वर्षौं बिते, बनेनन् हुलाकी राजमार्गका पुलहरू

जनकपुरधाम : हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने धनुषा र सिराहा जिल्ला जोड्ने कमला नदीको पुल तर्न यात्रुले ज्यानकै बाजी लगाउनुपर्छ । तलबाट बगिरहने अविरल पानीको भेल र भत्किएको पुलमा वारपार गर्न बनाइएको बाँस र काठको चचरी (अस्थायी पुल) माथिबाट जेनतेन सन्तुलन मिलाएर मोटरसाइकल चालकहरू ओहोरदोहोर गर्दा कुनै चलचित्रकै स्टन्ट गरेझैं अनुभव हुन्छ ।

निर्माणाधीन पुलबाट करिब २० मिटर तलसम्म बाँस गाडेर अड्काइएको चचरीमा ओहोरदोहोर गर्ने हिम्मत फेरि सबैको हुँदैन । जसले त्यो चचरी कटाउन सक्दैनन् त्यस्ता यात्रीलाई स्थानीय युवाले सहयोग गरेर वारपार गराउने गर्छन् । 

ज्यानकै जोखिम मोलेर पुल वारपार गर्न प्रत्येक पटक काठको चचरी प्रयोग गर्दा मोटरसाइकल धनीहरूले २० रुपैयाँ एकापट्टी बापतको अघोषित कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । वारि सिराहा नगरपालिका र पारि कमला नगरपालिकाले बाँसको चचरीलाई ६ महिनाका लागि १५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का नै लगाई दिएपछि ठेकेदारहरूले आफ्नो मान्छेनै राखेर पुल भएर आउजाउ गर्ने प्रत्येक मोटरसाइकल चालकसँग २० रुपैयाँको दरले असुली गर्ने गर्छन् । 

‘पुल निर्माण नभएकाले नदी वारपार गर्न पहिला स्थानीय गाउँलेले बाँसको चचरी हालेका थिए र प्रतिसवारी चालकसँग सय रुपैयाँ जति एक पटकमा उठाउने गर्थे,’ सिरहा नगरपालिकाको ठेक्का पाएर कर्मचारी भई सवारी धनीहरूसँग पैसा उठाउने गरेका जुक्ति मुखियाले भने, ‘यो बाटो भएर अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरूले आवतजावत गर्ने हुनाले पछि नगरपालिका कार्यालयमा गुनासो गर्दा ६ महिना पहिला नगरपालिकाले आफैंले बाँसको चचरी हालेर दुवैपट्टी ठेक्का लगाएको हो । हामीले ठेकेदारमार्फत यहाँ पैसा उठाउने काम पाएका छौं ।’ प्रत्येक दिन सो पुल भएर ६ सयदेखि ७ सय मोटरसाइकलहरू र हजारभन्दा बढी यात्रीहरू ओहोरदोहोर गर्ने गरेको तिनै रकम असुल्नेहरू बताउँछन् ।

एक त ज्यानमारा पुल र त्यसमा पनि वारपार गर्दा प्रत्येक पटक पैसा बुझाउनुपर्ने बाध्यताले सर्वसाधारण दिक्क भएका छन् । ‘खै सरकारले कहिले कमला पुल निर्माण गर्ने हो । हामीलाई त अत्ति सास्ती भएको छ,’ पुलबाट सिरहा गइरहेका श्रीराम साहले भने, ‘बनेको पुल पनि भासिइसकेको छ । अहिले त यो तलको बाटो थोरबहुत सुक्खा छ र वारपार गर्न सकिएको छ तर, साउन भदौमा यात्रा झनै जोखिमपूर्ण बन्छ ।’

कमला नदी भएर प्रत्येक दिन ओहोरदोहोर गर्ने सयौं यात्रीका लागि यो यात्रा निकै असहज र जोखिमपूर्ण भए पनि यसको व्यवस्थापनमा वर्षांैदेखि बेवास्ता हुँदै आएको छ । हुन त हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरले कमला नदीको पुल निर्माणको कार्य ९० प्रतिशत भइसकेको दाबी गर्छ । तर, पुलको वस्तुगत स्थिति हेर्दा पुल ठाउँठाउँमा भत्किएको र सञ्चालनमा ल्याउन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

