महाकाली बस्ती जोखिममा, विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस

महेन्द्रनगर : दोधारा चाँदनीमा बन्ने सुक्खा बन्दरगाहका लागि महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र पहुँचमार्ग बनिसकेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अन्तिम बिन्दु गड्डाचौकीदेखि दोधारा–चाँदनी–१ (सुक्खा बन्दरगाह स्थल) मलेरिया नालासम्म ६ लेनको आठ किलोमिटर लामो सडक निर्माण भएर सञ्चालनमा छ । 

त्यस क्षेत्रमा पुल, सडकसहित पोखरी बनाउने सम्झौता भएको थियो । पुल क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन पुलको दुवैतर्फ २६ सय मिटर लम्बाइका दुईवटा पोखरी बनाउने तयारी छ । तर, पोखरी निर्माणका लागि महाकाली नदीमा बाँध बन्न सकेको छैन । जसका कारण महाकालीको बाढीले पुलका संरचना र तटीय क्षेत्रका बस्ती जोखिममा छन् । उक्त बाँध निर्माण नहुँदा ०७८ सालमा महाकाली नदीमा आएको बाढीले पहुँच मार्ग (भाइरल रोड) भत्काएको थियो । सुरुमा २ सय ५० किलोग्रामभन्दा बढी तौलका ढुंगाको प्रयोग गरेर पुलको दुवैतर्फ पोखरीको गाइडबन्ड (बाँध) बनाउने डिजाइन थियो । तर, ठूलो ढुंगा नपाइएपछि ग्याबिन जाली र प्लम्ब कंक्रिटको प्रयोग गरी बाँध निर्माण गरियो । उक्त बाँध गत वर्ष भदौको बाढीले भत्काएपछि महाकाली पुल योजना कार्यालयले दुई पटक बाँधको डिजाइन परिवर्तन गरिसकेको छ । 

गत वर्ष भदौमा आएको बाढीले २ सय मिटर बाँध भत्काएपछि उक्त बाँधको पुनः निर्माण हुन सकेको छैन । बाढीले बाँध भत्काएर महाकाली नदी बस्तीतर्फ सोझिएको छ । जसका कारण भीमदत्त नगरपालिकाका ११, १२ र १३ नम्बर वडा र महाकाली नदीमा निर्माण भएको पुल उच्च जोखिममा छ । उक्त क्षेत्रमा बाढीको जोखिम बढेपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले महाकाली पुल क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि गृहमा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेकोे छ । गत १६ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले वर्षातको समय नजिकिँदै गएकाले महाकाली नदीको बाढीबाट भीमदत्त नगरपालिकाका ११, १२ र १३ का बस्ती र महाकाली नदीमा निर्माण भएको पुल लगायतका संरचना जोगाउन वर्षाद अगावै तटबन्ध निमार्ण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।  

कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पर्शुराम पोखरेलले जोखिमका दृष्टिकोणले उक्त क्षेत्र निकै संवेदनशील रहेकाले निर्माणाधीन महाकाली पुलको क्षेत्र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२(१) बमोजिम विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रको घोषणा हुन आवश्यक रहेकाले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको बताए ।  बैठकले वर्षात अगावै बाँध निर्माणका काम नगरे त्यसले महाकाली पुल, पुलको पहुँच मार्ग र आसपासका बस्तीमा समेत जोखिम निम्तिन सक्ने आँकलन गरी नदीको बीच भागमा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थ हटाउन र भत्किएको बाँध तत्काल पुनः निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।  

गत वर्ष भदौमा महाकाली नदीमा आएको बाढीले निर्माणाधीन पक्की पुलको गाइड बन्ड (बाँध) भत्किएको थियो । उक्त बाँध निर्माणका लागि गृहमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, सचिव तथा विभागीय प्रमुखसहितको टोलीले यसअघि नै स्थलगत अनुगमन गरिसकेका छन् । तर हालसम्म पुनर्निर्माणको काम अगाडि नबढेपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सो क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हो । २ किलोमिटर चौडाइ रहेको महाकाली नदीमा ८ सय मिटर पुल निर्माण गरिएको छ । पुलको दुवैतर्फ २६ सय मिटर लम्बाइ र ६ सय मिटर चौडाइका पोखरी निर्माणाधीन छन् । पुलको उत्तरतर्फ रहेको भीमदत्त नगरपालिकातिरको बाँध बाढीले भत्काएको हो । महाकालीमा पानीको बहाव ४ लाख ६१ हजार क्युसेक पुग्दा बाढीले करिब २ सय मिटर बाँध भत्काएको थियो । 

