काठमाडौं : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले राष्ट्रिय हवाई नीति २०८२ को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। करिब १९ वर्ष पुरानो (२०६३ सालमा बनेको) हवाई नीतिको खारेजी गर्दै हालको परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, प्रविधिको विकास, संघीय शासन प्रणाली र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा देखिएका अवसर तथा चुनौतीहरूलाई समेट्दै तयार गरिएको बताइएको छ।
नेपाल सरकारले वि.सं. २०५० सालमा राष्ट्रिय हवाई नीति, २०५० जारी गर्दै हवाई यातायातको क्षेत्रमा निजी लगानीलाई खुला गरी हवाई सेवामा उदारीकरणको सुरुवात गरेको थियो। फलस्वरूप, निजी वायुसेवा लगायतका सेवा प्रदायकहरूको स्थापना र सञ्चालनले हवाई सेवा प्रतिस्पर्धी, सर्वसुलभ एवं भरपर्दो बनेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ जारी भई नागरिक उड्डयनको नियमन तथा विमानस्थल एवं एयर नेभिगेसन सेवा प्रदान गर्न स्वायत्त संस्था नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्थापना भएको थियो। तत्पश्चात्, हवाई यातायात क्षेत्रमा देखा परेका नयाँ आयामहरूलाई समेट्दै नेपाल सरकारबाट हवाई नीति, २०६३ जारी भएको थियो।
यस नीतिले उदार आकाशलाई निरन्तरता दिँदै खुला आकाश नीतितर्फ उन्मुख हुन मार्गदर्शन गरेको थियो। हाल नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गर्दै आएका छन् भने नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्र ७ दशक लामो इतिहास बोकेको भए पनि यसबीचमा नीति र कार्यान्वयनको बीचमा रहेको असन्तुलन, पूरक पूर्वाधारको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको सुरक्षा सुधारको कमजोरी र आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको न्यून प्रवाहले क्षेत्रमा तीव्र सुधार ल्याउन कठिन भइरहेको अवस्था छ।
यस्तो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै २०८२ को हवाई नीति मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा उड्डयन क्षेत्रको योगदान सुनिश्चित गर्ने गरी तयार गरिएको नीतिमा उल्लेख छ। यस नीतिले नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित, सुलभ, प्रतिस्पर्धात्मक, पर्यावरणमैत्री र दिगो बनाउन विविध रणनीतिहरू अघि सारेको छ। पहिलो प्राथमिकतामा उड्डयन सुरक्षाको सुदृढीकरण राखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) का मापदण्ड अनुसार विमानस्थलहरूमा पूर्वाधार सुधार, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग, पाइलट, प्राविधिक र नियामक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाली वायुसेवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूट विस्तार, नयाँ विमान थप्न सहज बनाउने, आयात करमा सहुलियत दिने तथा लिजमा विमान ल्याउने प्रक्रियालाई सरल बनाउने प्रावधान नीतिमा समावेश छन्। यस्तै, नीतिले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि पनि विमान किन्न सकिने प्रावधान समेटेको छ। नीतिमा भनिएको छ, ‘निजी प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई वायुयान सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिनेछ। अनुमति दिँदा व्यापारिक उडान गर्न नपाउने गरी हवाई उडान सुरक्षा र हवाई सुरक्षाका अनिवार्य प्रावधानहरू सहितका आवश्यक शर्तहरू तोकिनेछ।’
त्यसैगरी, नीतिअनुसार पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई प्रोत्साहन गर्न ‘पाँचौं स्वतन्त्रता अधिकार (अन्तर्राष्ट्रिय आकाशमा व्यापारिक अवसर विस्तार गर्ने हक अर्थात् कुनै देशको एयरलाइन्स कम्पनीलाई तेस्रो देशमा अवतरण गरी त्यहाँबाट अर्को देशतर्फ यात्रु, कार्गो वा मेल बोक्न दिने अनुमति भन्ने छ।’ दिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। साथै, विदेशी लगानीलाई समेत आकर्षित गर्दै नेपालमा एमआरओ– मेन्टेनेन्स, रिपियर एन्ड ओभरहल सेवाको प्रबद्र्धन गरिनेछ, जसबाट वैदेशिक मुद्रा आम्दानी र रोजगार सृजनामा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसैगरी, निजी र सरकारी सहकार्य (पीपीपी) मा आधारित पूर्वाधार विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सम्झौताहरूमा सहकार्य विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।
हवाई नीति २०६३ मा खुलेर निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिइए पनि त्यसमा पर्यावरणीय पक्ष, संघीय शासन प्रणाली, सुरक्षा संवेदनशीलता र सामाजिक पहुँचका सवालहरूलाई पर्याप्त समेटिएको थिएन। २०८२ को नीति भने वातावरणमैत्री उड्डयन सेवा प्रबद्र्धन गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणसहित अघि बढाइएको छ। वातावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न ‘ग्रीन एयरपोर्ट’ अवधारणा, कम ध्वनि र कम उत्सर्जन गर्ने विमानलाई प्राथमिकता, तथा सस्टेनएबल एभिएशन फ्युल–एसएएफको प्रयोगमा अनुसन्धान गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, हवाईमार्गलाई सडक र अन्य यातायात प्रणालीसँग अन्तरजडान गरिँदै ‘इन्टर–मोडल ट्रान्सपोर्ट’ प्रणाली निर्माण गर्ने दृष्टिकोण नीति अन्तर्गत समावेश गरिएको छ।
साथै, यात्रु अधिकार र उपभोक्ता संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै, हवाई सेवा प्रदायकहरूमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा गुणस्तरमा सुधार अनिवार्य गरिनेछ। नेपाली वायुसेवाहरूको गुणस्तर र व्यवसायिकता बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी उड्डयन क्षेत्रमा आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारको पनि नीति अन्तर्गत प्रावधान गरिएको छ। यस नीतिको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन नीति समन्वय समिति’ गठन गरिनेछ, जसमा योजना आयोग, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विषय विज्ञहरूको सहभागिता रहनेछ। नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी, वित्तीय र प्रशासनिक व्यवस्थाहरू क्रमशः लागू गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
१५ वर्षभन्दा पुराना प्रेसराइज्ड विमानको आयातमा प्रतिबन्ध, नन–प्रेसराइज्डमा २० वर्षे सीमा
सरकारले अबदेखि १५ वर्षभन्दा पुराना प्रेसराइज्ड विमान आयात गर्न नदिने नीति लिएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार अब कुनै पनि प्रेसराइज्ड विमान १५ वर्षभन्दा पुरानो भएमा वा आर्थिक डिजाइन आयुको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको भएमा, वा ३५ हजार प्रेसराइजेसन साइकल पार गरेको भएमा, त्यस्ता विमानको आयात निषेध गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
यस्तै, नन–प्रेसराइज्ड विमानको हकमा २० वर्षभन्दा पुराना विमानहरू आयात गर्न अनुमति नदिने भनिएको छ। यो व्यवस्था नयाँ हवाई नीति २०८२ अन्तर्गत लागू गरिने प्रष्ट पारिएको छ। विमान सुरक्षाका मापदण्ड कडा बनाउने सरकारी नीतिअनुसार, पुराना विमानको प्रयोगले सुरक्षा जोखिम बढाउने भएकाले यस्तो प्रावधान ल्याइएको हो। यो निर्णयसँगै नेपालमा जहाज आयात गर्ने कम्पनी तथा एयरलाइन्सले भविष्यमा नयाँ र कम साइकल भएका विमानको छनोट गर्नुपर्ने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