पछिल्लो १४ वर्षदेखि कमला पुल निर्माणको कार्य भइरहेको छ । तर, कहिले स्रोत नहुँदा त कहिले ठेकेदारले सम्झौताअनुसारको काम नै नगर्दा सो पुल हालसम्म पनि निर्माणाधीन अवस्थामै छ । पछिल्लो पटक ठेकेदार कम्पनीले कामै नगरेपछि ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरका सूचना अधिकृत रञ्जित साह बताउँछन् । ‘अहिले काम रोकिएको छ । ठेकेदारले सम्झौताअनुरूप कामै नगरेपछि हामी ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रियामा लागेका छौं,’ साहले भने । 

कमला नदीमाथि डिजाइन एन्ड बिल्ड विधिबाट १२ स्पानको ४६९.२० मिटर लम्बाइ र ९ मिटर चौडाइको पुल निर्माण गर्न पप्पु लुम्बनी जेभी निर्माण कम्पनीसँग २०७१।०८।३१ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०६८।२।३१ गते नै सम्झौता भएको थियो । २४ करोड ९० लाख ९७ हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता भएर पनि निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न हुन नसकेपछि योजनाका महानिर्देशकबाट २०७२।११।११ मा २०७३।८।३० सम्म म्याद थप गरी काम अघि बढाइयो । तर, सो अवधिमा पनि काम भएन । म्याद थप गर्दासमेत कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको निर्माण कम्पनीलाई पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति तथा अन्य कारबाही गर्न निर्माण व्यवसायी र योजना कार्यालयबीच मध्यस्थतामार्फत सहमति (एमीकेबल सेटलमेन्ट) भयो । 

सुपर स्ट्रक्चरसम्मको निर्माण कार्य सकिए पनि २०७८।३।१७ गते परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीले निर्माणाधीन पुलको पिलर नै भासियो । पुलको पूर्वपट्टीको एउटा गर्डर खोलामा धसिन गई दुईवटा सुपर स्ट्रक्चर धसेर नदी नियन्त्रणको लागि निर्मित दुवै पट्टीको संरचनासमेत बाढीले भत्कायो । अहिले निर्माणाधीन पुल भएरै स्थानीय जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । 

बागमती नदीको पुल १५ वर्षमा २० प्रतिशत काम 
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत रौतहट र सर्लाही जिल्ला जोड्ने बागमती नदी माथिको पुलसमेत पछिल्लो १५ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामै छ । २०६७।२।३ मा ३५ करोड ८९ लाख ९ हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौताअनुसार पुल निर्माणको कार्य सुरु गर्ने भनिए पनि सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएन । 

त्यसपछि ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनी लुम्बिनी बिल्डर्स प्रालि सिद्धार्थनगरसँग ठेक्का रद्द गरिएको थियो । हालसम्म उक्त पुलको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत मात्र रहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय वीरगन्जका इन्जिनियर धवेन्द्र दास बताउँछन् । ‘पुलको निर्माण कार्य नहुनु पछाडि ड्रइङ रिभाइज गर्नु मुख्य कारण रहेको थियो,’ इन्जिनियर दासले भने, ‘अहिले निर्माण कम्पनीको म्याद थप भएर आएको छ र डिजाइन पनि रिभाइज भएको छ । त्यसैले अब काम अगाडि बढ्नेछ ।’ 

सुरुवाती चरणमा काम गरेको निर्माण कम्पनीलाई १५ करोड ८३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ भुक्तानीसमेत भइसकेको छ । साविकको निर्माण भएका प्रयोगयोग्य संरचनासमेत प्रयोग गर्ने गरी ३७.२ मिटर लम्बाइको १७ स्पानको ८ मिटर चौडाइ तथा ६ मिटर क्यारिज बेसहितको ६३४ मिटर लम्बाइको पुल निर्माण गर्न ६९ करोड ३७ लाख ३ हजार रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी महालक्ष्मी विकास वाइपी जेभी जनकपुरसँग २०८१ कात्तिक १० भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरि २०७९ वैशाख ११ मा ६५ करोड १६ लाख ७ हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता भएको हो । जसमध्ये १० करोड ७ लाख ७ हजार रुपैयाँ भुक्तानीसमेत भइसकेको छ । हाल सुपरस्ट्रक्चर निर्माण कार्य भइरहेको छ । 

