अमेरिका : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयपरिषद् विभाजित भएसँगै त्यसको असर राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा पनि देखिएको छ । डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठले नेतृत्व गरेका दुई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयपरिषद् सक्रिय छन् । दुवैले आधिकारिता दाबी गर्दै आएका छन् । आधिकारिताको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । मुद्दाको किनारा नलागेको अवस्थामा दुवैले आफ्ना गतिविधि गरिरहेका छन् ।
अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी दिएको एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गत मे ३ देखि ५ सम्म गरेको सम्मेलनबाट श्रेष्ठ निर्विरोध अध्यक्ष चुनिएका थिए । तर, सो सम्मेलनको वैधानिकतामै प्रश्न उठाउँदै डा. बद्री केसी समूह सहभागी भएको थिएन । सो समितिले आउँदो अक्टुबर ११ देखि १४ सम्म काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । समितिले १२औं अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशन गर्न लागेको जनाएको छ । त्यसका लागि प्रतिनिधि छनौट कार्य भइरहेको छ । उता, श्रेष्ठ समूहले भने एनआरएनए आईसीसीको चुनाव सकिसकेको बताउँदै आएको छ ।
डा.केसी नेतृत्वको समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशन आहान गरेसँगै विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा समानान्तर समितिहरू बनेका छन् । शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दा राष्ट्रिय समन्वयपरिषद्हरूको निर्वाचन गर्नुपर्ने समय भएको थिएन । जुन सम्मेलनले श्रेष्ठ नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । राष्ट्रिय सम्मेलन बिनानै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो । जसका कारण राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूका कार्यकाल नसकिएकाले दुई समूहको बीचमा राष्ट्रिय सञ्जालमा समेत विभाजन रहे पनि त्यो सतहमा आएको थिएन ।
तर, केसी नेतृत्वको समितिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा कार्यकालसमेत सकिने अवस्था रहेकाले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूको निर्वाचन भएको हो । निर्वाचनका क्रममा अधिकांश राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा वेमेलका बीच पनि सदस्यहरूको दबाबका कारण एउटै समिति बनेको छ । जसलाई दुवै समूहले आफ्नो मानेका छन् । तर, केही राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरू भने चिरा परेका छन् ।
ती राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा स्पष्ट रूपमा दुई पूर्ण समिति बनेका छन् भने कतिपय राष्ट्रमा एनआरएनए राष्ट्रिय परिषद्हरूले भूगोलका आधारमा तल्लो तहसमेत बनाएकोमा त्यहाँसम्म पनि समितिहरू अलग–अलग बनेका छन् । अलग–अलग समिति बनेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा अमेरिका, बेल्जियम, पोर्चुगल, नेदरल्याण्ड्स, फ्रान्स, दुबई, कतार, कुवेत र क्यानडा रहेका छन् ।
