रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश
वैशाख ९, २०८२ मंगलबार १५:५७:५९
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्नुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै लामिछानेका तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर भएको थियो।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मु्सलमानको एकल इजालासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउनुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो। बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ।
जिल्ला अदालतले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएपछि सहकारी वकिलको कार्यालय उक्त आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर पुगेको थियो। सहकारी ठगी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको थियो। सोही आदेशबमोजिम लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा छन्।
उच्च अदालतले पुपर्क्षका लागि कारागार पठाएपछि लामिछानेले कारागारबाटै उच्चको आदेश खारेजको माग गर्दै बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए। सो रिटमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ। तत्काल छुट्ने अवस्था नभएपछि लामिछानेले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन्।
तत्काल छुट्ने अवस्था नभएपछि आइतबार लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले आफ्ना श्रीमानको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेकी थिइन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालय,रुपन्देही जिल्ला अदालत रुपन्देही, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास,जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली,कारागार कार्यालय रुपन्देही सिद्धार्थनगर रुपन्देही र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही सिद्धार्थनगर रुपन्देहीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
गत माघ ६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणमा लामिछाने समेतलाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सहकारीको रकम अपचलन गरेको कसुरमा कूल ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। ती ४२ जनाबाट सहकारी ठगी,संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कुल १ अर्ब ४३ करोड ८६ लाख २ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको थियो।
त्यसपछि माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा थुनछेक बहस सकिएपछि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेलाई न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश जारी गरेपछि प्रतिवादी लामिछानेलाई धरौटी नभइ थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालय फागुन २२ गते उच्च अदालत पुगेको थिए। फागुन २६ गते लामिछाने पनि जिल्ला अदालतको एक करोड धरौटीको आदेशको खारेजीको माग गर्दै उच्चमा निवेदन दिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
