सत्तारूढ दलकै चर्को आलोचनाबिच सुदूरपश्चिमको बजेट पारित

सत्तारूढ दलकै चर्को आलोचनाबिच सुदूरपश्चिमको बजेट पारित
तस्बिर : अन्नपूर्ण

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट बुधबार प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ । यद्यपि बजेट पारित हुनुअघि सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै सांसदहरूले समेत बजेटप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए ।

बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले बजेट पारितका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए । मन्त्री थापाले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । कुल बजेटमध्ये ५९.२५ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चतर्फ र ३०.४९ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ चालू खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसद धर्मराज पाठकले समेत बजेटमा ‘बदमासी’ भएको आरोप लगाउँदै छानबिन समिति गठनको माग गरेका थिए । उनले भने,‘मुख्यमन्त्रीज्यू, छानबिन समिति गठन गरौं,बजेटमा बदमासी भएको छ। एक–एक बदमासी पत्ता लाग्छ,यसलाई रोक्न जरुरी छ ।’

उनले बजेटमार्फत् कमाउधन्दा चलिरहेको दाबी गर्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयप्रति नैतिक प्रश्नसमेत उठाएका थिए । ‘हाकाहाकी पैसा लिएको कुरा उठिरहेको छ । सांसदहरूले होटलका नाम पनि लिएका छन् । बैठकमै प्रमाण दिन्छौं भनिरहेका छन्,यो नैतिक प्रश्न पनि हो,'पाठकले भने ।

प्रदेश सभा बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले विपक्षी दलहरूलाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्ति विवादास्पद बनेको थियो । उनले भनेका थिए,‘बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन,अर्काको घर पनि बन्न दिँदैन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद मानबहादुर धामीले यो अभिव्यक्ति नियमविपरीत भएको भन्दै हटाउन आग्रह गरेपछि सभामुख भण्डारीले छानबिनपछि रेकर्डबाट हटाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
रावलले विपक्षी दलहरूलाई चपरीमुनी बासको म्यान्डेट मिलेको भन्दै ‘उक्साहट नगर्नुस्, हीनताबोध नगर्नु, जिते पो हस्तिनापुरमा राज गर्ने हो,तपाईंहरू हार्नु भएको छ,हार्नेले चपरिमुनी बस्नुपर्छ,त्यही बस्नुस्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

सुदूरपश्चिममा हाल एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको छ भने माओवादी केन्द्र,एकीकृत समाजवादी,राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदहरू विपक्षमा छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.