बुटवल : नयाँ संविधानको मुख्य पिलर हो– संघीयता । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ’ भन्ने मूल मान्यतासाथ ७ वटा प्रदेश बनाइए । जनतालाई प्रदेशबाटै सेवा, सुविधा दिने प्रतिबद्धता जनाइयो । तर, प्रदेश सरकार आर्थिक बेथिति र सत्ताको लुछाचुँडीमा यसरी अल्झे कि, छोटै समयमा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो ।
जानकारहरू भन्न थालेका छन्– प्रदेशमा अधिकार त गयो, तर बेथिति र विसंगतिले यसको गरिमा, महत्व ओझेलमा परे ।’ जनताको करलाई दुरुपयोग गर्नेमा प्रदेश सरकारहरू पनि अग्रभागमा देखिए । देशभरका कुनै पनि प्रदेश सरकार थितिमा चलेका छैनन् । जनताको करलाई प्रदेश सरकारले मनलाग्दी तरिकाले दुरुपयोग गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको छ । आन्तरिक आम्दानीविनै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटलाई सही रूपमा परिचालन नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छैटौं पटकसम्म संशोधन, मन्त्रालय दोब्बर
छैटौं पटकसम्म नियमावली संशोधन बागमतीमा
प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ लाई पटकरूपटक संशोधन गरेर मन्त्रालयको संख्या धेरै बनाउनेमा बागमती प्रदेश सरकार अग्रस्थानमा छ । यो प्रदेशले छैटौं पटकसम्म नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रालयको संख्या १४ पुर्याएको छ । सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरूले पदलाई दुरुपयोग गरेर नियमावली संशोधन गरे पनि जे पनि हुन्छ भन्ने सोँचबाट अगाडि बढेको देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले एकपटक मात्र नियमावली संशोधन गरेको छ । यो प्रदेशले मात्र अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासन पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदन, २०७४ ले सिफारिस गरेअनुसार मन्त्रालय कायम राखेको छ । यहाँ ७ वटा मात्र मन्त्रालय छन् । कोशी प्रदेशले दुई पटक, कर्णाली, मधेस, गण्डकीले तीन/तीन पटक र लुम्बिनी प्रदेशले पाँचपटक नियमावली संशोधन गरेका छन् । मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रमा भएको फेरबदलले प्रशासनिक क्षेत्र, जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार, कार्यसम्पादन, एकीकृत वित्तीय विवरण तयारी, जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा असर पर्ने गरेको देखिएको छ ।
बढी बेरुजु मधेसमा, कम बागमतीमा
महालेखाको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेस प्रदेशमा देखिएको छ । यो प्रदेशमा कुल १ सय ५९ वटा प्रदेश मातहत रहेका सरकारी कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । कुल ५६ अर्ब ६ करोड ३० लाख २० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख २ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो कुल रकमको कुल २ दशमलव ०७ प्रतिशत बेरुजु हो । 
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा कम बेरुजु बागमतीमा देखिएको छ । कुल ८२ अर्ब ८२ करोड ३५ लाख ८१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो कुल अंकको १ दशमलव ०३ प्रतिशत बेरुजु हो । कोशीमा १ दशमलव ६९, गण्डकीमा १ दशमलव १५, लुम्बिनी र कर्णालीमा १ दशमलव २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ दशमलव ३८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । देशभर प्रदेश सरकार मातहत रहेका कुल १ हजार २ सय ९० वटा सरकारी कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गरिएको छ । ७ वटै प्रदेशमा गरी कुल ५० अर्ब २१ करोड ९९ लाख ७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
लक्ष्यअनुसार उठ्दैन राजस्व
कुनै पनि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा वार्षिक रूपमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशभर कुल ७८ दशमलव ५७ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । प्रदेशले राजस्वको दायरा र आधार बढाउन सकेका छैनन् । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशले लक्ष्यको ६४ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । कुल १३ अर्ब ३३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने प्रक्षेपण गरेकोमा यो प्रदेशले ८ अर्ब ६५ करोड ११ लाख ६१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशले वार्षिक लक्ष्यको ९१ दशमलव ४२ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । कुल १५ अर्ब १५ अर्ब ७ करोड ६० लाख २ हजार राजस्व संकलन गर्ने प्रक्षेपण गरेकोमा १४ अर्ब ४० करोड ८३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । कोशीले लक्ष्यको ८२ दशमलव ७० प्रतिशत, बागमतीले ८३ दशमलव २३, गण्डकीले ७४ दशमलव ४६, लुम्बिनीले ६७ दशमलव ३१ र कर्णाली प्रदेशले ८५ दशमलव २३ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ ।
वर्षको अन्तिममा रकमान्तर
प्रदेशगत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा स्वीकृत बजेटको रकम एक बजेट उपशीर्षक, स्रोत वा खर्च शीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षक स्रोत वा खर्च शीर्षकमा रकमान्तरको अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई मात्र हुने व्यवस्था छ । तर, अरू मन्त्रालयले पनि आफूखुसी बजेट रकमान्तर गरेका छन्, त्यो पनि वर्षको अन्तिममा । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा सात वट प्रदेशको सुुरु विनियोजित बजेट २ खर्ब ८० अर्ब १९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेकोमा ३३ अर्ब ८८ करोड २४ लाख थप र ३३ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख घटेर २ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड २६ लाख कायम भएको छ । त्यसमध्ये २०८१ असार महिनामा मात्र कोशी प्रदेशले ९१ करोड ९ लाख ३६ हजार, मधेसले १० करोड २ लाख ५३ हजार, गण्डकीले ९४ करोड ८९ लाख १५ हजार, लुम्बिनीले १ अर्ब १५ करोड १ लाख ५४ हजार र कर्णालीले ४ करोड ४८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् ।
