कर्णालीमा औद्योगिक विकास र   दिगो रोजगारी प्रवर्द्धन प्राथमिकतामा

दैलेख : आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा कर्णाली प्रदेश सरकारले औद्योगिक विकास र रोजगारी प्रवर्द्धनमा जोड दिने भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले बुधबार प्रदेशसभामा पेस गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा औद्योगिक विकास र विस्तार तथा दिगो रोजगारी प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ।

प्रदेशका सबै प्रकारका उद्योग स्थापना, सञ्चालन र विस्तार गर्न भौतिक पूर्वाधारसहितको सहयोग गरी निजी उद्यमीलाई प्रोत्साहन र सहुलियतको व्यवस्था गरिने भएको छ। कर्णालीको जडिबुटी तथा कृषिजन्य उद्योगको स्थापना र उत्पादित कृषि उपजको मूल्य श्रृंखला, बजारीकरण र उपयोगिता विस्तारका लागि शीतभण्डार लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख छ। नवीन सोच भएका कर्णालीका युवा लक्षित नयाँ उद्यम विकासको वातावरण निर्माण गर्न स्टार्टअप फण्ड र बिजनेस इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ। 

विदेशको अनुभव स्वदेशमा अवसर (रिटर्नी रिटेन) भन्ने सोचसहित वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा जनशक्तिसँग भएको ज्ञान, सीप, अनुभव, पुँजीको अभिलेखीकरण गरी प्रदेशभित्रै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग र सहुलियतको व्यवस्था मिलाइने आर्थिक मामिला मन्त्री शाहले बताए । मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रमलाई स्थानीयस्तरको माग र आवश्यकता अनुरूप तालिम तथा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन मार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न स्थानीयवासीको जीविकोपार्जन र जीवनस्तरमा सुधार हुने गरी पुनर्संरचना गरिने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ।

कर्णालीमा जलस्रोत, शौर्य र वायु ऊर्जाको विकासका लागि प्रदेश सरकारबाट पूर्वाधार निर्माण तथा सहजीकरण गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि गरिने भएको छ। ‘उच्च प्रतिफलयुक्त जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने नीति लिइनेछ, केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम स्थान एवं ग्रामीण बस्तीहरूमा लघु जलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत विद्युत् सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ। कर्णालीमा प्राङ्गारिक र व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिइने आर्थिक मामिला मन्त्री शाहले बताए। ‘कृषि पेसाप्रति युवाको आकर्षण बढाउन प्रोत्साहन र सहुलियतका प्याकेजको विकास, खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उपयोगलाई बढवा तथा नवीनतम प्रविधि र यान्त्रिकीकरणको उपयोग गरिनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ,‘कृषि उपजको उत्पादन लागत घटाउँदै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्दै लगिनेछ ।’ पशुपंक्षी नश्लसुधार, गुणस्तरीय पशु स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति लगायतको व्यवस्था गरी पशुपन्छीको उत्पादन बढाई व्यवसायीकरण गरिने आर्थिक मामिला मन्त्री शाहले बताए ।

सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण गरिने सडक, पुल, भवन लगायतका भौतिक संरचनाहरू दिगो, गुणस्तरीय, लागतप्रभावी र प्रतिफलयुक्त बनाउने उल्लेख छ।  कर्णालीको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि संसारको गन्तव्य नेपालः नेपालको गन्तव्य कर्णाली भन्ने सोचलाई साकार पार्न दिगो पूर्वाधार तथा गुणस्तरीय पर्यटकीय सेवाको विकास गरी पर्यटक सङ्ख्या, बसाइ अवधि र खर्च रकम बढाउने कार्य वातावरण निर्माण गरिने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ।  ‘निजी क्षेत्रको अगुवाइमा प्रदेशभित्र बन्जीजम्प, र्याफ्टिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ्ग, अफरोड कार र्‍याली, अफरोड वाइक रेस जस्ता साहसिक खेल तथा हनी हन्टिङ्ग, हाइकिङ्ग, ट्रेकिङ्ग, खेलकुद तथा योग पर्यटन लगायतका पर्यटकीय क्रियाकलापलाई टेवा पुर्याउन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचार प्रसार गरी यस क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता प्रदान गरिनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ।

डिजिटल कर्णालीको सोचलाई कार्यान्वयन गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत प्रदेश सरकारबाट प्रवाह गरिने सेवालाई छिटो छरितो, सरल र गुणस्तरीय बनाइने आर्थिक मामिला मन्त्री शाहले बताए। यस्तै प्रदेशमा खेलकुद विकासका लागि पूर्वाधार र उपयुक्त वातावरण निर्माण गरी खेलकुदसँग सम्बन्धित आधिकारिक संघसंस्थाको सहकार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। कर्णालीमा शिक्षालाई गुणस्तरीय, उद्यमशील, रोजगारमुखी र जीवनउपयोगी बनाइनेछ। डिजिटल शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्दै लगिने मन्त्री शाहले बताए। कर्णालीमा आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी जस्ता परम्परागत चिकित्सा पद्धतिलाई संस्थागत गर्न औषधी उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ,’ मन्त्री शाहले भने। कर्णालीको सुगन्धित वनस्पति र जडीबुटीको व्यावसायीकरणमा प्रदेश सरकारले जोड दिने भएको छ। वन, जैविक विविधता र जलाधार संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा जोड दिइने मन्त्री शाहले प्रस्ट्याए। 

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि स्रोत साधन, उपयुक्त प्रविधि तथा प्रणालीको विकास गरिने भएको छ। आधारभूत तथा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने मन्त्री  शाहले बताए। जलवायु परिवर्तनका सवालहरूलाई क्षेत्रगत नीति, कार्यक्रम र विकास प्रक्रियाका हरेक चरणमा आन्तरिकीकरण गरी दिगो विकासको मान्यतालाई आत्मसाथ गरिने भएको छ। ‘वातावरणीय ह्रास र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम तथा आर्थिक सामाजिक नोक्सानी न्यूनीकरण र समुदायको जलवायु परिवर्तन उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ। 

प्रदेशका नगरउन्मुख बस्तीलाई मौलिक विशेषतायुक्त आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न दिगो सहरको रूपमा विकास गर्दै लगिने उल्लेख छ। ‘भौगोलिक रूपमा विकट, उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्ती र गरिब, विपन्न, सीमान्तकृत समूहलाई लक्षित गरी एकीकृत सुरक्षित बस्ती विकासको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ। कर्णालीमा सुरक्षित तथा भरपर्दो यातायात सेवा प्रदान गर्न सवारी परीक्षण कार्यालय (भेहिकल फिटनेस टेष्टिङ सेन्टर) स्थापनाका लागि पहल गरिने मन्त्री शाहले प्रस्ट्याए। सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रदेशको सार्वजनिक खर्चमा सुधार, शासकीय सुधार र आन्तरिक सुरक्षामा जोड दिइएको छ। विनियोजन विधेयक र प्राथमिकतामाथि छलफलका क्रममा प्राप्त सुझाव, विचारलाई महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिने आर्थिक मामिला मन्त्री शाहले जनाए। यसबारे शुक्रबारबाट प्रदेशसभामा छलफल सुरु गरिँदै छ।