बजेटभित्र कृषि–उद्योग

अर्गानिक फलफूल, तरकारी, मासुलगातका उच्च मूल्यका कृषि उपजका निर्यात वृद्घि गर्न प्लान्ट, खाद्य तथा पशु क्वारेन्टाइन र प्रयोगशालाको गुणस्तर सुधार गरी बाह्य मान्यता प्राप्त बनाइने भएको छ। कृषि उपजको प्रयोगशाला परीक्षण र प्रांगारिक प्रमाणीकरण शुल्क सहुलियत, खरिद, खरिद रोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गरी सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लामा जोनिक तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेसनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगका प्रवद्र्धन गरी उत्पादित वस्तु र सेवाको ब्रान्डिङ गरिने बजेटमार्फत सरकारले आफ्नो योजना प्रस्तुत गरेको छ । उद्योग क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि प्रोेत्साहन गर्ने र इन्डस्ट्री फोेरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहयोग र सहजीकरण गरिने उद्देश्य राखेकोे छ  । पहिलेदेखि सरकारले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको उद्योग व्यवसाय सम्बद्ध सार्वजनिक सेवालाई सरल,  सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीको दर्तादेखि चलानीसम्को सबै कार्य एकल बिन्दुबाट कार्य सम्पन्न हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारले एक दशक बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एकल बिन्दुलाई व्यवस्थित गर्ने फेरि उद्देश्य राखेको छ । 

सरकारले २०८२/०८३ निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न योजना अगाडि ल्याएको छ । यसमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापन गर्न अनुमति प्राप्त उद्योगलाई सुरुका तीन वर्ष भाडा छुट दिएर औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आँटेको देखिन्छ ।  

साथै  विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रतिवर्गमिटर रु.२० घटाई ५ रुपैयाँ कायम भएको भनिएको छ । औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने क्रममा औद्योगक क्षेत्रसँग उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका रहेका उद्योग सरहका सुविधा दिने निश्चितता गरिएको छ । यस्का साथै २०८२/०८३ भित्र निजी क्षेत्रसँग  ७ खर्ब बराबरको परियोजना निकास सम्झौता र ४ खर्बबराबरको आयोजनका निर्माणकार्य सुरु गरिने भएको छ । 

औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी सरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिकका उद्योग सरहका सुविधा गराइने भनिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गरिने बताइएको छ । सरकारले औद्योगिक पूर्र्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्यस्थलमा विकास गर्ने रणनीति सरकारले बजेटमार्फत लिएको छ । साथै लगानीका सम्भावना भएका देशहरूसँग सम्भावना लगानी  प्रवर्द्धन करमुक्ति सम्झौता नगर्न दाबी  रहेको छ । वैदेशिक लगानी  भनिएका र  प्रवेश र नाफा फिर्ता लग्ने विधिहरूलाई सरल बनाउने भएको छ ।  राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न एंकर इन्भेस्टमेन्ट नीति लिने भनिएको छ । 

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले नेपालमा लगानी गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी,  अन्तर्राष्ट्रिय संस्था  र तिनका शाखाले कार्यालय वा आवास प्रयोजनका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । लगानी बोर्डको संस्थागत क्षमता विकास गर्नका लागि लगानी बोर्ड,  नेपालका लागि ७४ करोड विनियोजन गरेको गरेको छ  । लगानी बोर्डले संघका साथै प्रदेश स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणा अनुरूप स्रोत व्यवस्थापन आयोजना छनोट र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न र यसका लागि लगानी बोर्डअन्तर्गत  सार्वजनिक निजी साझेदारी निर्देशनालय स्थापना गर्न सरकारी योजना छ । आपूर्तिका हकमा भने दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न र नुनको सहज आपूर्ति  सुनिश्चित गरिने योजना छ ।
इन्धनको हक सन्दर्भमा सहज आपूर्तिको लागि भण्डारमा क्षमता विस्तार गरिने भनिएको छ । साथेै प्रदूषण नियन्त्रण र इन्धन तरल पदार्थ आयात न्यूनीकरण गर्न बायोइथानोल मिश्रण गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।  वाणिज्यको हकमा बजेटमाफर्त कालाबजारी,  एकाधिकार सिन्डिकेट र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेजस्ता अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी बजारलाई स्वस्थ,  प्रतिस्पर्धा र उपभोक्तामैत्री बनाइने योजना अघि राखिएको छ । उपभोक्ता अदालतलाई सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने भएको छ । 

सरकारले २०८२/०८३ र २०८३/०८४ भित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने आकांक्षा योजना प्रस्तुत गरेको छ । यस योजनामा उल्लेख भएअनुसार दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा चैते धानखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम चालू गरिने भएको छ । यसबाट थप १२ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । चैते धान खेतीका लागि सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण  गर्न ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको व्यावसायीककरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ । मुख्य खाद्यान्न,  तरकारी, फलफूल, दूध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी सिलिड कार्यक्रम सुरुवात गर्ने बताइएको छ ।  
सरकारले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्र्तगत कृषि तथा पशुपालनतर्फका २१ सुपर जोन र २ सय ६ जोनमा सिँचाइ, मल,  बिउ र