सेटिङ स्टिमेटमै
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को उद्देश्यअनुसार देशका ठूला आयोजनाहरूमा खुला र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नभएको भेटिएको मलेपको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा मलेपले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माणलाई देखाएको छ । १२ तलाको यो भवन निर्माणमा मिलेमतो देखिएको मलेपको लेखेको छ । कुल ७ अर्ब १७ करोड ४८ लाख लागत अनुमानको उक्त अस्पतालको भवन निर्माण गर्न ०.००२ प्रतिशत घटेर ७ अर्ब १५ करोड ९४ लाखमा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूको पूर्वयोग्यता निर्धाण गर्न कार्यालयले तयार गरेको स्टान्डर्ड प्रोक्योरमेन्ट डकुमेन्टमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको कागजात पालना नगरेको, विदेशी बोलपत्रदाताले आफ्नो कागजातहरू आफ्नो देशको दूतावासबाट नोटराइज गर्ने थप व्यवस्था राखेको, कुल लागत अनुमानको दश प्रतिशतभन्दा कम लागत अनुमान भएको पाइएको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नभई लागत अनुमानको हाराहारीमा ठेक्का सम्झौता गरेको देखिएको छ ।
त्यस्तै, चार पटक स्टान्डर्ड प्रोक्योरमेन्ट कागजात संशोधन गरी निर्माण व्यवसायीको औसत वार्षिक कारोबार रकम र निर्माण कार्यको अनुभव परिवर्तन गरेको कारणले खरिद कार्यमा खुला प्रतिस्पर्धा नदेखिएको मलेपले लेखेको छ । ‘ठूला आयोजनाको ठेक्का आव्हानमै कसरी सेटिङ हुन्छ भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो’, मलेपका एक अधिकारीले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार यहाँ कामै भएको छैन ।’
कोशीमा नियम मिचेर सिधै खरिद
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका निर्माण कार्य, मालसमान वा जुनसुकै खरिद गर्नुपर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कोशी प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका ४५ वटा कार्यालयहरूले ६९ करोड ६५ लाख ८२ हजारको निर्माण, मर्मत सम्भार, फर्निचर तथा औषधि उपकरण र कार्यालय सामानहरू बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २०६ मा प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने खर्चसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, कोशीमा प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको सचिवालयमा कार्यरत ९ जना कर्मचारीहरूको २२ लाख १६ हजार रुपैयाँ तलब भुक्तानी सञ्चित कोषमा व्ययभार गरी खर्च गरिएको छ । सचिवालयका कर्मचारीहरूको तलब सुविधा विनियोजनतर्फको चालु शिर्षकबाट खर्च गर्नुपर्ने मलेपले भनेको छ ।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय बागमती प्रदेशअन्तर्गतका ३ खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले निर्माणतर्फ ९ करोड ४३ लाख ६६ हजारको कार्य सोंझै खरिद गरिएको छ । प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, हेटौंडाले ४४ फर्मबाट प्रथम अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद उद्घाटन तथा समापन फिल्ड टर्याक निर्माण, खेल व्यवस्थापनलगायत मसलन्द समान सोझै खरिद गरी २ करोड १६ लाख ९२ हजार भुक्तानी गरेको छ ।
बागमतीमा ४ हजार टुक्रे योजना
बागमती प्रदेश सरकारले ४ हजार ८१ वटा टुक्रे योजनाहरूमा बजेट खर्च गरेको छ । वार्षिक आयोजना छनोट कार्यविधि, २०७८ को बुँदा नम्बर १३ मा सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेश सरकारका निकायहरूलाई आयोजना छनोट गर्दा नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने खालका, बहुवर्षिय, क्रमागत, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय आर्जन र गरिबी निवारणमा योगदान गर्ने खालका आयोजनाहरू छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, बागमती प्रदेशले त्यसलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय मातहतका निकायबाट २० लाखभन्दा कमका २ हजार ७ सय १७ र २० लाखदेखि ५० लाख सम्मका ९ सय २८ र ५० लाखभन्दा बढीका ४ सय ३५ वटा योजनाहरू सञ्चालन गरिएको छ । सानातिना योजना सञ्चालन गर्दा खर्च बढ्ने र अपेक्षित लाभ नहुने देखिएको मलेपले भनेको छ ।
छैनन् आयोजना बैंक
अधिकांश प्रदेश सरकारहरूले आयोजना बैंक स्थापना गरेका छैनन् । स्थापना गरेका प्रदेश सरकारले पनि त्यसअनुसार बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिएका छैनन् । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ को दफा १६ मा बजेट प्रस्ताव गर्ने विभिन्न आधारमध्ये आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश आयोजना बैंक दिग्दर्शन, २०७९ तयार गरे पनि आयोजना बैंक बनेको छैन ।
आयोजना बैंक तयार नहुँदा प्रदेशको बजेट पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको छैन । नपुग्ने ठाउँमा बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ । बागमती प्रदेशमा पनि ६ वर्ष व्यतित हुँदासमेत आयोजना बैंक स्थापना हुन सकेको छैन । यस प्रदेशमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम २३ (१) मा विकास आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्दा प्रस्तावित आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन र आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा प्रशासकीय उपयुक्तताको आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