यी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले अमेरिकामा सतेन्द्र साह, बेल्जियममा कमल पन्थी, पोर्चुगलमा दिपा काफ्ले, नेदरल्याण्ड्समा विष्णु प्रसाद पोखरेल, फ्रान्समा दिलिप गुरुङ, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा विकास शाही, कतारमा कृष्ण पन्थी, कुवेतमा डिलबहादुर पाख्रिन र बीबी मल्ल तथा क्यानडामा गिरी बुढाथोकीलाई अध्यक्ष मानेका छन्, यिनीहरूको नेतृत्वको समितिलाई आफ्नो राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मानेका छन् भने डा. बद्री केसी नेतृत्वको समितिले अमेरिकामा बिकास उप्रेती, बेल्जियममा लोकेन्द्र नेपाल, पोर्चुगलमा बमबहादुर जिसी, नेदरल्याण्ड्समा सबु पौडेल, फ्रान्समा मिनकुमार श्रेष्ठ, यूएईमा टकबहादुर गुरुङ, कतारमा पदम गिरी, कुवेतमा विकास ठकुरी र क्यानडामा जगन सापकोटालाई अध्यक्ष मानेका छन् । बाँकी जहाँ समिति बनेको छ ती राष्ट्रका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा भने दुवैको सहमतिको एकल
समिति बनेको छ ।
श्रेष्ठ समूहले साहसँगै अमेरिकामै अध्यक्षका रूपमा स्वीकारेको सूर्य लम्साल नेतृत्व पनि छ । त्यस्तै, कुवेतमा पाख्रिन र मल्ल दुवै अहिले अध्यक्षका रूपमा श्रेष्ठ समूहभित्र पर्दछन् । श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिका महासचिव बीआर लामाले एनआरएनएको १०औं अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशनवाट दुईवटा आईसीसी बनेको र त्यही आईसीसीअन्तर्गत धेरै राष्ट्रमा दुई राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरू स्थापना हुने क्रममा यसो हुन गएको र सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय समितिलाई दुवै अन्तराष्ट्रिय समितिलाई मिलाएर एकता महाधिवेशन गर्न दिएको आदेशअनुरूप मेमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएकाले अब एउटै राष्ट्रमा दुई परिषद् नरहने र त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको बताए ।
सो महाधिवेशनमा सहभागी नभएको डा. केसी समूहको जिम्मा आफूहरूले लिन नसके पनि अन्य सबै सहभागि एकताको महाधिवेशन भएकाले सबै देशहरूमा मिलाएर अघि बढ्ने बताए । अमेरिकामा रहेको लम्साल नेतृत्वको समितिलाई र कुवेतमा रहेको आफ्ना निकटका समितिलाई मिलाउने लामाले जानकारी दिए । केसी नेतृत्वको समितिवाट यूएईमा समिति बने पनि श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिका लागि भने यूएईमा चुनाव हुँदैछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय हुँदै राष्ट्रिय अनि स्थानीय तहसम्म एनआरएनए विभाजित बने पनि दुवै समितिका महासचिवहरू एनआरएनएमा एकताको विकल्प नभएको बताउँछन् । संयोगले दुवै समितिमा महासचिव अमेरिकाकै छन् ।श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिको महासचिव बीआर लामा हुन् भने डा. केसी नेतृत्वको समितिको महासचिव गौरीराज जोशी हुन् ।
अदालतले अन्तिम फैसला नगरेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विभाजित भए पनि राष्ट्रिय तहमा संस्था विभाजित हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा आफूहरू रहँदै आए पनि जर्बजस्ती केही एनआरएनए, एनसीसीहरू फुटाएर समिति बनाइएको आरोप लामाले लगाए । अदालतको फैसला नहुँदासम्म एनसीसीहरूको चुनाव गराउने हो भने एमआईएसबाट प्रणालीमा नजाऔं र, जानु नै पर्ने भए दुवै समितिको एकल पहुँचभन्दा बाहिर निष्पक्ष तेस्रो पक्षलाई जिम्मेवारी दिएर चुनाव गरौंभन्दा डा. केसी नेतृत्वको समिति नमानेका कारण एनसीसीहरूमा फुटको अवस्था आएको उनले दाबी गरे ।