पुल निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण बागमती नदी पारी रौतहटवासी र वारी सर्लाहीका बासिन्दाहरूले वर्षायाममा जोखिम मोलेर काठको डुंगामा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘पुल नबनेर त यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूले वर्षांैदेखि जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाका प्रकाश झा बताउँछन्, ‘जनताको जनजीवनसँग जोडिएको यस्तो महत्वपूर्ण निर्माण कार्यमा समेत बेवास्ता हुँदा हामी स्थानीयलाई निकै समस्या छ ।’

कन्काईको पुल पनि अलपत्र
राजमार्गअन्तर्गत मेची—रतुवा सडक खण्डको कन्काई नदीमा पनि पछिल्लो १४ वर्षदेखि पुल निर्माण भइरहेको छ । तर, निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाहीले गर्दा पुल अलपत्र छ । डिजाइन एन्ड बिल्ड विधिबाट १९ स्पानको पुल प्रतिस्पान ३८ मिटर लम्बाइ, ८.७ मिटर चौडाइ तथा ७.५ मिटर क्यारिज वेसहितको ७२४.८ मिटर लम्बाइको पुलको निर्माण गर्न ३१ जेठ २०६८ मा पप्पु र महादेव खिम्ती जेभीले २९ जेठ ०७२ मा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएपछि सुरुदेखि नै निर्माण व्यवसायीले लापरबाही देखायो । हालसम्म १९ करोड ८ लाख ८३ हजार भुक्तानीसमेत भइसकेको छ । तर, पुल निर्माण कार्य अलपत्र छ । पटक–पटक गरी २०८० असार ३० सम्म म्याद थप गरिए पनि निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा योजना अलपत्र बनेको छ । 

प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि विशेषज्ञ टोलीले पुलमा रहेको समस्या अध्ययन गरी सुपर स्ट्रक्चर निर्माण पूर्व भारवहन परीक्षण गर्नुपर्ने सुझावसहित गत वर्ष नै प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । तर, प्रतिवेदनमा उल्लेखित समस्याहरू समाधान गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्माण व्यवसायीले कुनै तदारुकता देखाएनन् । तर, पछिल्लोपटक महादेव खिम्ती जेभीले निर्माण कार्य अघि बढाएपछि कामको प्रगति बढेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय इटहरीका सूचना अधिकारी इन्जिनियर उपेन्द्र दास बताउँछन् । 

‘चैतदेखि काम सुरु भएको छ । निर्माण सम्पन्न भएको काममा देखिएको त्रुटिलाई सच्याउन पेस गरिएको प्रतिवेदनको आधारमा अहिले निर्माण व्यवसायीले काम गर्दै आएका छन् । अहिले थप काम सुरु भएर दुईवटा स्लाबको ढलान भइसकेको छ,’ इन्जिनियर दास भन्छन्, ‘सरदरमा ६५ प्रतिशत जति काम भइसकेको भन्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीकै लापरबाहीका कारण यो पुलको निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको भन्न सकिन्छ ।’

झापा गाउँपालिका र गौरीगन्ज गाउँपालिका जोड्ने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको यो पुल निर्माण नहुँदा दैनिक पाँच सय बढी यात्रु जोखिम मोलेर हिउँदमा बाँसको पुल र बर्खामा डुंगामा यात्रा गर्न बाध्य हुने गर्छन् । 

जोखिम मोलेर बाँसको पुल बनाई कमला नदीमा यात्रा गर्दै सर्वसाधारण ।  तस्बिर :  मनिका झा

हुलाकीका १०८ पुल बन्न बाँकी
राजमार्गको सुरु अनुमानमा १२५ पुल/कल्भर्ट निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । तर, संशोधित अनुमानअनुसार पुल/कल्भर्टको संख्या ३०० पुगेको छ । सम्पूर्ण सडक खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार हुन नसक्दा पुल/कल्भर्टको संख्यामा फेरबदल हुने गर्छ । 

राजमार्गअन्तर्गतको चालु आर्थिक वर्षसम्म १४२ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ५५ पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र ५३ पुलको ठेक्का व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ । यसका अतिरिक्त जीर्ण र सिंगल लेनका ५० पुलको स्तरोन्नति कार्यसमेत बाँकी छ । आयोजना निर्देशनालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार ५६ प्रतिशत पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने अन्य बाँकी छ । योजना कार्यालय इटहरीअन्तर्गत २०, जनकपुरअन्तर्गत ३७, वीरगन्जको १२, कपिलवस्तु १६, नेपालगन्ज १७ र धनगढीअन्तर्गत ६ वटा गरी १०८ पुल तथा कल्भर्ट निर्माणको कार्य बाँकी छ । पुलको अभावमा राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । 

मध्यतराईका स्थानीय बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले भारत सरकारको सहयोगमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । 

नेपाल सरकारले यसको निर्माणमा ध्यान नै दिएको छैन । नेपाल सरकारको ध्यान हुलाकीभन्दा मध्यपहाडी लोकमार्गमा भएको कारण यो उपेक्षामा परेको छ । देशकै लागि निकै महत्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक हुलाकी राजमार्गलाई सम्पन्न गराउन सरकारको तदारुकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्नु आवश्यक छ ।
विमलेन्द्र निधि, पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता

चैतदेखि काम सुरु भएको छ । निर्माण सम्पन्न भएको काममा देखिएको त्रुटिलाई सच्याउन पेस गरिएको प्रतिवेदनको आधारमा अहिले निर्माण व्यवसायीले काम गर्दै छन् । अहिले थप काम सुरु भएर दुईवटा स्लाबको ढलान भइसकेको छ । सरदरमा ६५ प्रतिशत जति काम भइसकेको भन्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीकै लापरबाहीका कारण कन्काई पुलको निर्माण कार्यमा ढिला भएको भन्न सकिन्छ ।
इन्जिनियर उपेन्द्र दास, सूचना अधिकारी, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय इटहरी

हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि भारत सरकारले सन् २००२ मा सहयोग गर्ने सैद्धान्तिक सहमति दियो । बृहत् पूर्वाधार निर्माणमार्फत आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०६८।०६९ मा तराई मधेसमा निर्वाध आवागमन र सामाजिक आर्थिक गतिविधिमा विस्तार हुने भएकाले यस आयोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्यायो । आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार १ हजार ६६३ किलोमिटर कालोपत्रे सडक र १२५ वटा पुल निर्माण कार्य २०७७।७८सम्म सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको थियो । जसमा संशोधित लागत अनुमानअनुसार १ हजार ८५७.४२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा ३०० वटा पुल सहितको यातायात पूर्वाधार २०८३।८४ सम्म निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । 

हालसम्म पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण गरी १ हजार २५९.६८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको तथा १४२ वटा पुल र कल्भर्ट निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनामा २०६६।०६७ देखि २०८०।८१ सम्म ७३ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएकोमा ६४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ (८७.९८ प्रतिशत ) खर्च भइसकेको छ । उक्त खर्च संशोधित लागत अनुमानको ६३.८२ प्रतिशत छ । आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा पहिलो संशोधित लागत अनुमान ६५ अर्ब २४ रुपैयाँ र दोस्रो संशोधित लागत अनुमान १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ । यसरी आयोजनाको प्रस्तावित संशोधित लागत अनुमानको तुलनामा २१५.१४ प्रतिशतले तथा पहिलो संशोधित लागतको तुलनामा १५५.७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । 

