होटल व्यवसायीहरूले अब चिन्ता लिनु पर्दैन : प्रधानमन्त्री बालेन

होटल व्यवसायीहरूले अब चिन्ता लिनु पर्दैन : प्रधानमन्त्री बालेन
फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा द्रुत गतिमा भइरहेको भन्दै होटल व्यवसायीहरूले अब चिन्ता लिनु नपर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार होटल संघ नेपाल (हान) का पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई राज्यको बलियो साझेदारका रूपमा अघि बढ्न ढाड्स दिए।  

प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीहरूलाई कानुनको पालना गर्दै आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न, साना तथा मझौला होटलहरूलाई पर्यटन विभागमा दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउन र सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा गर्न सकिने सहकार्यबारे अध्ययन गर्न हानका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरे।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेलको समेत उपस्थिति रहेको उक्त छलफलमा हानका पदाधिकारीहरूले नेपालको होटल उद्योग वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन पूर्ण सक्षम रहेको जानकारी गराए। 

हालः वार्षिक १२ लाखमात्र पर्यटक भित्रिरहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूले पर्यटक आगमन बढेसँगै आन्तरिक रोजगारीमा अभूतपूर्व वृद्धि गर्ने र नेपाली युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा जानबाट रोक्न होटल उद्योग एक बलियो माध्यम बन्ने बताए।

नेपालमा आरोग्य पर्यटन, गन्तव्य विवाह (डेस्टिनेसन वेडिङ) र क्रस-बोर्डर पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको औंल्याउँदै उहाँहरूले सरकार समक्ष केही नीतिगत मागहरू प्रस्तुत गरे। उनीहरूले होटल उद्योगलाई अन्य उत्पादनमूलक उद्योग सरह बिजुली महसुलमा सहुलियत दिन र साना तथा मझौला होटलहरूका लागि २५ बेडसम्मको संक्षिप्त वातावरणीय मूल्याङ्कन अध्ययन अव्यवहारिक भएकाले त्यसलाई ५० बेडसम्म कायम गर्न माग गरे। 

त्यसैगरी उनीहरूले पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गरी नेपाल एयरलाइन्सको सेवामा सुधार ल्याउन अनुरोध गरेका थिए। 

छलफलमा हानका कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश तुलाधर, महासचिव साजन शाक्य, कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्यद्वय जयदिन श्रेष्ठ र आश्लेषा कार्की तथा हान सचिवालयका प्रमुख टेकबहादुर महतको सहभागिता थियो।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.