दुर्गममा छैन परीक्षाको तयारी, निजामती कर्मचारी पनि परीक्षामा नबस्ने

दुर्गममा छैन परीक्षाको तयारी, निजामती कर्मचारी पनि परीक्षामा नबस्ने
सुन्नुहोस्

जाजरकोट  : वैशाख ११ देखि सञ्चालन हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षाको तयारी अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारीको माग गदै शिक्षकहरू तीन साता देखि सडक आन्दोलनमा छन्। आफ्ना मागहरू पूरा नभएको भन्दै शिक्षकहरू परीक्षामा सहभागी नहुने भएपछि सरकारले निजामती कर्मचारी प्रयोग गरेर भएपनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

तर जाजरकोट लगायतका दुर्गम जिल्लामा अहिलेसम्म परीक्षाको तयारी हुन सकेको छैन। शिक्षक सहभागी नहुने भएपछि अन्य विकल्पमा छलफल समेत चलाइएको छैन। जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मग्राँती केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेको बताउँछन्। 

अहिलेसम्म कसरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर निर्देशन नआएकाले तयारी नगरिएको उनले बताए।  केन्द्रको निर्देशनको प्रतीक्षामा रहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख लक्ष्मी भण्डारीले पनि परीक्षाको कसरी चलाउने स्पष्ट निर्देशन नआएको बताइन। उनले शिक्षक सहभागी नहुने भएपछि पालिका मार्फत परीक्षा हुन सक्ने तर्फ संकेत गरिन। 

तर पालिकाले पनि यस विषयमा आफूहरू अनभिज्ञ रहेका जनाएका छन्। भेरी नगरपालिका शिक्षा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख अमृतबहादुर पुनले परीक्षा सञ्चालन बारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। सबै विद्यालय बन्द छन्। तालाचाबी सरहरूसँग छ। सहयोगीले समेत असहयोग गरेपछि कसरी परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ उनले भने परीक्षा सार्नुको विकल्प छैन।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन जाजरकोटका अध्यक्ष वीरबहादुर चन्दले शिक्षकहरूको आन्दोलनमा कर्मचारीहरूको समेत ऐक्यबद्धता भइसकेको अवस्थामा द्वन्द्व सिर्जना हुने गरी निजामती कर्मचारीहरू परीक्षामा समावेश नहुने स्पष्ट पारे।

बिहीबारदेखि हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षा दिने विद्यार्थीले विद्यालयहरू बन्द भएकै कारण अहिलेसम्म प्रवेशपत्र समेत पाउन सकेका छैनन्। जाजरकोटमा ३६ विद्यालयका १८ परीक्षा केन्द्रमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले शिक्षकहरूलाई केन्द्राध्यक्ष तोकेको भएपनि उनीहरू सहभागी नहुने भएपछि परीक्षाका सबै कामकाज प्रभावित भएका हुन्। 

शिक्षकको सहभागिता विना परीक्षा सञ्चालन हुनै नसक्ने वीरेन्द्र ऐश्वर्य मावि लिम्साका प्रधानाध्यापक गोरखबहादुर सिंह बताउँछन्। प्रश्नपत्र विद्यालय वा प्रधानाध्यापकको मेलमा आउँछ। डाउनलोड गरेपछि प्रिन्ट वा फोटोकपी गरेर प्रश्नपत्र बाँड्नु पर्छ। यो लगायत धेरै प्राविधिक कुराहरू मिलाउनु पर्छ यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती परीक्षा हुनै नसक्ने उनको भनाई छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.