सार्वभौम नागरिकको सम्पत्तिामाथिको संवैधानिक अधिकार राज्यद्वारा खोसिनु गैरन्यायिक कार्य हो। यस कुराको पुस्ट्याइँ नदीकिनार मापदण्डसम्बन्धी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि गरेको छ।
यतिखेर व्यवस्थापिका संसद्को बजेट अधिवेशन संघीय संसद्मा चलिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सम्पूर्ण माननीय सांसद सदस्यहरूको ध्यानाकर्षणका लागि लामो समयदेखि अनिर्णीत पेचिलो विषय र प्रसंगमा माननीयज्यूहरूको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरिएको छ । जनताको प्रतिनिधिद्वारा जनताकै लागि निर्वाचित सरकारमार्फत चलेको शासन व्यवस्थामा जनताको काम छिटो, छरितो र निस्वार्थ भावनाले सम्पादन गरिनुपर्ने हो । सुशासन, समृद्धि र नागरिकहित एकअर्कासँग अन्योन्याश्रित विषय रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा माननीयज्यूहरूको ध्यानाकर्षणका लागि यो यो खुलापत्र प्रस्तुत गरेको छु ।
कार्यपालिकाले वर्षौंदेखि झुलाएर राखेको बागमतीपीडित किसानवर्गको गाँस, बास र कपासको सन्दर्भमा केन्द्रित यो विषयप्रति यहाँहरूको ध्यान अवश्य जानेछ । काठमाडौंस्थित गुह्येश्वरी मन्दिरदेखि माथि गोकर्ण ब्यारेजसम्म बागमती नदी शुद्धीकरण गर्ने बहानामा राज्यले गरेको घोर अन्यायको घटनाक्रम यस्तो छ । आव २०५१/०५२ मा तत्कालीन सरकारले बागमती नदी शुद्धीकरण आयोजना सञ्चालनका लागि ‘अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ गठन ग¥यो । उच्च प्राथमिकता प्राप्त समितिलाई पहिलो पटक गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डको बागमती नदी सौन्दर्यीकरणको जिम्मेवारी दियो । गठन आदेश प्रक्रियाद्वारा ल्याइएको समितिलाई कार्यक्षेत्रभित्र निर्धक्कसँग काम गर्न सजिलो होस् भनेर भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार दिइएको थियो ।
आराध्यदेव पशुपतिनाथलाई शुद्ध जलले सिञ्चन गर्न नदीको सानो भागमा मात्र ‘बागमती नदी सौन्दर्यीकरण आयोजना’को शुभारम्भ भयो । सुन्दरीजलबाट गोकर्ण ब्यारेज हँुदै गुह्येश्वरी, पशुपति, शंखमूल, थापाथली भएर चोभार छिचोल्ने जल प्रवाहलाई स्वच्छ, निर्मल र पवित्र पार्ने बृहद् लक्ष्यसहित आएको आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पैसा र अन्य स्रोतको खोलो बगाउँदै आएको छ । विगत ३० वर्षदेखि अर्बौं–अर्ब खर्च हुँदा पनि बागमती नदीमा पुग्न नपाउँदै नाक थुन्नु पर्ने, नदीमा पाइला प¥यो भने अनेक चर्म रोग लाग्ने समस्या यथावत् छ । यो कुराको अनुभव माननीयज्यूहरूले गर्नु भएकै होला । साबिकमा १५ मिटरको साँघुरो नदीलाई एकैचोटी ४० मिटरसम्म फराकिलो बनाउँदा धेरै किसानको जमिन खोलामा पारियो । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई पूरै लत्याएर आयोजना सुरु गरियो ।
सरकारको सेतो हात्तीका रूपमा विद्यमान यो विकासे समिति भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनको अखडा भएको छ । स्थानीय जनतालाई बेवास्ता गरेर केन्द्रबाट लादिएको नदी सौन्दर्यीकरण आयोजनामा अथाह साधनस्रोतको लगानी भएको छ । यो दूषित कार्यको पृष्ठपोषकका रूपमा तत्कालन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल, तत्कालीन अध्यक्ष बिदुर पौडेल रहनुभयो । काठमाडौंस्थित कागेश्वरी मनोहरा, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र का.म.पा–६ का बागमती तटीय किसानहरूको गाँस, बास र कपास खोसेर योजना सञ्चालन गरेको पनि वर्षौं भइसक्यो । एसियाली विकास बैंकबाट चार अर्बभन्दा अधिक बजेट ऋणका रूपमा लिएर सञ्चालित यो कार्यक्रमबाट स्थानीय जनता लाभान्वित हुनुको साटो घरबारविहीन हुन पुगेका छन् ।
२०२१ सालको नक्सालाई तोडमोड गरेर उत्तर–दक्षिणतर्फको बहाव क्षेत्रलाई झन्डै तीन गुणा फराकिलो बनाउँदा व्यक्तिगत जमिन खोलामा पर्न गयो । बहाव क्षेत्र विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पारिएको जमिनको मुआब्जा धेरै किसानले पहिल्यै पाए भने थोरैले पाएका छैनन् । राज्यपक्षले गरेको यो जघन्य अपराधविरुद्ध धेरै पटक विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत उठ्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । यो मुद्दाको विषय र प्रसंग सतहमा आएपछि धेरै पटक सरकार फेरियो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू आए–गए । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो । अहिले त यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रकाशमान सिंह विभागीय मन्त्री हुनुहुन्छ । तर अपशोच ! कसैले पनि यो कुरामा ध्यान दिनु भएन । उहाँले पनि यसै हो