प्रविधिका लागि पुँजीगत अनुदान  तथा सुविधा उपलब्ध गराउन ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोेजन गरिएको छ । यस कार्यक्रम मार्फत ४ हजार ८ सय ५० हेक्टर जमिनमा उन्नत प्रविधिसहित १५  बालीवस्तुका क्षेत्रविस्तार गर्ने बजेटमा स्पष्ट उल्लेख रहेको छ । साथै साना सिँचाइ पूर्वाधार विकास  गरी थप ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइमा सुविधामा उपलब्ब्ध गराइने भएको छ । वर्तमान समयमा सञ्चालित जोन २ सुपर जोनको दायरा विस्तार गर्नै तथा निजी,  सामूहिक करार र सहकारीमार्फत सुपरजोन वा जोन सरहका क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती वा पशुपालन गरेमा सोही बराबरका अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।  लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीवस्तुका खेती प्रवद्र्धनका लागि ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

खाद्यान्न,  तरकारी, फलफूल,  मासु र दुग्धजन्य पदार्थ बजारमा बिक्री गर्न पूर्व अनिवार्य रूपमा गुणस्तर तथा विषादी परीक्षण गर्ने, थोक बजार केन्द्रमा द्रुुत विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ताजा तरकारी तथा फलपूmलका विषादी अवशेष परीक्षण गरी अखाद्य देखिएका तत्काल नष्ट गर्ने,  माटोको उर्वरा शक्तिमा  सुधार गरी उपयुतm खेती प्रवद्र्धन गर्न घुम्तीमा टोलीमार्फत माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गर्ने,  स्थानीय तथा रैथाने बिउबालीको जात दर्ता र खेती विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यक्रमसमेत बजेटमा समावेश गरिएकोे छ । 

अर्गानिक फलफूल, तरकारी,  मासुलगातका उच्च मूल्यका कृषि उपजका निर्यात वृद्धि गर्न प्लान्ट,  खाद्य तथा पशु क्वारेन्टाइन र प्रयोगशालाको गुणस्तर सुधार गरी बाह्य मान्यता प्राप्त बनाइने भएको छ । कृषि उपजको प्रयोगशाला परीक्षण र प्रांगारिक प्रमाणीकरण शुल्क सहुलियत, खरिद,  खरिद रोगमुक्त क्षेत्र घोषण गरी सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लामा जोनिक तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेसनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बाँदर, बदेल, नीलगाईजस्ता जंगली जनावरबाट खेतीबालीमा हुने नोक्सानी कम गर्न जोखिम क्षेत्रमा सिमल,  तरुल, बेसार, चिया, कफी, अदुवा,  खुर्सानीलगायतका खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । 

मासु निर्यातकोे सम्भावनालाई प्रवद्र्धन गर्न ठूला फार्ममा पशुपालन र गुणस्तरीय मासु उत्पादनमा जोड दिइने र नश्ल सुधारका कार्यक्रममार्फत ८ लाख ५० हजार  कृत्रिम गर्भाधान गराई पशुपालनको उत्पादकत्व वृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ । पशुपन्छीमा लाग्ने रोग  तथा महामारी नियन्त्रणका लागि ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गर्न र यसका लागि ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ । आव २०८२/८३ मा ४ करोड २८ माछाका भुरा उत्पादन र १० लाख फलफूलका बेर्ना  वितरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

उच्च सम्भावना रहेका २० स्थानीय तहमा कफी नर्सरी स्थापना गरी १० लाख बिरुवा वितरण गरिने भएको छ । कृषि उपजको सुरक्षण ढुवानी, भण्डारण र सहज बजार पहुँचका लगि सरकारी र  निजी क्षेत्रको सहभागितामा पूर्वाधार विकास गर्ने,  मूल्य शृंखलाको लाभ उत्पादक किसानले प्राप्त गर्ने गरी आपूर्ति प्रणाली र बजार सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गरिने,  निर्माणाधीन नौ ठूला कृषि बजारका निर्माणकार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने,  रूपन्देहीको सेमलारमा कृषि उपजको 

संकलन,  प्रशोधन बजारीकरण र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि आधुनिक पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिने, अलैंची,  चिया, कफी, अदुवा,  बेसार, सुन्तला, अकबरे खुर्सानी, छुर्पी र दुग्ध पदार्थलगायतका गुणस्तर,  भण्डारण निर्धारण, प्रयोगशाला परीक्षण र ब्रान्डिङको व्यवस्था गरी निर्यात प्रवद्र्धन गरिनेलगायतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएका छन् । बाली तथा पशुपालन बिमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानका लागि २ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । 
मासु निर्यातकोे सम्भावनालाई प्रवर्द्धन गर्न ठूला फार्ममा पशुपालन र गुणस्तरीय मासु उत्पादनमा जोड दिइने र नश्ल सुधारका कार्यक्रममार्फत ८ लाख ५० हजार  कृत्रिम गर्भाधान गराई पशुपालनको उत्पादकत्व वृद्घि गरिने बजेटमा उल्लेख छ। पशुपन्छीमा लाग्ने रोग  तथा महामारी नियन्त्रणका लागि ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गर्न र यसका लागि ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ।