जाजरकोट : भूकम्पले घर भत्केपछि भेरी नगरपालिका–१ रावत गाउँकी कुसमीदेवी रावत टिनको टहरामा बस्न थालेको डेढ वर्ष बितिसक्यो । दुई कोठाको सानो टिनको घरमा दुई बूढाबूढीको कष्टपूर्ण गुजारा चलिरहेको छ । एउटा कोठामा लत्ताकपडा र सरसमान छन् । अर्को कोठामा खाना पकाउने र त्यही सुत्ने गरिन्छ । कष्टपूर्ण तरिकाले दुई हिउँद, दुई गर्मीयाम र एक बर्खा झेलिसकेकी उनलाई यो बर्खा पनि कसरी काट्ने भन्ने पिरलोले सताइरहेको छ । टिनको टहरामा पानी चुहिएर हैरान बनाउन थालेको छ । ‘हावासहितको पानी परेको दिन कोठाभित्रै पसेर सुत्नै सकिँदैन । सरकारले पक्की घर बनाइदेला भन्ने आसैआसमा दुई वर्ष बित्न लागिसक्यो । अहिले पनि घाम लाग्दा पोल्ने र पानी पर्दा चुहिने टिनको अस्थायी कटेरो (घर) मा बस्न बाध्य छौं,’ कुसमीदेवीले भनिन्, ‘हाम्रो त बिजोग छ । पीडा कसले बुझिदिने ? ’
उनीजस्तै अधिकांश भूकम्पपीडितको अवस्था यस्तै छ । २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटलाई केन्द्र बिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा ६० हजार बढी निजी आवासमा क्षति पुग्यो । ती परिवारलाई सरकारले अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैयाँ दियो । भूकम्पलगत्तै तत्काल नेताहरू आए । राहत बाँडे । सरकारमा रहेका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले पक्कीघर बनाइदिने आश्वासन पनि दिए ।
गैरसरकारी संघसंस्था पनि थुप्रै आए तर अहिले विस्तारै सबै हराउँदै गएका छन् । पीडितहरूको अवस्था दिनप्रतिदिन बिजोग बन्दै गइरहेको छ । भूकम्प प्रभावित बस्तीहरूमा नेताहरू देखिन छाडेका छन्, सरकारी उपस्थिति पातलिँदै गएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू पनि पुनर्निर्माणमा जुट्न सकेनन् । पीडितहरू सहयोग पाउला र पक्कीघर बनाउला भनेर कुर्दाकुर्दै निराश बन्न थालेका छन् ।
भूकम्प गएको लामो समयसम्म पनि क्षतिको विस्तृत तथ्यांक संकलन (डीडीए) हुन नसक्दा पुनर्निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा परेको थियो । सरकारले गत फागुन अन्तिम साता जाजरकोटको रिम्नामा भूकम्पीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय स्थापना गरेपछि पीडितहरूमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्ने भो भनेर केही आशा पलाएको थियो ।कार्यालय उद्घाटन गर्न पुगेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा गएको भूकम्पको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा ढिलाइ नहुने बताएकै तीन महिना बितिसकेको छ ।
अहिलेसम्म जति भए पनि अब ढिला नहुने उनको जिकिर थियो । मन्त्री लेखकले वर्तमान सरकारले पुनर्निर्माण कार्यविधि, मापदण्ड, केही ऐन संशोधन गरेर विस्तृत क्षतिको आकलन (डीडीए)को काम अघि बढिसकेकाले पुनर्निर्माणले गति लिने र एउटा वडाको डीडीए सकियो भने त्यही वडाबाट पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने बताए पनि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले डीडीएकै काम अहिलेसम्म सकेको छैन । भूकम्प प्रभावित नागरिकका निजी घरको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा पीडितहरू निकै मर्कामा परेको नलगाड नगरपालिका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले बताए । पीडितहरू टिनको टहरामा कष्टपूर्वक गुजारा चलाउन बाध्य छन् । संघीय सरकारको अनुदान सहायताको आसमा पीडितहरू लामो पर्खाइपछि पनि सहायता नपाउँदा निराश छन्,’ नगरप्रमुख रावतले भने, ‘पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय तहसँग बजेट छैन, संघीय सरकार नागरिकका पीडा सुन्दैन ।’
जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मग्रांतीले डीडीए गर्न र भेरीफाई गर्ने कार्य भइरहेकाले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए । उनले भने, ‘केही लाभग्राहीको केही दिन अघिमात्र भेरीफाई (प्रमाणीकरण) भएर स्थानीय तहमा लाभग्राहीको सूची पुगेको जानकारी पाएका छौं । स्थानीय तहले सोही सूचीको आधारमा माग गर्नेबित्तिकै आवश्यक बजेटका लागि प्राधिकरणमा सिफारिस गरेर पठाउँछांै । बजेट आउनेबित्तिकै पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ सरकारले निजी आवासको पुनर्निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ४ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ ।
प्राधिकरणले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा डीडीएका लागि ७५ जना प्राविधिकहरू परिचालन गरेर काम भइरहेको जनाएको छ । डीडीएको काम करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी सकिसकेको छ प्राधिकरणका प्रवक्ता उपसचिव रामबहादुर केसीले भने, ‘डीडीए भएर विपद् पोर्टलमा इन्ट्री भइसकेकाको प्रमाणीकरण गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ । रुकुमपश्चिमका करिब ६ हजार र जाजरकोटका करिब ४५ सय लाभग्राहीको प्रमाणीकरण गरेर स्थानीय तहमा पठाइसकेका छौं । स्थानीय तहले रिपोर्टअनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र प्रबलीकरण गर्नुपर्ने छुट्ट्याएर आवश्यक रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत माग गरेपछि बजेट उपलब्ध हुन्छ र पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्छ ।’
१ सय ५४ जनाको ज्यान जाने गरी जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा गएको भूकम्पले दर्जनौं सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, मठमन्दिर, पुरातात्त्विक सम्पदामा समेत क्षति पुगेको थियो । ती संरचनाको समेत पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
