कोपिला भ्याली प्रकरण : छानबिन प्रभावित बनाउन पूर्वमुख्यमन्त्री शाही नै सक्रिय

कोपिला भ्याली प्रकरण : छानबिन प्रभावित बनाउन पूर्वमुख्यमन्त्री शाही नै सक्रिय
सुन्नुहोस्

वीरेन्द्रनगर : सुर्खेतको कोपिला भ्याली प्रकरणमा सुरु भएको छानबिनलाई प्रभावित बनाउन पूर्व मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नै सक्रियता देखाएका छन्। उनले अन्नपूर्ण पोष्ट्मा प्रकाशित समाचारलाई नै लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमा स्टाट्स लेख्नुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनावश्यक चासो राखी कोपिला भ्याली सेवा समाजमा भएको बेथितिविरुद्धको छानबिन प्रभावित बनाउन सक्रियता देखाएका हुन्। 

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कोपिला भ्याली स्कुल जसले कर्णालीका निमुखा गरिब अनाथ बच्चाहरूलाई पढाएको छ। उसकाविरुद्ध लागेको देख्दा अचम्म लाग्छ। अब को आउँछ कर्णालीको सेवामा? यसैले त कर्णाली पछि पर्‍यो।’ उनले समाजिक सञ्जालमार्फत कोपिला भ्याली सेवा समाजको विषयमा समाचार लेखेर कर्णाली नै पछाडि पारेको बताएका छन्। 

'मलाई कोपिलाले नराम्रो गरेजस्तो लाग्दैन,' अन्नपूर्णसँ उनले भने, ‘हामी कर्णालीबासीले यहाँ आइएनजीओ नआउन दिने खेल भयो। त्यहाँ बेथिति के छ? मैले पनि त्यस स्कुललाई धेरै हेरेको छु। भाइहरूले पनि कलम छ भन्ने वित्तिकै समाचार लेख्नु हुँदैन। हामी बसेर कमीकमजोरी यस्तो भएको छ भनेर सुधारेर जाँदा राम्रा होला  त्यो स्कुल बन्द भयो भने हामीले ती बालबालिकाहरूलाई पढाउन सक्छौं? हामी एकै ठाँउका मानिस बसेर सल्लाह गर्नुपर्छ। मैले त सहायक सिडिओको बारेमा स्टाटस लेखेको हुँ। अन्नपूर्णको समार हेरेको छैन। गृहले छानबिन समिति बनाउने खबर पाएपछि स्टाट्स लेखेको उनले प्रस्ट पारे।

गत चैत १२ मा अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकमा 'भन्ने सामाजिक संस्था, पूरा गर्ने पारिवारिक स्वार्थ' र चैत २६ मा 'आवरणमा समाजसेवा, भित्रभित्रै कम्पनीको पक्षपोषण' शीर्षकमा कभर स्टोरी प्रकाशित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले उक्त विषयमा छानबिनका लागि समिति गठन गरेको थियो। सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा प्रशासन कार्यालयकै प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सुर्खेत, सामाजिक विकास मन्त्रालय, नगरपालिका शिक्षा शाखा, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, श्रम तथा रोजगार कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालय गरी ८ सदस्य गठित छानबिन समितिले केही दिन अगाडिदेखि छानबिन थालेको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.