परासी : जिल्लाका अधिकांश निजी विद्यालयले आफूखुसी शुल्क तोकेर उठाउने गरेका छन्। स्थानीय तहहरूले निजी विद्यालयहरूको अनुगमन नगर्दा यातायातदेखि शैक्षिक शुल्कमा निजी विद्यालयहरूको मनपरी चलेको हो। जबकि, कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अनुगमन र समन्वय गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई शिक्षासम्बन्धी २३ वटा अधिकार दिएको छ। विद्यालय सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले पालिकास्तरीय शिक्षा ऐन पनि बनाएर लागू गरेका छन्। तर उक्त ऐन भने कार्यान्वयन नभई कागजमै सीमित छ। ऐनमा सेवासुविधाका आधारमा विद्यालयलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने र सोही वर्गीकरणका आधारमा स्थानीय तहले शुल्क तोक्नुपर्ने प्रावधान छ। ऐनअनुसार विद्यालयलाई क, ख, ग र घ मा वर्गीकरण गरी शुल्क तोक्नु पर्ने उल्लेख छ। शिक्षा ऐनविपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई उक्त शुल्क फिर्ता गराई नगर शिक्षा समितिले एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ। तर आफूखुसी शुल्क उठाउँदासमेत पालिकाहरू मूकदर्शक जस्तै बनेर बसेको अभिभावकले बताएका छन्।
भौगोलिक क्षेत्र र विद्यालयको अवस्था हेरेर जिल्लाका निजी विद्यालयहरूले नर्सरी, प्रिस्कुलको कम्तीमा ५ सयदेखि ३ हजारसम्म र कक्षा १० को ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म लिने गरेको निजी तथा आवासायी विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) जिल्ला समितिले जनाएको छ। निजी विद्यालयहरूले व्यवस्थापन समिति गठन गरी भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको आधारमा १० प्रतिशत नघट्ने गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने शिक्षा नियमावली र पालिकाले बनाएको शिक्षा ऐनमा उल्लेख छ। अधिकांश विद्यालयले त्यसको समेत पालना गरेका छैनन्।
चार वर्षअघि सुनवल नगरपालिकाले विद्यालयको वर्गीकरण गरेर शुल्क तोके पनि दुई वर्षदेखि हुन सकेको छैन। पहिले ग्रेड तोकेर शुल्क निर्धारण गरे पनि पछिल्लो समय त्यस्तो हुन नसकेको सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद गोतामेले बताए। निजी विद्यालयहरूमा फारम पठाएर उनीहरूको अवस्थाका बारेमा नगरपालिकाले मूल्यांकन गर्दै आएको बताइएको छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएकाले पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको गोतामेको भनाइ छ। सुनवलमा दुई शिशु स्याहार केन्द्र र १५ वटा निजी विद्यालय छन्।
त्यस्तै बर्दघाट नगरपालिकाले ग्रेड र शुल्क निर्धारण नगरेको जनाएको छ। विद्यालयले जति तोक्छन्, त्यसैलाई सदर गरेर पठाउने गरिएको छ। नगरपालिका आफैंले शुल्क निर्धारण नगरे पनि विद्यालयहरूले प्रस्ताव गर्ने शुल्कलाई नै मान्यता दिएर पठाउने गरेको शिक्षा शाखाका प्राविधिक सहायक धनपति पौडेलले बताए। त्यसैकारण शुल्क निर्धारणमा पालिकाले समेत विद्यालयलाई नै हालिमुहाली गर्न दिइएको अभिभावकको गुनासो छ। बर्दघाटमा ६ शिशु स्याहार केन्द्र र २१ निजी विद्यालय छन्।
जिल्लाका अन्य पाँच पालिकाले शुल्क प्रस्तावसमेत माग गरेका छैनन्। रामग्राम नगरपालिका, पाल्हीनन्दन, सरावल, सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाले वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण त परै जाओस् विद्यालयहरू कसरी सञ्चालनमा छन् भन्नेमा समेत अनविज्ञजस्तै देखिएका छन्। जिल्लामा ८ शिशु स्याहार केन्द्र र १ सय १९ विद्यालयसहित कुल २७ निजी शैक्षिक संस्था रहेको जिल्लाका पालिकाहरूले अन्नपूर्णलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
२४ वटा निजी विद्यालय रहेको रामग्राम नगरपालिकाले वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण नगरेको नगर शिक्षा शाखाका शिक्षा अधिकृत सुन्दर खनालले जानकारी दिए। नगर शिक्षा समितिले नै वास्ता नगरेलकाले नतोकिएको उनको भनाइ छ। २० वटा निजी विद्यालय रहेको प्रतापपुर गाउँपालिकाले विद्यालयहरूले आफैं तोकेर शुल्क लिने गरेको जनाएको छ। ‘अहिलेसम्म भएको छैन। पोहोर साल कार्यदल बनेको हो। त्यो त्यतिकै भयो। अब गर्नुपर्ला।’ शिक्षा शाखाका अधिकृत डिल्लीराम ढुंगानाले भने।
१३ वटा निजी विद्यालय रहेको सरावल गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ। ‘पोहोर पनि गरिएन। अब समितिको बैठक बसेर गर्नुपर्ला।’ शिक्षा शाखाका प्राविधिक सहायक प्रेम थापाले भने। १५ वटा निजी विद्यालय रहेको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका विद्यालयबारे अनविज्ञजस्तै छ। ‘आफैंले तोकेर लिएका होलान्। अहिलेसम्म गर्न सकिएन अब सोचौंला’, शिक्षा शाखाका अधिकृत प्रमोद यादवले भने। त्यस्तै, ११ वटा निजी विद्यालय रहेको सुस्ता गाउँपालिकाले पनि निजी विद्यालयहरूले आफ्नै तरिकाले शुल्क उठाएको जनाएको छ। अहिलेसम्म नगरिएकाले अब अनुगमन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने शिक्षा शाखाका सहायक शिक्षा अधिकृत चन्द्रबहादुर ठाडा मगरले बताए।
यसो भन्छ, प्याब्सन
निजी विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क उठाएको बारे निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) नवलपरासीका अध्यक्ष डम्बर गुरुङले ठाडै अस्वीकार गरे। ‘मनपरी भन्न नमिल्ला, कसैले नतोकेपछि शुल्क त लिन प¥यो’, उनले भने। जिल्लाका निजी विद्यालयहरूले आफूले दिएको सेवा सुविधाका आधारमा न्यूनतम शुल्क तोकेर लिँदै आएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
