बैठक बहिष्कार

रास्वपाले भन्यो - भिजिट भिसा प्रकरणको औचित्य प्रधानमन्त्री सहभागी स्पेनको कार्यक्रमबाट पुष्टि भयो

रास्वपाले भन्यो - भिजिट भिसा प्रकरणको औचित्य प्रधानमन्त्री सहभागी स्पेनको कार्यक्रमबाट पुष्टि भयो
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको अडियो प्रकरणको छानविन गर्न माग गरेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले मन्त्रीपरिषद्मा रहेका केहि मन्त्रीहरूको सेटिङ बाहिर आएको भन्दै त्यसको छानविन गर्न माग गरेकी हुन्। 

कास्कीको मालपोत कार्यालयमा को पठाउने भन्नेबारे सेटिङ,जिल्लाको भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिमा सेटिङ र भूमि विधेयक फास्टट्रयाकबाट पास गर्न खोजेको विषय बाहिरिएको भन्दै छानविन हुनुपर्ने उनले बताइन्। त्यस्तै श्रेष्ठले भिजिट भिसा प्रकरणमा सदनमा निरन्तर आन्दोलन हुँदा पनि भिजिट भिसामा मानवतस्करी गर्ने काम नरोकिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । आफूहरूले उठाउँदै आएको भिजिट भिसाको प्रकरणको औचित्य प्रधानमन्त्री सहभागी भएको स्पेनको कार्यक्रमबाट थप पुष्टि भएको उनले बताए।

श्रेष्ठले भिजिट भिसाको प्रकरणमा यसअघिको कार्यदलको रिपोर्ट दराजमा थन्किएर बसेको भन्दै अहिले बनाएको कार्यदलको पनि कुनै औचित्य नभएको उल्लेख गरिन् । उनले भिजिट भिसाको प्रकरणमा संसदीय समिति नबनेसम्म आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारिन्।

त्यस्तै राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले अहिले पनि भिजिट भिसाका नाममा निरन्तर मानवतस्करी भएको भन्दै छानविनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न सरकार डराएको बताए । उनले संसदीय समिति नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने जिकिर गरे। त्यस्तै शाहीले केहि महिनाअघि खानेपानीमन्त्रीले जुम्लामा रहेको संघीय खानेपानी कार्यालय खारेज नहुने प्रतिवद्धता जनाएपनि अहिले खारेज भएको भन्दै आपत्ति जनाए।

उनले जनताकाबीचमा गएर झुट बोल्ने मन्त्रीलाई कारवाही हुनुपर्ने उल्लेख गरे । श्रेष्ठ र शाहीले धारणा राखेपछि दुई दलका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.