अवकाशको मुखैमा जागिर छोड्दै अर्काे नियुक्ति लिने प्रवृत्ति उच्चपदस्थ निजामती कर्मचारीमा देखिन्छ । कतिपय जागिर छाड्नासाथै पनि अर्काे नियुक्ति लिइहाल्छन्, पाइहाल्छन् । त्यसका लागि सेवा अवधिमै शक्तिको पूजाआजा गर्न भ्याउँछन्, धाउँछन् । स्वार्थअनुकूल काम पदासीन हुँदै गर्छन् । बहालवाला निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तदेखि अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसम्म सेवावधिपछि खासै विश्रामै नगरी दोस्रो करियरका हकदार बनेका हुन् । बेलायतका लागि नेपालका राजदूत लोकदर्शन रेग्मी मुख्यसचिवको सेवावधि बाँकी हुँदै राजीनामा गरेर नियुक्ति भएका थिए । उनी यति हतारिएर बेलायत गए कि कूटनीतिक प्रशिक्षण पनि लिएनन् । यस्ता बग्रेल्ती उदाहरण छन् ।
त्यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमै कर्मचारीहरूलाई अवकाशको २ वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गर्न लागिएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्यस्तो व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ । अब संसद्बाट पारित भए त्यही व्यवस्था रहन्छ । तर, कर्मचारीतन्त्रका मुखिया अर्थात् मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल नै यस्तो व्यवस्थाको विरुद्ध एक किसिमको आन्दोलनमा छन् ।
मानौं, उनी ट्रेड युनियन नेता हुन्, त्यसरी नै नेतानेताका घरदैलो चाहार्दै कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्ने लबिइङ गरिरहेका छन् । पछिल्लो दशक उच्चपदस्थ कर्मचारीले कसरी संवैधानिकलगायत पद हत्याए, त्यो हेर्दा कुलिङ पिरियड जरुरी छ । स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी कर्मचारीले काम नगरून् र भोलिको लोभमा कसैको स्वार्थपूर्ति नगरून् भन्नाका खातिर यस्तो व्यवस्था जरुरी छ । अर्यालहरूलाई कर्मचारीलाई मात्रै थिग्रने समय राख्दा अन्याय हुने कुतर्क गर्छन् । जब कि न्यायाधीशहरूका हकमा यस्तो प्रबन्ध पहिल्यैदेखि छ, नगण्य जिम्मेवारीवाहेक अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले पाउँदैनन् ।
कर्मचारीहरूलाई थिग्रने समय नेपालमा नौलो अभ्यास हुन लागेको होइन । अमेरिका, क्यानडा, बेलायतमा २/२ वर्ष छ । भारतमा १ वर्ष छ । अस्ट्रेलिया, जर्मनी, पोल्यान्डलगायत देशमा पनि त्यस्तो व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालकै पाठ सिकेर पनि कर्मचारीलाई हत्त न पत्त अर्काे जिम्मेवारी दिन जरुरी छैन । जहाँसम्म जनशक्ति अभाव हुन्छ भन्ने अर्यालहरूको तर्क छ, त्यसमा कुनै दम छैन ।
६० वर्षमा अवकाश हुने उच्चपदस्थ कर्मचारी दर्जनौं दर्जन हुन्छन् र तिनलाई दुई वर्षको व्यवहार तथा आचरणसमेत हेरी आवश्यकताको आधारमा जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । कानुन बनाउने जनप्रतिनिधिले हो, कर्मचारीले होइन । सरोकारवालाका रूपमा उनीहरूले स्वार्थी प्रावधान राख्न पहल गर्छन् भने अस्वीकार गर्ने कर्तव्य नै जनप्रतिनिधि अर्थात् सांसदहरूको हो । स्वार्थ समूहको दलदलमा फसेर संसद्ले ऐनकानुन बनाउने हो भने त्यो अराजकता हुन्छ । लोकतन्त्र मासिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