म्याद थपको प्रावधानलाई सुविधा सरह प्रयोग
निर्माण व्यवसायीले ठेक्का कबोल गरेर पनि निर्माण कार्यमा लापरबाही र वर्षौंसम्म निर्माण कार्य नै अघि नबढाउँदासमेत त्यस्तालाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै म्याद थप गर्दै जानाले समेत हुलाकी राजमार्गका पुलहरूको निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९(१) मा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा सम्पन्न गर्न लाग्ने अधिकत्तम अवधि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । योजनाको सफलता मापनको आधारमा गुणस्तर, लागत भएकाले सम्झौता अवधि निर्धारण विधि वैज्ञानिक बनाउन २०७२।०७३ देखि लागू हुने गरी नेपाल सरकार सचिवस्तरीय निर्णयबाट सोसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ । मापदण्डअनुसार ३ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मका खरिद सम्झौताको सम्पन्न गर्ने अवधि १२ देखि ५० महिनासम्म राख्नुपर्नेमा निर्देशनालयद्वारा व्यवस्थापनमा भएका ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका खरिद सम्झौतामा निर्देशिकाअनुसार हुनेभन्दा कम निर्माण अवधि कायम गरी ठेक्का सम्झौता गरिएका हुन् । 

निर्देशिका अनुसार ३ करोड रुपैयाँको ठेक्कालाई अधिकतम १२ महिनासम्म म्याद दिनुपर्नेमा निर्देशनालयले ९ करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्कालाई १२ महिना मात्र म्याद दिएको हो । त्यसैगरी १ अर्ब रुपैयाँ र सोभन्दा माथिको ठेक्कालाई ३० देखि ४२ महिना मात्र म्याद दिइएको पनि पाइएको छ । 

हुलाकीले हासिल गर्न सकेन उपलब्धि
यातायातको सहज पहुँच विस्तार गरी दुर्गम तथा पिछडिएका बस्तीहरूलाई सडक सञ्जालसँग जोड्दै व्यापार, कृषि, पर्यटन तथा आर्थिक विकास प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित यस आयोजनाले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुमा सरकारी उदासीनता मुख्य कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

२०७१ मा नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रीको पदभार सम्हालेका तत्कालीन मन्त्री विमलेन्द्र निधिले हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्यलाई गति प्रदान गर्न निकै पहल गरेका थिए । उनले भारत सरकारको डिजाइन र नियमअनुसार बन्ने भनिएको राजमार्गलाई नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा बनाउन पहल गरे र हाल सोहीअनुसार काम भइरहेको छ । 

तर, सरकारले हुलाकीलाई उपेक्षा गरेकै कारण यसको प्रगति सोचेअनुसार हुन नसकेको नेता निधिको ठम्याई छ । ‘नेपाल सरकारले यसको निर्माणमा ध्याननै दिएको छैन । नेपाल सरकारको ध्यान हुलाकीभन्दा मध्यपहाडी लोकमार्गमा भएको कारण यो उपेक्षामा परेको छ,’ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री निधि भन्छन्, ‘सम्पूर्ण देशकै लागि निकै महत्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक हुलाकी राजमार्गलाई सम्पन्न गराउन सरकारको तदारुकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्नु आवश्यक छ ।’महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक भएको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत हुलाकी राजमार्गलाई लिएर विभिन्न सुझावहरू दिइएको छ । 

पर्याप्त पूर्वतयारी बेगर आयोजना कार्यान्वयन हुनु, कार्य तालिका पालनामा निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार नहुनु, आयोजना कार्यालयले स्थानीय अवरोध तथा विवादलाई समयमै समन्वय गरी सामाधान गर्न सफल नहुनु, विशेष परिस्थितिमा हुनुपर्ने म्याद थपको प्रावधानलाई सुविधाका रूपमा प्रयोग गर्नु, डिजाइन एन्ड बिल्ड विधिबाट निर्माण हुने पुलहरूसमेत समयमा सम्पन्न नहुनु जस्ता समस्याहरूले गर्दा हुलाकी राजमार्ग समयमा बन्न नसकेको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी नहुनु, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमा रेखांकनको टुंगो नहुनु लगायतका समस्या र कारणहरूले समेत निर्धारित समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन ।