बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको चुनौती

विश्व समाज यतिबेला औद्योगिकीकरण र विश्वव्यापीकरणको कब्जामा छ । बौद्धिक सम्पत्तिको विश्व इतिहास नियाल्ने हो भने बौद्धिक सम्पत्तिको अवधारणा शताब्दीयौं पुरानो मानिन्छ । प्रारम्भिक रूपमा सबैभन्दा पहिले पेटेन्ट कानुन भेनिसमा सन् १४७४ मा लागू गरिएको थियो । तर अहिले आधुनिक आईपी शासनको रूपमा पहिचान गर्ने आधार तयार भएसँगै सन् १९६७ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) को स्थापनाले थप बल दिएको छ ।

भौतिक सम्पत्ति विभिन्न तरिकामा सुरक्षित गर्न सकिन्छ तर अमूर्त प्रकृति भएकाले बौद्धिक सम्पत्तिलाई प्रतिकृति वा चोरीबाट सजिलै सुरक्षित गर्न सकिँदैन । त्यसैले बौद्धिक सम्पत्तिलाई अनधिकृत प्रयोगबाट जोगाउन कानुनी संयन्त्र आवश्यक पर्ने गर्छ । नेपाल सन् १९९७ मै संगठनको सदस्य भइसकेको छ भने औद्योगिक सम्पत्तिका लागि पेरिस सम्झौता, व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार र अन्य सम्बन्धित अधिकारसम्बन्धी वर्न सम्झौतामा समेत आबद्ध छ । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि १९९३ सालमा नेपाल पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन आएको देखिन्छ । हाल नयाँ ऐन छ । विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) को ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सर्वेक्षण गरिएका १ सय ३३ देशमध्ये १ सय ९औं स्थानमा छ । 

अर्थात्, नेपालको स्थिति निराशाजनक छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले बौद्धिक सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ ।बौद्धिक सम्पत्ति राष्ट्रको आर्थिक विकासलाई डोहोर्‍याउने महŒवपूर्ण आधार हो । विश्व समाज यतिबेला प्रविधिलाई टेको बनाएर समृद्धिको बाटोमा लम्किरहेको छ । नयाँ आविष्कार, निर्माणलाई यदि प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने हो भने देशमा बाहिरी लगानी बढ्ने निश्चित छ । विडम्बना के छ भने स्वदेशी कम्पनीले विदेशी ब्रान्डको ट्रेडमार्क चोरेर दुरुपयोग गर्ने घटना बढ्दै गएको पाइन्छ, जसले विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको छ । सरकार बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्न चाहिँ असफल भएको छ । अर्को चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धिका प्रावधानलाई नीति कानुनमा समायोजित गर्न नसक्नु हो । कतिपय अवस्थामा सर्जकहरू कानुनी प्रावधानबारे अनविज्ञ भएका कारण पनि चुनौती थपिएको पाइन्छ ।

न्यायिक असक्षमता र विशेषज्ञताको अभाव अर्को चुनौती हो । नेपालको कानुन प्रणालीमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाहरूको चाङ रहेका कारण वर्षौंसम्म पनि मुद्दा नटुंगिने भएकाले यसको मुद्दामा अल्झिएका व्यक्ति तथा व्यवसायी कानुनी सहारा खोज्न निरुत्साहित छन् । जसले बौद्धिक सम्पत्ति चोरीलाई उत्साहित गर्ने निश्चित देखिन्छ । बदलिँदो बिश्वमा दैनिक रूपमा नयाँ प्रकृतिको बौद्धिक चोरीका मुद्दा आउने गर्छन् । जसलाई सामना गर्न सम्बन्धित निकायको अभ्यास गराउन आवश्यक देखिन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको विचलन र दुरुपयोग आदिको प्रभावकारी नियन्त्रण गरी दोषीलाई उचित सजाय दिनु बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थाको महŒवपूर्ण पक्ष हो । हालको ऐन–नियम र जनशक्तिबाट यस क्षेत्रमा प्रभावकारिता आउन सकेको देखिँदैन ।

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सचेतना आमनागरिक र सम्बन्धित समुदायको पहुँचमा पुगेको छैन । सरकारले हरेक स्थानीय तहमा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धित कानुन, संरक्षणको बाटोलगायत विभिन्न पाइला चाल्नु आवश्यक छ । यसो गर्न सके आमनागरिक यसको चपेटामा पर्ने छैनन् । आम सर्जकलाई आफ्ना सिर्जना, कलाकृति आदिलाई कसरी दर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने अभ्यासको पहुँचमा पुर्‍याउन सके हकदाबी गर्न पछि हट्ने छैनन् । बौद्धिक सम्पत्तिहरूको दर्ता गर्ने, छानबिन गर्ने, परीक्षण गर्ने कार्य जटिल एवं प्राविधिक काम हो । यसका लागि पर्याप्त सूचना, तथ्यांक र जानकारीहरूको संकलन र प्रयोग हुनुपर्छ । साथै अनुभवी र तालिम प्राप्त जनशक्ति पनि त्यति नै आवश्यक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कम्प्युटर प्रविधिको निकै विकास भइसकेको छ । समग्र बौद्धिक सम्पत्तिको प्रशासन सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति, उपयुक्त साधन स्रोत र प्रविधि, समयानुकूल ऐन, नियम आदिले सम्पन्न एक छुट्टै प्रशासकीय संगठन संरचनाको व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिको मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्हाल्न न्यायपालिका र कानुन प्रवर्तन एजेन्सीहरूको क्षमतालाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । यसमा न्यायाधीशहरू, अभियोजनकर्ताहरू र प्रहरी अधिकारीहरूलाई बौद्धिक सम्पत्ति कानुन, अनुसन्धान प्रविधिहरू र प्रमाण संकलनसम्बन्धी विशेष तालिम प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाहेक, सरकारले विवादहरूको द्रुत समाधान गर्न छुट्टै विशेष बौद्धिक सम्पत्ति अदालत वा न्यायाधिकरणहरू स्थापना गर्न सक्छ । स्रष्टा, आविष्कारक तथा लेखकको बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्रत्याभूत गर्न, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन, पेटेन्ट अधिकार सुरक्षित गर्न, विदेशी लगानी बढाउन, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, विदेशी प्रविधिको आयात गर्न र प्रविधि हस्तान्तरणमा सघाउन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नसमेत बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छिचोल्ने हो भने छिमेकी मुलुक चीनमा विशेष बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । जसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुगिरहेको छ । त्यस्तै, अमेरिकामा एफबीआई र अन्य एजेन्सी छन् । जसले ठूलो मात्रामा बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको अनुसन्धान गर्छ । जसमा प्रायः संगठित अपराध र अन्तर्राष्ट्रिय अपरेसनहरू समावेश हुन्छन् । अन्तमा, बौद्धिक सम्पत्तिका सर्जकहरू समाज र आर्थिक विकासका लागि योगदानकर्ता हुन् । बौद्धिक सम्पत्तिले विश्व बजारमा राष्ट्रको प्रतिस्पर्धात्मकतामा योगदान पुर्‍याउँछ । घरेलु आविष्कारहरूको संरक्षण गरेर, देशले प्रविधि, औषधि र मनोरञ्जनजस्ता विभिन्न उद्योगमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्छ । जसले निर्यात वृद्धि, उच्च राजस्व र व्यापार सन्तुलनमा सुधार ल्याउन सक्छ ।