कैलाली जिल्ला कारागारमा हालै भएको घटना केवल दुई समूहबीचको झडपमात्र होइन, नेपालको कारागार प्रणालीको गहिरो संकटको संकेत हो । ‘ए’ ब्लकका कैदीहरूले पर्खाल भत्काएर ‘बी’ ब्लकमा अन्धाधुन्ध आक्रमण गर्दा एक जनाको ज्यान गयो, ४८ जना घाइते भए, जसमा केहीको अवस्था अझै गम्भीर छ । १ सय ५० जनाको क्षमता भएको कारागारमा ६ सय ९५ कैदीबन्दी राखिएको तथ्य आफैंमा सुरक्षा
चुनौतीको पहिलो संकेत हो ।
यो दुर्घटना अचानक घटेको थिएन । लामो समयदेखि कारागारभित्र गुटगत राजनीति र हैकम चल्दै आएको थियो । नवीन रावल समूह र जयन्द्र शाह समूहबीचको पुरानो आपराधिक द्वन्द्व जेलभित्र पनि निरन्तर चल्दै आएको छ । प्रशासनिक नेतृत्वमा निरन्तर हेरफेर, प्रमुख पदाधिकारीहरूको अनुपस्थिति, र कमजोर निगरानीले हिंसालाई अझै बढावा दिएको छ ।
कारागार, जसको मुख्य उद्देश्य कैदीलाई सुरक्षित राख्नु र सुधारको मार्गमा लैजानु हो, अहिले अपराधको अखडामा परिणत भएको छ । गुटगत द्वन्द्व, अवैध आर्थिक चलखेल तथा कारागारभित्रैबाट बाहिरसम्म आपराधिक गतिविधि सञ्चालन हुनु, यी सबैले देखाउँछ, हाम्रो कारागार प्रणाली संरचनागत र नीतिगत दुवै दृष्टिले कमजोर छ ।
कैलालीको घटना कारागार प्रशासनको आन्तरिक समन्वय र सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर त्रुटि भएको प्रमाण हो । हिंसात्मक घटना हुनुअघि नै विभिन्न समूहबीच तनाव रहेको जानकारी भए पनि, पर्याप्त सुरक्षा तयारी र निगरानीको अभाव देखियो । दुवै पक्षलाई छलफलमा बसालेर झमेला नगर्ने सहमति गरिए पनि, त्यो केवल कागजी प्रतिबद्धतामात्र रह्यो ।
देशभरका कारागारको अवस्था दयनीय छ । सुधारात्मक न्यायप्रणाली अवलम्बन गर्दै कारगारलाई खाली गराउने नीति हुनुपर्नेमा झन् थप भइरहेको छ । कारागारलाई सुरक्षित बनाउन क्षमताभन्दा चार गुणा बढी कैदी राख्ने प्रथा तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्छ । आवश्यक भौतिक संरचना र सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाउन बजेट र नीतिगत प्राथमिकता दिनुपर्छ । मानवअधिकारलाई आत्मसाथ गर्नेतर्फ सरकारी नीति हुनुपर्छ ।
जेल नै आपराधिक अखडा हुनु निकै विडम्बना हो । जसलाई सुरक्षा संयन्त्रले नै मलजल गरिरहेको छ । कारागारभित्र आपराधिक नेटवर्क तोड्न कडा निगरानी, आकस्मिक तलासी र अत्याधुनिक सुरक्षा प्रविधिजस्तै सीसीटीभी क्यामेरा, मेटल डिटेक्टर र मोबाइल जामरको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ । कारागार प्रमुख र प्रशासनिक संरचनामा स्थिर नेतृत्व र जिम्मेवारीको स्पष्टता गरिनुपर्छ । यी सबै दायित्व सरकारको हो ।
कैदीहरूलाई सुधारतर्फ केन्द्रित गर्दै हिंसात्मक प्रवृत्ति घटाउन मनोवैज्ञानिक परामर्श, व्यावसायिक तालिम र सामाजिक पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । यस्ता घटनाहरूको घटनाको निष्पक्ष र छिटो छानबिन गरी दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रणालीलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । तबमात्रै कारगार सुरक्षित रहन सक्छन् ।
कैलालीको घटना केवल एक कारागारको समस्या होइन, यो सम्पूर्ण कारागार प्रणालीमा रहेको गहिरो रोगको लक्षण हो । तत्काल सुधारात्मक कदम चालिएन भने, जेलहरू सुधारगृह होइन, अपराधको कारखाना बन्नेछन्, जसको असर सम्पूर्ण समाजमा फैलिनेछ । राज्यले अब ढिलो नगरी कारागार सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नैपर्छ । कारागार न्याय र सुधारको थलो हो, हिंसा र अपराधको केन्द्र होइन भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
