ मिल्ने देखिएको छ। केही दशकदेखिको उदाहरण हेर्ने हो भने राज्य सञ्चालकहरू प्रशासनिक खर्चमात्र बढाउन उद्यत् देखिएका छन्। नयाँ संविधान जारीसँगै यति सानो मुलुकमा प्रदेश सरकार केन्द्रको सरकार गरेर आठवटा सरकार चलिरहेका छन्। न त प्रदेशमा न त केन्द्रमा सरकारहरू आफ्नो कार्यकालभरि सञ्चालन हुने अवस्था छ। बरु, सरकार बनाउने र फेर्ने होडमा सरकार बन्ने र प्रदेशमा समेत भागबन्डाको लागि मन्त्रालय फोर्ने र मन्त्री बनाउने कार्यमा कुनै प्रदेश अछुतो छैनन्। किन प्रदेशको निर्माण गरिएको हो ? के को लागि प्रदेश भन्ने स्पष्ट जबाफ राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छैन।
अर्काेतिर राज्यसँग पर्याप्त आयस्रोत नभएको कारण राज्य सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएका निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीहरूलाई समेत योगदानमा पेन्सन खाने व्यवस्था राज्यले गरिसकेको छ। त्यसरी नै प्रयोगका रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको र देशव्यापी नभइसकेको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाको एउटा क्षेत्र ‘स्वस्थ्य बिमा कार्यक्रम’समेत सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा राज्य पुगेको भनेर स्वास्थ्यमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। तर, राजनीतिक पार्टी पदासीन नेताहरूले राज्यको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गर्ने नाउँमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अझ पूर्वविशिष्टको नाउँमा आफू र आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन बनाउन सरकार लागिपरेको छ।
हिजोका दिनमा राजालाई ‘सेतो हात्ती’ भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरू पाँच/पाँच वर्षमा नयाँ राजाको अवतारमा उदय हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुखमात्र होइनन्, एउटै पाँच वर्षको कार्यकालमा चार/पाँचवटा प्रधानमन्त्री बन्ने र तिनलाई समेत आजीवन सुविधा दिने कानुन ल्याउन खोज्ने चाहनाले राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारपनलाई उदांगो पारेको छ। के राज्यको ढुकुटीमा रजाइँ गर्ने सोचमात्र राजनीति हो ? आमजनतामाझ यो प्रश्न गम्भीररूपमा खडा भएको छ।
स्मरण होस्, यो प्रकारको कानुनको व्यवस्था गर्नु हुन्न, यो जनताको लागि आर्थिक भारमात्र हो भन्ने धारणा कुनै पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीले राखेका छैनन्। बरु, २०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा भंग गरेपछि अध्यादेशमार्फत यी सुविधाका लागि कानून बनाउने जमर्काे गरेका थिए। उनले उक्त पूर्वविशिष्टको लिस्टमा गृहमन्त्रीलाई समेत समावेश गरेका थिए। उक्त निर्णयलाई अदालतले तत्कालीन समयमा रोक लगाइदिएको थियो। त्यसपछिका प्रत्येक प्रधानमन्त्रीहरू चाहे सुशील कोइराला हुन् या केपी शर्मा ओली या पुष्पकमल दाहाल हरेकले कानुन नै बनाएर सुविधाको व्यवस्था गर्ने जमर्काे गरिरहेका छन्। योभन्दा लाजमर्दाे अवस्था के होला ?
अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा राष्ट्रपतिको दुई कार्यकाल (आठ वर्ष) सम्पन्न गरिसकेपछि छोरीको अध्ययनका लागि खर्च जुटाउन भन्दै न्युयोर्कमा काममा फर्किएको हाम्रा नेताहरूलाई थाहै होला। तर, हाम्रो गरिब मुलुकका धनी नेताहरू सकेसम्म राज्यलाई दोहन गरिरहेका छन्। पूर्वराष्ट्रपति आफ्नो घर काठमाडौंमा भए पनि महिनाको दुई लाख रकम राज्यसँग असुल्दै भाडाको घरमा बसेका छन्। कोही मासिक मर्मत खर्च भन्दै राज्यको दोहन गरिरहेका छन्।
अनौठो त के रहेको छ भने कर्मचारी, सेना, प्रहरीहरूलाई पेन्सन होइन, पेन्सन नाउँको योगदानमा जम्मा भएको रकम एकमुष्ठ दिने निर्णय नै गरी लागू गरिसकेका छन्। तर, उछिट्टिएर केही समयका लागि पदासीन बन्न पुगेका कथित पूर्वविशिष्टहरू ‘मासिक वृत्ति’ र आजीवन ‘कुस्त’ सुविधा लिन उद्यत् हुनुले जनतामा आक्रोश बढिरहेछ। तसर्थ यस्ता कार्यमा राज्य सञ्चालकहरू अग्रसर नहुन् अन्यथा जनता कोपभाजनको सिकार नहोलान् भन्न सकिन्न। चेतना होस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
