स्थानीय तहमा बढ्दो आर्थिक अराजकता

बुटवल : गाउँका सिंहदरबारका रूपमा रहेका स्थानीय पालिकाहरूमा प्रशस्त बेथिति भेटिएका छन्। पालिकाको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पाइलैपिच्छेका बेथितिलाई मलेपले औंल्याएको छ। बजेट पारदर्शी र वित्तीय अनुशासनमा गाउँका सिंहदरबार चुकेका छन्। बजेट बेथितिमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतो छ। जनप्रतिनिधिले मनलाग्दी बजेट बाँड्ने र कर्मचारीले बजेटलाई कार्यान्वयन गर्दा आफूखुसी गरेका छन्। 

३१५ पालिकाले राखे अबन्डा बजेट
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबन्डा नराखी आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, ३ सय १५ पालिकाले यसलाई बेवास्ता गरेका छन्। उनीहरूले ६ अर्ब ५९ करोड ३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अबन्डामा राखी वार्षिक बजेट स्वीकृत गरेका छन्। अबन्डामा राखेको बजेटलाई जनप्रतिनिधिहरूले पछि कार्यपालिकाको बैठकबाट मनलाग्दी बाँडफाँट गरेका छन्।

टुक्रे र पट्के योजनामा अबन्डाको बजेटलाई दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। बजेटलाई अबन्डामा नराखी सभाबाट स्पष्ट योजनाहरूमा विनियोजन गर्न मलेपले पालिकाहरूलाई निर्देशन दिएको छ।  

१५२ पालिकामा कानुनविपरीत स्वकीय र सल्लाहकार
मुलुकका १ सय ५२ पालिकाले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकारहरू राखेका छन्। प्रदेशसभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन। तर, पालिकाहरू यसको खुलेआम उल्लंघन गरिरहेका छन्। कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरी ८ करोड १२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७७ फागुन २५ गते परिपत्र गरेर मापदण्ड बनाएर मात्र खर्च गर्ने निर्देशन दिए पनि पालिकाहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ। त्यस्तै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू विदेश भ्रमण जाँदा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा देशभरका २६ वटा पालिकाका पदाधिकारीहरूले बिनास्वीकृति चीन, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, टर्की लगायतका देशको भ्रमण गरेका छन्। भ्रमणबापत उनीहरूले १ करोड ४६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। 

पालिकामा कार्यरत नहुँदाको अवस्थामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले सरकारी जिन्सी सामान र नगद फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, देशभरका १७ वटा स्थानीय तहका प्रमुख सहितका पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीहरूले ५२ लाख ७० हजार बरावरको मोबाइल, ल्यापटपलगायतका जिन्सी सामान फिर्ता गरेका छैनन्। पालिकाको उक्त सरकारी सम्पत्ति तत्काल फिर्ता गर्न मलेपले लेखेको छ। 

८९ करोड गैरसरकारी संस्थालाई बिना प्रतिस्पर्धा बजेट
देशका ६२ पालिकाले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई बिना प्रतिस्पर्धा ८९ करोड ५९ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर खर्च गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत ती पालिकाहरूले कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी कार्यक्रममा साझेदार गरेका छन्। एउटै प्रकृतिको कार्यक्रमका लागि पालिका र गैरसरकारी संस्थामार्फत दोहोरो अनुदान वितरण गरिएको छ।

कानुन :  एउटै प्रकृतिको कार्यक्रमका दोहोरो अनुदान वितरण गर्न मिल्दैन। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९९ मा गैरसरकारी संस्थामार्फत १० लाख रुपैयाँसम्मको काम गर्दा त्यस्तो कामको आवश्यकता, कामको गुणस्तर, जनशक्ति, कार्य सञ्चालन विधि सहितको कार्यक्षेत्रगत सर्त तयार गरेर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जसका लागि १५ दिनको सूचना जारी गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा योग्य संस्थाबाट मात्र काम गर्नसकिने कानुनी व्यवस्था छ। 

तर, पालिकाहरूले मनलाग्दी रूपमा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सिधै बजेट दिएका छन्। पालिकाको बजेटमा गैससको मनोमानी चलेको देखिएको छ।  मुलुकका ४ सय २३ वटा स्थानीय तहले कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत किसानहरूलाई दिएको २ अर्ब ९ करोड २३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्थित अभिलेख र प्रभावकारी अनुगमन गरेका छैनन्। जसले गर्दा अनुदानको दुरुपयोग बढेको देखिएको मलेपले औंल्याएको छ। 

विविधमै २ अर्ब
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा मात्र मितव्ययी तरिकाले विधि खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, देशका ६ सय ३९ पालिकाले विविध शीर्षक राखी २ अर्ब ३६ करोड ९८ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यो खर्च नियतसंगत देखिँदैन। आफू निकटका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी र संस्थाहरूलाई बजेट दिने गरी विविधमा मोटो रकम राख्ने गरेको पाइएको छ। 

