राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लथालिंग : परियोजना लागत बढ्दो, प्रगति सुस्त

काठमाडौं : बढी लागत, तोकिएको समयमा ठेक्का नलाग्ने र निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नु हाम्रा पूर्वाधारका विशेषता बनेका छन् । सरकारले राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक योजना, राष्ट्रिय राजमार्ग भनेर विशेष प्राथमिकतामा राखे पनि यी आयोजनामा भइरहेको लगानी बालुवामा पानी खनाए झैं भएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले पनि राष्ट्रिय गौरवका, रणनीतिक आयोजनामा भएको प्रगतिप्रति सन्तोष मानेको देखिँदैन । 

समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु र म्याद थपिँदै जानु ठूला पूर्वाधार आयोजनाको पुरानै रोग हो । आयोजनाको पूर्वतयारी नभइकन आयोजना ठेक्का गर्ने परिपाटीले समस्या परिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले बताए । डिजाइनको कारण, समयमा नै ठेक्का नलागेका कारण, लागेका ठेक्काका सर्तहरू पूरा नगरेको कारण, ठेक्कापछि उठ्ने विवादका कारण आदिले हाम्रा आयोजना अघि बढ्न नसकेको पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा बताउँछन् । 

२०३५ सालमा नै पहिचान भएको बूढीगण्डकी आयोजना होस् या २०५२ सालमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य जलविद्युत् आयोजना नै होस्, यी लगायतका ठूला आयोजना कहिले सकिने भन्ने जवाफ न सरकारसँग छ न कर्मचारीसँग नै । सरकारले २०६८/६९ मा समृद्ध नेपालका लागि १७ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म यस्ता आयोजनाको संख्या २७ पुग्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगको विवरणअनुसार २७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संशोधित मध्यमकालीन बजेट अनुमान २२ खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख छ । 

२०८०/८१ सम्म सम्पन्न भएका गौतमबुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना बाहेकमा ४ खर्ब ८७ अर्ब ३२ करोड ५६ लाख खर्च भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका २७ आयोजनामध्ये सम्पन्न भएका ३ आयोजना समष्टिगत भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि हासिल गर्ने ३ आयोजना, ५० देखि ८० प्रतिशत हासिल गर्ने ६ आयोजना रहेका छन् । ५० प्रतिशतभन्दा न्यून प्रगति हासिल गर्ने आयोजना ६ तथा भौतिक प्रगति नखुलेका ८ आयोजना तथा सुरु नभएका २ आयोजना छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हालसम्मको प्रगति ८८ प्रतिशत भए तापनि सम्पन्न हुने अवधि तोकेको छैन । रानी जमरा कुलरिया, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषसहित ५ आयोजना २०८०/८१ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा सम्पन्न नभई म्याद थप भएको देखिन्छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका भनेर जुन सीमा देखायो र काम अघि बढाएको छ त्यसमा नै समस्या भएको अर्थविद् खनालको भनाइ छ । 

महालेखाले राष्ट्रिय गौरवका लागि छुट्याइएको रकमलाई अन्य आयोजनामा रकमान्तर गरिएको देखाएको छ, जुन कानुनविपरीत भएको उनले बताए । २०८०/०८१ वर्षको बजेटले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने भनेको छ । तर, ८ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटबाट ५ अर्ब २८ करोड ५० लाख राष्ट्रिय गौरव बाहेकका अन्य आयोजनाहरूमा रकमान्तर गरेको देखिन्छ । यस्तै, पन्ध्रौं योजनाले लिएका आर्थिक क्षेत्रको ५, सामाजिक क्षेत्रको ४, पूर्वाधार क्षेत्रको ७ र लोकतन्त्र र सुशासन क्षेत्रको १ समेत १७ आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजना घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । उल्लिखित १७ आयोजनामध्ये ५ आयोजनामा कुनै प्रगति भएको छैन । उल्लिखित ५ आयोजना बाहेक सबै आयोजनाको प्रगति ५५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको देखिन्छ । 

यो वर्ष निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समृद्धिका लागि वन, जग्गा प्रशासन सुदृढीकरणलगायत ६ आयोजना सम्पन्न हुन नसकी म्याद थप भएको देखिन्छ । रूपान्तरणकारी आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको मध्यावधि समीक्षा नभएकाले हालसम्मको वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको अवस्था खुल्ने विवरणसमेत तयार गरेको छैन । सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरी विषयगत मन्त्रालयहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रभावकारी अनुगमन गरी समयमानै सम्पन्न गर्न भनिएको छ । 

सरकारले मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोर मार्गको मिलन विन्दु आसपासमा पर्ने प्रमुख १० स्थानमा २०८६/०८७ सम्म अत्याधुनिक सेवा सुविधा र पूर्वाधारयुक्त सहरहरू निर्माण र विकास गर्ने उद्देश्यले २०६७/६८ देखि रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा नयाँ सहर आयोजनाको कार्य सुरु गरेको हो ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा अवस्थित १० नयाँ सहर, हुलाकी लोकमार्गमा अवस्थित १० र तराई मधेसमा अवस्थित ५ समेत १५ नयाँ सहरको एकीकृत विकास योजना, १३ स्मार्ट सिटीको गुरुयोजनाअनुरूप हिमाली पदमार्गमा अवस्थित बस्तीहरूमध्ये १० बस्तीको स्वरूप संरक्षण तथा प्रबद्र्धन योजनासमेत ५२ नयाँ सहर र बस्तीका लागि ११ खर्ब ७८ अर्ब ६८ करोड खर्च लाग्ने अनुमान रहेकोमा हालसम्म १० स्थानमा ४ हजार ७७७ रोपनी जग्गाको मात्र जग्गा विकास कार्यक्रम, १८९ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा खरिद, ५८९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, ३४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ५१ किलोमिटर सडक ढलान भएकोमा यस वर्षसम्म १० कार्यालयबाट ८ अर्ब २९ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सुरुमा घोषणा भएका नयाँ सहरहरू सम्पन्न नहुँदै नयाँ आयोजना थप भएका कारण वर्षौंसम्म आयोजनाहरूको कार्य अधुरो रहेको देखिन्छ । निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न महालेखाले भनेको छ । 

महालेखाले हरेक वर्ष ठूला पूर्वाधार निर्माणमा प्रश्न उठाउने गरेको छ तर त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारी संयन्त्र मौन छ । राष्ट्रिय लेखापरीक्षणबाट औंल्याइका समस्याको कार्यन्वयन हुँदैन भने महालेखा कार्यालय र त्यसको प्रतिवेदनको औचित्य नहुने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ । ‘महालेखाले औंल्याएका समस्याहरूलाई नीतिगत, प्रक्रियागत रूपले नसच्याउने हो भने महालेखा नै किन चाहियो ? यो सरकारमा बस्नेहरूको गैरजिम्मेवार पन हो,’ पोखरेल भन्छन् । 

अनेक बाहनामा सरकार प्रचारबाजीमा बढि केन्द्रीत भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक महत्व भनी विभिन्न शीर्षकमा प्राथमिकता दिएका छौं भन्ने काम राजनीतिक भ्रम मात्र भइरहेको अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । महालेखा लगायत विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनले पूर्वाधारमा भइरहेको आधारभूत समस्यालाई औंल्याए पनि समयसिमाभित्र निरुपण गर्ने काम नभएको उनको भनाइ छ । अहिले पूर्वाधार आयोजनामा एक प्रकारले अनुशासन हिनता, अराजकता र लथालिंगको अवस्था सिर्जना भएको खनालको भनाइ छ । 

यता, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २६ मा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएको आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न नहुने उल्लेख छ । आयोजना बैंकमा भएका १८ हजार १२ आयोजनामध्ये चालु अवस्थाका ७ हजार ७०५ आयोजना छन् । 
सोमध्ये शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका २ हजार १८३ आयोजना तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत ३ हजार १८५ आयोजना छन् । दुई मन्त्रालयको पहिलो प्राथामिकताका आयोजना ५ हजार ३६८ रहेकोमा ११ हजार १३५ आयोजनामा बजेट विनियोजन भएकोले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएको आयोजनाहरूमा समेत बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ ।

सरकारको २०७० जेठ १३ गतेको निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहने गरी २१ राजमार्ग तथा २०९ सहायक मार्ग कायम भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा मन्त्रिपरिषद्को २०७६ जेठ ६ गतेकोे निर्णयअनुसार ९ किलोमिटरदेखि १ हजार ७८७ किलोमिटरसम्मका १४ हजार ९१३ किलोमिटरका ८० सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गको रूपमा सूचीकृत गरेको छ । सडक विभाग तथा मातहतका निकायहरूबाट स्वीकृत राष्ट्रिय राजमार्ग तथा लोकमार्गमा समावेश नभएका स्थानीय सडक पुल, निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडक, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमलगायतका ६ कार्यक्रम स्वीकृत गरी १७ अर्ब ४४ करोड २९ लाख विनियोजन भएकोमा १४ अर्ब ८१ करोड २२ लाख खर्च भएको छ ।

जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, सरकारी वनका समस्या, निकायगत स्वीकृति र समन्वयनमा बाझिएका कानुनलगायतका कारणले पनि आयोजना बन्न सकेका छैनन् । सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको सरकारको नियमित रूपमा अनुगमन छैन । सरकारले अनुगमन गरिहाले पनि समय बितेर आधाभन्दा धेरै काम भएपछि मात्र गर्ने गर्छ । अनि काम बिग्रियो भन्दै बनेका संरचना भत्काइएका धेरै उदाहरण छन् । 
टंकमणि शर्मा, पूर्वमहालेखापरीक्षक

राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक महत्व भनि विभिन्न शीर्षकमा प्राथमिकता दिएका छौं भन्ने काम राजनीतिक भ्रम मात्र भइरहेको छ ।  महालेखालगायत विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनले पूर्वाधारमा भइरहेको आधारभूत समस्यालाई औंल्याए पनि समय सीमाभित्र निरुपण गर्ने काम नभएको भनेको छ । अहिले पूर्वाधार आयोजनामा एक प्रकारले अनुशासनहिनता, अराजकता र लथालिंगको अवस्था सिर्जना भएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ ।
डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थविद्

पूर्वाधार आयोजनामा छनौटको चरणदेखि नै समस्या छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह र आग्रहमा आयोजना आउँछन् । पूर्वतयारीका काम नभएका आयोजनाहरूलाई बजेटमा नै समावेश गर्नुहुँदैन । विभागीय मन्त्रीले आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्छन् भने त्यो सम्झौता गरेपछि र जोसँग जेका लागि सम्झौता गरिन्छ त्यो कार्य सम्पन्न हुँदासम्म उसलाई राख्नुपर्छ । कि उसको प्रफरमेन्स नराम्रो भयो भनेर हटाउन सक्नुपर्‍यो । 
डा. गोविन्दराज पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

तराई मधेस सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न सडक डिभिजनले ३२ सडक योजना निर्माणका लागि ७३ करोड ८४ लाख २४ हजारको सम्झौता गरी यस वर्षसम्म ४५ करोड ९१ लाख ९० हजार भुक्तानी गरेको छ । ती सडकहरू प्रदेश सरकार मातहत रहेको जनाई मन्त्रीपरिषद्ले २०८० असार १९ मा सुविस्ताको आधारमा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । सडक डिभिजन झापाले २१ करोड ५८ लाख ३६ हजारका १२ खरिद सम्झौतामा यस वर्षसम्म ९ करोड ५९ लाख ८७ हजार भुक्तानी गरेकोमा सुविस्ताको आधारमा सम्झौता अन्त्य गर्न निर्माण व्यवसायी सहमत नभएकाले ठेक्का फरफारक हुन सकेको छैन । कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरी राष्ट्रिय राजमार्गभन्दा बाहिरका योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

कार्य सम्पन्न नभएका ठेक्का
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार ३६४ आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधीमा सम्पन्न भइसकेका छन् । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग अन्र्तगतका यी आयोजनाको आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधी सक्किएको हो । यस वर्षसम्म विभाग र मातहतका निकायबाट खरिद सम्झौता भई चालु अवस्थामा रहेका २ हजार १०६ ठेक्कामध्ये सम्झौता रकम ३० अर्ब ११ करोड १२ लाखका ३५५ आयोजना छन् । 

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित ठुला आयोजना २६ मध्ये ५१ अर्ब ४६ करोड ८९ लाखका ९ आयोजनासमेत गरी ८१ अर्ब ५८ करोड १ लाखका ३६४ आयोजनाको खरिद सम्झौता भएको छैन । यी आयोजनाको कुल खरिद सम्झौताको १७.२८ प्रतिशत कार्य सम्पन्न नभएको भनिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ मा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौताबमोजिम काम नगरी बीचैमा छोडेमा वा सम्झौताबमोजिम कामको प्रगति नगरेमा निजसँगको सम्झौता अन्त्य गरी कारबाही गर्न सकिने र दफा ६३ मा कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । तर, मातहातको मन्त्रालयले यसो गर्न नसकेको देखिन्छ । ठेक्का लगाइसकेपछि सरकारले आफ्नो काम सक्कियो जस्तै गरी सहयोग नगर्ने परिपाटी छ ।

अस्थिर सरकार, कर्मचारी पनि सरकार परिवर्तनपिच्छे परिवर्तन भइरहँदा यसको असर आयोजनामा देखिएको छ । सर्वसाधारणबाट पनि समस्या उत्पन्न भइरहेको छ भन्दै पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माले जग्गा अधिग्रहणमा अनावश्यक मागले वर्षौं आयोजना अडकने समस्या भएको बताए । 
कार्य सम्पन्न नभएका खरिद सम्झौतालाई सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि समाप्त भएको, निर्माण कार्यको प्रगति र म्याद थपका आधारमा निम्नानुसार देखिएको छ ।

सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि समाप्त भएको आधारमा :

• १ देखि ५ वर्षसम्म–२२८
• ५ देखि १० वर्षसम्म–११७
• १० वर्षभन्दा बढी – १९

प्रगति प्रतिशतका आधारमाः

• शून्य प्रगति– ३०
• ५० प्रतिशतसम्म– १०४
• ५० देखि ९० प्रतिशतसम्म– १८५
• ९० प्रतिशतभन्दा बढी– ४५

प्रगति प्रतिशतका आधारमाः

• २०० प्रतिशतसम्म – १०३
• २०० देखि ४०० प्रतिशतसम्म– ११०
• ४०० प्रतिशतभन्दा बढी– १५१

तथ्यांकअनुसार १९ वर्षदेखि पनि काम नसक्किएका १९ आयोजना छन् भने ३० आयोजनाको प्रगति शून्य रहेको छ । बोलपत्र गर्नुअघि नै सम्पादन गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका कार्य नगरी ठेक्का व्यवस्थापन तथा खरिद सम्झौता गरेकोले निर्माण कार्यमा न्यून प्रगति भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आयोजनाको पूर्वतयारी कार्य पूरा भएपश्चात् मात्र खरिद व्यवस्थापन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० मा खरिद सम्झौताको म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्था छ । निर्माण व्यवसायीहरूसँग भएको खरिद सम्झौतामा भेरिएसन आदेश र असामान्य अवस्था (क्षतिपूर्तिजन्य घटना) को आधारमा म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । कार्यालयले म्याद थप गर्दा समय नियन्त्रणका लागि खरिद सम्झौतामा व्यवस्था भएको कार्यतालिका अद्यावधिक गर्ने, म्याद थप गर्नुपर्ने घटनाको पूर्वजानकारी दिने, दैनिक कार्यको अभिलेख राख्ने र म्याद समाप्त हुनुभन्दा २१ दिन अघि म्याद थपको लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधानहरूलाई आधार लिने गरिएको छैन । 

खरिद सम्झौतामा उल्लेखित अवधिमा कार्यसम्पन्न नभई विगतदेखि सुरु भएका खरिद सम्झौतामध्ये सडक तथा पुल निर्माण लगायतका कार्यमा यो वर्ष २९ कार्यालयले २१४ ठेक्कामा ५० प्रतिशत, ३१ कार्यालयले १४७ ठेक्कामा ५१ देखि शतप्रतिशत तथा ३० कार्यालयले ३९५ ठेक्कामा शतप्रतिशतभन्दा बढी अवधि म्याद थप गर्दासमेत कार्यसम्पन्न भएको छैन । अधुरा ठेक्काको संख्या बढ्दै गई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । 

खरिद सम्झौताका प्रावधानहरूको आधार विश्लेषण गरी म्याद थप गर्न महालेखाले भनेको छ । म्याद थप आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गतका नारायणगढ–बुटवल पूर्वी र पश्चिमखण्ड, मुग्लिङ–पोखरा सडक पूर्वी र पश्चिमखण्ड तथा कञ्चनपुर–कमला राजमार्ग पूर्र्वी र पश्चिम खण्ड स्तरोन्नति कार्य सम्झौता भएको छ । निर्देशनालयले कोभिड–१९, निर्माण सामग्रीको अभाव, विद्युत्का पोल स्थानान्तरणमा समस्या, रुख कटानको निर्णयमा ढिलाइ, वर्षालगायतका कारणले काम गर्न नपाएको भनि निम्न ६ ठेक्कामा पटक–पटक गरी ४९१ दिनदेखि १ हजार ८१ दिनसम्म म्याद थप गरेको छ । 

सम्झौताको सुरू अवधिमा कार्य सम्पन्न नभएको कारण समय र लागत बढ्दै गएको तथा नागरिकले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ । तोकिएको समयभित्र कार्यसम्पन्न गराउन सम्झौताको सर्तअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई समेत थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भनिएको छ । बढी लागत, बढी समयले गर्दा ठूला आयोजनामा लगानी बालुवामा पानी खन्याएको जस्तै भएको अर्थविद् खनाल बताउँछन् । यस्ता आयोजनाले एकातिर स्रोतको खडेरी गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर म्याद थप पनि भइरहेका छन् । काम सम्पन्न गर्न नसक्ने आयोजनामा समय थपि रहनु नै सरकारलाई प्रश्न भएको खनालको भनाइ छ ।