एमआईएसमा निष्पक्ष तेस्रो पक्षको पहुँच दिन केसी समूह नमानेपछि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूलाई आफ्नै पोर्टल बनाएर सदस्यता खुलाई चुनाव गर्न आफूहरूले आहान गरेको र त्यसो गरेर आफ्नो देशको समिति आफ्नैं पोर्टलबाट बनाएका देशहरूमा केसी समूहले अर्को समिति बनाएको दाबी लामाले गरे । साथै, उनले धेरै देशहरूमा समस्या आउला भन्ने लागेर आफूहरू खुकुलो बनेका कारण धेरै देशहरूमा एकल समिति बनेको र कतिपय देशमा समस्या आए पनि छुट्टै समिति बन्ने अवस्था नआएको जनाए ।
नेपाल सरकार, नेपालमा रहेका नेपाली र आम गैरआवासीय नेपालीको चाहना एकताबद्व एनआरएनए रहेको बुझेकाले पनि एकता महाधिवेशन भइसकेको अवस्थाबीच पनि जानाजान नआएको डा. बद्री केसी समूहलाई पनि मिलाएर जानका लागि आफूहरू लचक बन्दै आएको र कैयौं सकारात्मक प्रस्तावहरू लैजाँदा पनि त्यसलाई वास्ता नगरिएको लामाले उल्लेख गरे । ‘अब अदालतबाट मात्र यसको किनारा लाग्ने अवस्था आएको छ, जुन नभएको भए हुन्थ्यो, हामी सबैले सकारात्मक सोच्ने हो भने गाह्रो छैन,’ उनले भने । अदालतले केसीको पक्षमा निर्णय गरे आफूहरूले त्यसलाई सहज रूपमा लिने लामाले जनाए ।
उता, डा.बद्री केसी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका महासचिव गौरीराज जोशी पनि एकताको अर्को विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत इगोले यो अवस्था आएको हो, सबैले राम्रो सोचेर व्यक्तिगत इगो हटाउने हो भने एक भएर संस्था अघि बढ्छ, उनले भने, ‘लिन होइन दिन जाने संस्थामा पनि साथीहरूले अनावश्यक व्यक्तिगत हठ धेरै नै पालेको देखियो, बाधा अड्काउ फुकाउन सकिन्छ भने फुकाएर पो जाने हो ।’ जोशीले वार्ता र छलफलभन्दा निषेध गर्ने कुराले संस्थालाई हानी नै गर्ने बताए ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा आफूहरू जुटेको बताउँदै अदालतमै एनआरएनएको मुद्दा रहेकाले अदालतको आदेश पनि एकताका लागि महत्वपूर्ण बन्ने धारणा जोशीले राखे । अधिवेशनअगावै अदालतबाट केही आए सोहीअनुरूप कार्यतालिका परिवर्तन होला नत्र भने अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशन पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार नै हुने जानकारी जोशीले दिए ।
‘डा.केसी नेतृत्वमा रहेका साथीहरू र श्रेष्ठले नेतृत्व गर्नुभएको अर्को समितिमा रहेका साथीहरू सबै हामी सँगै काम गरेकाहरू छौं, परिस्थितिले जे जस्तो भए पनि अहिलेको आवश्यकता बुझेर मिल्नेतर्फ नै हामी सबैको पहल हुनु आवश्यक छ,’ जोशीले भने, ‘सबै साथीहरूलाई समेटेर जाने हो, जानुपर्दछ, जे जसरी समेट्न सकिन्छ, समेट्नुपर्दछ । विधान परिवर्तन गर्न परे पनि गरेर जानुपर्दछ, व्यक्तिगत इगोले संस्था कमजोर बनाउने काम सही होइन ।’ महासचिव जोशीले अक्टुबरमा हुने सम्मेलनमा ७१ देशबाट प्रतिनिधि सहभागी हुने जानकारी दिए ।
डा.केसी र श्रेष्ठले लामो समयसम्म विभिन्न कार्यकालमा एनआरएनए आईसीसीमा एउटै समितिमा रहेर काम गरेका थिए । दुवै समितिका महासचिवहरू संस्थाभित्र देखिएको खिचातानीले एनआरएनहरू चिन्तित बनेको बताउँछन् । एनआरएनएका मुद्दा उठाउने एनआरएनए अभियान पनि कमजोर बन्दै गएको स्वीकार्छन् । संस्थाको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरू सक्रियता पनि विगतको तुलनामा कम हुँदै गएको छ । कुनै बेला ९० वटा देशमा फैलिएको एनआरएनएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् हाल करिब ७५ वटा देशमा मात्र बनेको अवस्था छ, तीमध्ये पनि कतिपय देशमा एनआरएनएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भए पनि सक्रिय देखिँदैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