त्यस्तै, ३ सय २९ वटा पालिकाले खाजा र खानामा ९३ करोड १ लाख ३ हजार खर्च गरेका छन्। यस्तै, १ सय ८१ पालिकाले गाउँ तथा नगरसभा सञ्चालन गर्न २१ करोड ८८ लाख ९५ हजार खर्च गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार पालिकाहरूले आफ्नो बजेटबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न मिल्दैन। तर, देशका ५ सय ७६ वटा पालिकाहरूले उक्त शीर्षकमा १ अर्ब ११ करोड ९१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

त्यसमध्ये ३ सय १७ वटा पालिकाहरूले आर्थिक सहायता वितरणसम्बन्धी कार्यविधिसमेत तयार नपारी ५९ करोड ९४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ आफ्नो घरकै सम्पत्तिजस्तै गरी वितरण गरेका छन्। यस्तै, देशका १ सय ३५ वटा पालिकाले नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थालाई अनुदान वितरण गरेका छन्। १५ करोड १८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ उक्त शीर्षकमा खर्च भएको छ। 

पालिकाको असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु ३ अर्ब 
देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहको असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु ३ अर्ब ४२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छ। त्यसमध्ये नियमित गर्नुपर्ने १८ अर्ब ९५ करोड ५२ लाख र म्याद नाघेको पेस्की २ अर्ब ३३ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को कुल ११ खर्ब ७ अर्ब ८१ करोड ९७ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको मलेपले जनाएको छ। 

सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु हुनेमा लुम्बिनी प्रदेश छ। लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय ९ वटा पालिकाको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। लुम्बिनीका सबै पालिकाहरूमा गरी कुल १ दशमलव ७८ प्रतिशत मात्र बेरुजु देखिएको छ। त्यस्तै, बागमती प्रदेशमा १ दशमलव ८२ प्रतिशत, गण्डकीमा १ दशमलव ९२, सुदूरपश्चिममा २, कोशीमा २ दशमलव १६ र कर्णाली प्रदेशमा २ दशमलव ६४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेसमा ३ दशमलव ५० प्रतिशत छ। 

इन्धन र सवारी मर्मतमा ३ अर्ब खर्च
देशभर रहेका ३ सय ७६ वटा पालिकाहरूले सवारी साधन मर्मतमा १ अर्ब १६ करोड ५० लाख ४३ हजार खर्च गरेका छन्। ४ सय १६ वटा पालिकाहरूले इन्धनमा २ अर्ब ५ करोड ८६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब २२ करोड ३४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

४५ वटा स्थानीय तहले एक आर्थिक वर्षमा मात्र ३५ करोड २२ लाख १४ हजार बराबरको चारपांग्रे र ७७ वटा पालिकाले ९ करोड ५९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको दुईपांग्रे सवारीसाधन खरिद गरेका छन्। तथ्यांक हेर्दा पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले सवारी साधन खरिदमा विशेष चासो दिएको पाइएको छ। 

जटिल संरचना निर्माणमा पनि उपभोक्ता समिति
विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्दा जटिल संरचना निर्माण गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो काममा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण व्यवसायीले गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, देशभरका पालिकाहरूले स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूलाई थेग्न नसक्ने खालका कामको समेत जिम्मा दिएका छन्। हेभी मेसिनको प्रयोग गर्न नपर्ने, औजार उपकरणको आवश्यकता नपर्ने, श्रममूलक काममा मात्र उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

तर, यस्तो नियम र परिधीको देशभरका २ सय ४० वटा स्थानीय तहले जटिल प्रकृतिका काममा हात हालेका छन्। १ अर्ब ९८ करोड ४९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ समितिमार्फत काम गरेर भुक्तानी दिइएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा सम्झौताअनुसारको जनसहभागिताको अंक कटाई भुक्तानी दिनुपर्नेसमेत व्यवस्था छ। देशभरका ९० वटा पालिकाले ४ सय ९३ वटा योजनामा सम्झौताबमोजिम ४ करोड ३१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको अंश कट्टी नगरी भुक्तानी दिएका छन्। 

उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नुपर्ने काम पनि निर्माण व्यवसायीहरूले गरेर निर्माण व्यवसायीकै फर्मबाट विल विजक जारी गरी भुक्तानी दिइएको छ। देशभरका १ सय १८ वटा पालिकाले १ हजार ७ सय ९१ वटा योजनाको निर्माण कार्य ठेकेदारबाट गरी कुल ८९ करोड ८३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ। 

गाउँमा पुगेको अधिकारलाई दुरुपयोग गरे
संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले गाउँ–गाउँमा पुगेको आर्थिक सहितको अधिकारलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले दुरुपयोग गरेको बताए। ‘मलेपको प्रतिवेदन हेर्दा स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ’, आचार्यले भने, ‘उनीहरूले कानुनको पालना गरेका छैनन्। आर्थिक अनुशासनभित्र छैनन् भन्ने देखियो। यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’ 

उनले पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई कानुनबमोजिम जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए। नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा हेरिएको पालिकाहरूमा पनि आर्थिक अनुशासन नहुनु चिन्ताको विषय बनिरहेको उनको बुझाई छ। ‘यस्तो हिसाबले त देश लुट्नेभन्दा के काम भयो त ?’, आचार्य भन्छन्, ‘यो बेथितिलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने अवस्था खतरनाक बन्न सक्छ।’ 

