समयमै योजना सम्पन्न गर्न कार्यालय प्रमुखलाई मन्त्री भण्डारीको निर्देशन

समयमै योजना सम्पन्न गर्न कार्यालय प्रमुखलाई मन्त्री भण्डारीको निर्देशन

बैतडी : उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दामोदर भण्डारीले कार्यालय प्रमुखहरूलाई समयमै योजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार बैतडीको पाटनमा जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले राज्यबाट बिनियोजन भएका योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै योजना कार्यान्वयनमा जोड दिन निर्देशन दिएका हुन् । 

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै काम गर्ने प्रवृत्ति दोहोर्‍याउने काम भइरहेको भन्दै योजना कार्यान्वयन समयमा नै गर्नुपर्नेमा जोड दिए । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा जिल्लाका कार्यालयको समष्टिगत खर्च ५० प्रतिशतमात्रै रहेको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको बताए।
‘आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमै बजेट आइपुग्छ, कार्यान्वयन आठ नौ महिना किन लाग्छ? आर्थिक वर्षको सुरुवातमै बजेट कार्यान्वयन गर्न के कुराले छेक्छ ?,’मन्त्री भण्डारीले कार्यालय प्रमुखसँग प्रश्न गरे । 

उनले जिल्लाका कार्यालयले सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  विकासे कार्यालयमा दायित्व सार्ने प्रवृत्तिले अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको समेत औँल्याए । धेरैजसो विकासे कार्यालयमा विगतको दायित्व परिपुर्ति गर्ने कामले समस्या निम्त्याएको उनले बताए ।

पुरानो भुक्तानी दिने विषयमा गुणस्तर र मापदण्ड अपनाएर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ। यहाँका विकासे कार्यालयमा पुरानो भुक्तानी दिनुपर्नेहरूको सूची तयार पार्न मन्त्री भण्डारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिए । 

मन्त्री भण्डारीले मनसूनजन्य विपदका घटना नियन्त्रणको लागि पूर्व तयारी गर्न निर्देशन दिए । विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएकाले विपदका घटना पनि बढ्न सक्ने हुँदा सम्भावित जोखिम नियन्त्रणको लागि तयारीमा बस्न मन्त्री भण्डारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायलाई निर्देशन दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले विपद जोखिम नियन्त्रणको लागि आवश्यक पूर्व तयारी भइरहेको जानकारी गराए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.