सुदूरपश्चिमको विकासमा प्राथमिकता दिएका छौं : प्रचण्ड

सुदूरपश्चिमको विकासमा प्राथमिकता दिएका छौं : प्रचण्ड
सुन्नुहोस्

डडेल्धुरा :  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको आरोप लगाएका छन् । प्रेस सेन्टर नेपालले शुक्रबार डडेल्धुरामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको भए पनि सरकार ढाल्नेतर्फ आफ्नो पार्टीको ध्यान नभएको जानकारी दिए ।

बैतडीको पाटन नगरपालिकामा मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियानको उद्घाटन गर्ने शिलशिलामा डडेल्धुरा पुगेका प्रचण्डले माओवदीको ध्यान सरकार ढलाउने वा बनाउने तिर नभएको ठोकुवा गरे। उनले सरकार गलत बाटोतिर हिँडेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । 'सरकार हामीले सुरु गरेको सुशान भत्काउनतिर लागेको छ । राम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्दैछ। नराम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्दैछ र सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको छ,'उनले भने,' यसप्रति हामी चिन्तित छौं।'

उनले मध्यपहाडी लोकमार्ग या हुलाकी लोकमार्ग यी दुईटै मार्गलाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरिरहेको बताए । मध्यपहाडी लोकमार्ग आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रस्ताव गरिएको जनाए । मध्यपहाडी क्षेत्रमा बस्ने जनताको आर्थिक,राजनीतिक,सांकृतिक जीवन र राष्ट्रिय एकता सुध्रिढ होस् भन्ने उद्देश्यले मध्यपहाडी लोगमार्गको प्रस्ताव अघि बढाइएको प्रचण्डले बताए ।

'हुलाकी मार्ग धेरै वर्षदेखि रोकिएर बसेको थियो। उनले भने,'हामीले नै हुलाकी मार्गलाई कञ्चनपुरसम्म ल्याउने गरि निर्माण गर्नुपर्छ भनिएको हो । यस्तो थुप्रै तथ्यहरू छन् । जसमा सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिनुपर्छ भनिएको छ ।'

सुदूरपश्चिमको विकासका लागि माओवादीले प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ। उनले विश्वविद्यालय,सुक्खा बन्दरगाह,मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतका थुप्रै भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरू आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा अगाडि बढाइएको बताए ।

उनले सबै पार्टीका नेता विकासका योजना ल्याउन र काम गर्न नसक्ने बताए । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय,मेडिकल कलेज,दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि माओवादी पार्टी र स्वयंम आफूले पहल गरेको दावी गरे।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.