नागरिकले गाउँबाटै सेवा पाउन भनेर संविधानले दिएको अधिकारलाई स्थानीय प्रतिनिधिहरूले दुरुपयोग गर्न नहुने उनले सुझाए। संविधानको मर्मअनुसार व्यवहारमा जनप्रतिनिधिहरूले काम नगरेको समेत उनले सुनाए। कानुनको परिपालना गर्नुपर्ने निकायलाई जवाफदेही बनाउनतर्फ सम्बन्धित पक्षले जोड दिन समेत उनले सुझाव दिएका छ। 

विगतको तुलनामा सुधार छ तर, पूर्ण छैन

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रवक्ता रमेश सुवेदीले स्थानीय तहमा विगतको तुलनामा आर्थिक अनुशासनमा सुधार भए पनि अझै पूर्णरूपमा सुधार हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए। ‘२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि पालिकाको लेखापरीक्षण हुन थालेको हो’, सुवेदीले भने, ‘सुरु–सुरुमा ऐन, कानुन र नियम थिएनन्। सुधार हुँदै जान्छ भन्ने थियो। अहिले केही सुधार त भएको छ तर सोँचेजस्तो छैन।’ 

दरबन्दीअनुसार जनशक्ति व्यवस्था नहुनु, समयमै बजेट नल्याउनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जहिल्यै अभाव हुनु जस्ता समस्याहरू पालिकामा देखिने गरेको उनले सुनाए। शून्य बेरुजु ल्याउनका लागि पालिकाहरूले नियमअनुसार योजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

•     ३ सय १५ पालिकाले ६ अर्ब ५९ करोड ३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अबन्डामा राखे ।
•     २६ पालिकाका पदाधिकारीहरूले बिनास्वीकृति चीन, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, टर्की लगायतका देशको भ्रमण गरे । 
•     ६२ पालिकाले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई बिना प्रतिस्पर्धा ८९ करोड ५९ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर खर्च गरे ।
•     ६ सय ३९ पालिकाले विविध शीर्षक राखी २ अर्ब ३६ करोड ९८ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरे ।
•     ७ सय ५३ स्थानीय तहको असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु ३ अर्ब ४२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छ।
•      ४५ वटा स्थानीय तहले ३५ करोड २२ लाख १४ हजार बराबरको चारपांग्रे र ७७ वटा पालिकाले ९ करोड ५९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको दुइपांग्रे सवारीसाधन खरिद गरे ।

गाउँमा पुगेको अधिकारलाई दुरुपयोग गरे

डा.भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् 
गाउँ–गाउँमा पुगेको आर्थिक सहितको अधिकारलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले दुरुपयोग गरे। मलेपको प्रतिवेदन हेर्दा स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ। उनीहरूले कानुनको पालना गरेका छैनन्।

आर्थिक अनुशासनमा छैनन् भन्ने देखियो। यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई कानुनबमोजिम जवाफदेही बनाउनुपर्छ। अवस्था हेर्दा देश लुट्नेभन्दा अरू काम देखिएन। संविधानको मर्मअनुसार व्यवहारमा जनप्रतिनिधिहरूले काम गरेनन्। उनीहरूलाई कानुनत :  जवाफदेही बनाउनुपर्छ। 

रमेश सुवेदी
सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रवक्ता महालेखापरीक्षकको कार्यालय
स्थानीय तहमा विगतको तुलनामा आर्थिक अनुशासनमा सुधार भए पनि अझै पूर्णरूपमा सुधार भएको छैन। २०७२ को नयाँ संविधानपछि पालिकाको लेखापरीक्षण हुन थालेको हो। सुरु–सुरुमा ऐन, कानुन र नियम थिएनन्। सुधार हुँदै जान्छ भन्ने थियो।

अहिले केही सुधार त भएको छ तर सोचेजस्तो छैन। दरबन्दीअनुसार जनशक्ति व्यवस्था नहुनु, समयमै बजेट नल्याउनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जहिल्यै अभाव हुनु जस्ता समस्याहरू पालिकामा देखिने गरेको छ। शून्य बेरुजु ल्याउनका लागि पालिकाहरूले नियम अनुसार योजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। 

रामबहादुर तामाङ
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
महाभारत गाउँपालिका, देविटार काभ्रेपलाञ्चोक
दुई आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर बेरुजु शून्य भएको छ। कानुनको परिपालना र योजनाबद्ध कामले नै हामीलाई सफलता दिलाएको हो। कुल १ अर्ब २७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो  प्रारम्भिक लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याएका विषयहरूलाई समयमै सम्परीक्षण गर्ने गरेका थियौं। विभिन्न निकायमा पेस गर्नुपर्ने कागजातहरू समयमै बुझाउने गरेका थियौं। पालिकाले गर्ने कुनै पनि योजनाहरू नियम, कानुन, नियमावली र कार्यविधिमा टेकेर मात्र हुने गरेका छन्।