भन्न सकिरहनु भएको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डरले जग्गाको मामलामा कलम चोप्न नचाहने कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरूको दोहोरो मारमा फसेका किसानहरूको निर्णय कहिले हुने ? बागमतीको बहाब क्षेत्र विस्तारका क्रममा नदीमा परिणत करिब १ सय ८८ रोपनी जमिनमध्ये १ सय ४६ रोपनीको मुआब्जाबापत जग्गाको सट्टा जग्गै र नगद नै वितरण भइसकेको छ । आजका मितिसम्म एक इन्च जमिन र एक पैसा पनि मुआब्जाबापत नपाएका पीडित किसानहरूको जमिनको क्षेत्रफल ४१–९–२–० मात्र हो । यो जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सजिलो होस् भनेर भूमि सुधार विभागले क, ख र ग गरी तीन वर्गमा पीडित किसानहरूको जग्गा वर्गीकरण गरिसकेको छ । यसमध्ये ख र ग समूहमा वर्गीकृत १ सय ४६ रोपनी क्षेत्रफल भएका किसानले क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन् । बाँकीको सन्दर्भमा धेरै पटक कुरा उठ्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
नागरिक शासनको बहाली हुँदा पनि जनताहरू अन्यायमा पर्नु भनेको सुशासनको धज्जी उडाउनु सरह हो । बाढीपहिरोका कारण खोलाले आफैं धार बदलेको भए किसानको बोल्ने ठाउँ थिएन । राज्य स्वयंले नदीको सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्न साँघुरो नदीलाई फराकिलो बनाउँदा अतिक्रमित जमिनको क्षतिपूर्ति दिनुुको विकल्प सरकारसँग छैन । दिन नसके यति कारणले दिन सकिएन भन्न ढिलाइ गर्नु भनेको कानुनी राज्यको बर्खिलाप गर्नु हो । नदीको चौडाइतर्फको बहाब क्षेत्र गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डमा मात्र फराकिलो पारेर अन्यत्र पुरानै डोबमा कायम गर्नु नै सरकारको महामुख्र्यांइ हो । प्राकृतिक सिद्धान्तअनुसार गुह्येश्वरीभन्दा तल चोभारसम्म नदीको बहाव क्षेत्र ४० मिटरबाट बढाएर थप फराकिलो पार्नु पर्दछ । नदीको बहाव क्षेत्र मुहानतर्फ फराकिलो र पुछारतिर साँघुरो हुनै सक्दैन ।
गुह्येश्वरी–चोभार खण्डमा सहायक नदीहरूको भार पनि थपिने हुँदा बहाव क्षेत्र ४० मिटरभन्दा बढी चाहिन्छ । त्यसो गर्न नसके गुह्येश्वरीदेखि गोकर्ण ब्यारेजसम्म क्रमशः नदीको बहाव क्षेत्र घटाएर सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार किसानको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नु कानुनसम्मत हुन्छ । सार्वभौम नागरिकको सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार राज्यद्रारा खोसिनु गैरन्यायिक कार्य हो । यस कुराको पुस्ट्याइँ नदीकिनार मापदण्डसम्बन्धी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि गरेको छ । फैसलालार्ई हरेक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि कही कतै किसानको जमिन क्षतिपूर्ति नदिइकन राज्यपक्षले प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने आशय पाइन्छ । नदीको किनारा कति कायम गर्ने, बहाव क्षेत्र कति राख्ने र नदीको उचित व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? विषय सरकारको हो ।
गुह्येश्वरी–चोभार खण्डको बहावक्षेत्र न्यूनतम ४० मिटर कायम गर्नुको विकल्प अब छैन । खोलाको पुछारतर्फ साँघुरो र सिरानतर्फमात्रै फराकिलो बनाउने नीति प्राकृतिक हिसाबले पनि गलत देखिन्छ । कालो मण्डी ओढेर घिउ खान पल्केकाहरूका कारण यो समस्या तीन दशकदेखि कचल्टिँदै आएको छ । यसलाई मिहिन ढंगले केलाएर दूधको दूध पानीको पानी गरी दिनका लागि जनताका प्रतिनिधिसमक्ष हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । हरेक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि आम नागरिकको पक्षमा काम गर्न नसकेको अहिलेसम्मको अवस्थालाई जोडदार रूपमा आवाज उठाई दिएर टुंगो लगाइदिनु हुने आशा सर्वत्र गरिएको छ । हिउँदमा कमिला हिँड्ने बागमतीलगायत नदीहरूको विषयलाई लिएर ठूला कुरा गर्नु र ठूलो धनराशि लगाएर सौन्दर्यीकरण गर्नु बेकार छ । एसियाली विकास बैंकको ठूलो ऋण बोकेर सञ्चालित बागमती सौन्दर्यीकरणले तात्विक अन्तर पारेको देखिँदैन ।
उपत्यकाका नदीहरूको विकासका लागि भनेर सरकारले आव २०६५/०६६ देखि विशेष कोषको व्यबस्था गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीनैवटा जिल्लाबाट जग्गा पास गर्दा उठ्ने थैली अंकको ०.५ प्रतिशत रकम कोषमा दाखिला गरिएको छ । अझै केन्द्रीय राजस्व खातामा सञ्चित रहेको रकमबाट बाँकी जनताको मुआब्जा दिन सकिन्छ । किसानको अतिक्रमित जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनै नमिल्ने भए कारण खुलाएर लिखित जबाफ दिए जनता न्यायालयको ढोका चाहार्न जान पनि तयार देखिन्छन् । राज्य स्वयंले नागरिकमाथि गरेको जालझेलको पर्दाफासका लागि सबै सांसदज्यूमा हार्दिक अनुरोध छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