तीन वर्षअघि महाकालीमा ५ लाख ४७ हजार क्युसेक पानीको बहाव थियो । त्यतिबेला पनि बाढीले पहुँच मार्ग (भाइरल रोड) भत्काएर बाढी गाउँ पसेको थियो । बर्खा नजिकिएपछि महाकाली नदीको बाढी गाँउ पस्ने जोखिम रहेको भन्दै यहाँका स्थानीय त्रसित बनेका छन् । स्थानीयले समयमै बाध निर्माणका लागि पटक–पटक पुल योजना कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । ‘बर्खाको समय आइसक्यो । अहिले पनि बाँध निर्माण गर्ने कुनै सुरसार छैन’, भीमदत्त नगरपालिका–१२ का स्थानीय कृष्णसिंह देउवाले भने, ‘समयमा बाँध बनेन भने यहाँका पाँचवटा बस्तीका करिब पाँच हजार मान्छे विस्थापित हुन्छन् ।’ उनले बस्ती मात्रै नभई महाकाली पुल जोड्ने पहुँच मार्गसमेत बाढीको जोखिममा रहेको बताए  । 
दोधारा चाँदनीलाई जोड्ने गरी निर्माण भएको चार लेनको पक्की पुल सँगैको बाँधको डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा निमार्णको काम ठप्प रहेको महाकाली पुल निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । 

पक्की पुल छेउमा निर्माणाधीन पोखरीको गाइड बन्ड (बाँध) निमार्णका लागि सुरुमा २ सय ५० किलोग्रामभन्दा बढी तौलका ढुंगाको प्रयोग गरेर पुलको दुवैतर्फका पोखरीको बाँध  बनाउने डिजाइन थियो । तर ठूलो ढुंगा नपाइएपछि ग्याबिन जाली र प्लम्ब कंक्रिटको प्रयोग गरी बाँध निर्माण गरिएको थियो । 

पुल निर्माण कम्पनी कुमार   श्रेष्ठ सिएफईसी जेभीका इन्जिनियर किशोर पाण्डयेले गत भदौमा आएको बाढीले २ सय ६० मिटर बाँध बाढीले भत्काएको बताए । ‘बाढीले बाँध भत्काएपछि महाकाली पुल योजना कार्यालय र विभागबाट गाइडबन्डको डिजाइन संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै डिजाइन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको थियो’, उनले भने, ‘हालसम्म उक्त डिजाइन स्वीकृत नहुँदा काम गर्न सकिएको हैन ।’ उनले काम छिटो सम्पन्न गर्न कार्यालयलाई पटक–पटक ताकेता गरे पनि काम गर्न नपाएको गुनासो गरे ।  

महाकाली नदीमा निर्माण भएको ८ सय मिटर पुलको दुवैतर्फ २७ सय मिटर लम्बाई र ६ सय मिटर चौडाइका पोखरी निर्माणाधीन छन् । पक्की पुल, पहुँच मार्ग र गाइडबन्डलगायतको गरी ९५ प्रतिशत काम भइसकेको छ । अब दुई सय मिटर पहुँचमार्ग कालोपत्रेसँगै गाइडबन्डको काम मात्रै बाँकी छ ।

महाकाली पुल योजना कार्यालय महेन्द्रनगरका अनुसार गत कात्तिक २२ मा आयोजनाको म्याद सकिएको छ । पाँचांैपटक थपिएको समयमा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेपछि निर्माण कार्य ठप्प छ । महाकाली पुल योजना कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख विवशवाबु शदादेवले तत्काल बाँध निर्माण गर्न नसकिए पुललगायतका संरचना जोखिममा रहेको बताए । ‘पुलको ठेक्का सम्झौताको समय सकिएको र म्याद थप नहुँदासम्म भेरियसन स्वीकृत हुन नसकेका कारण भत्किएको बाँध पुनःनिर्माण गर्न नसकिएको हो’, उनले भने, ‘वर्षात् नजिकिएको छ । काम गर्ने समय कम छ । यो बाँध वर्षात् अगावै बनेन भने पुलका संरचना  र नदी किनारका बस्ती बाढीको उच्च जोखिममा पर्छन् ।’ उनले पुलका संरचना र नदी आसपासका बस्ती जोगाउन जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि सिफारिस गरेको बताए ।  

महाकाली पुल योजना कार्यालय महेन्द्रनगरका अनुसार अहिलेको १४ औँ संशोधनले म्याद थप हुनेछ । २०७४ सालमा ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी ३ अर्ब २७ करोडमा कुमार   श्रेष्ठ सीएफईसी जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार आठ सय मिटर लामो चार लेनको पुल, आठ किलोमिटर पहुँच मार्ग र पुलको वारिपारि चारवटा पोखरी निर्माणको काम २० भदौ ०७७ मा सकिनुपर्ने थियो । 

तर, पाँच पटक म्याद थप हुँदासमेत सबै संरचना निर्माण हुन सकेका छैनन् । छैटौं पटक म्याद थपको प्रक्रियामा छ । सम्झौता हुँदा पुल र पहुँचमार्गसहितका संरचना निर्माणको लागत ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ थियो । पछिल्लो पटक डिजाइन परिवर्तन हुँदा लागत बढेर ३ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । डिजाइन परिवर्तनका कारण अझै लागत बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।